बिहीबार २२ कात्तिक, २०८१ | Thursday Nov 07, 2024
काठमाडौं । लामो समयदेखि थाँती रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्वन्धी विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई बोलाएर छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन् ।
सरकार परिवर्तनको व्यापक चर्चा चलिरहेको बेला दाहालले प्रमुख दल राजनीतिक घटकका प्रमुखसँग आइतबार बिहान छुट्टाछुट्टै कुरा गरेका हुन् । यतिबेला एमाले जसरी हुन्छ अहिलेको सरकार ढाल्ने योजनामा छ भने कांग्रेस जोगाउने प्रयासमा छ । सोही कारण शुक्रबार भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर एवं दाहाल पुत्री रेनुले आयोजना गरेको सामान्य कार्यक्रममा देउवा, ओलीसहितका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेसमेत पुगेका थिए ।
अहिलेको राजनीतिक खिचानानीमा लामो समयदेखि पेचिलो विषय बनेको टीआरसी विधेयक टुंगाउने र आफू र आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुमाथिको ‘तरबार’ हटाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री दाहाल छन् । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित द्वन्द्व पीडितलाई न्याय तथा परिपुरण गर्ने र पीडकलाई कारबाही गर्ने विषय टुंगो लाग्न बाँकी छ । संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको (टीआरसी) विधेयकमाथि छलफल हुँदै आए पनि त्यसलाई दलहरुले आफ्नो राजनीतिक अस्त्रको रुपमा मात्रै प्रयोग गरेका छन् ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रुपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्या तथा दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषयमा कुरा मिलेको छैन् । यसैगरी, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? मानअधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ? घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाई सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत तोक्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद कायम छ ।
