लामो समयदेखिको मूल्यवृद्धिको मारमा निर्माण व्यवसायीः मूल्य समायोजन गर्न माग

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले मूल्य वृद्धिका कारण काम गर्न नसकिने अवस्था आएको भन्दै तत्काल मूल्य समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । 

सरकारले बहुवर्षिय तथा अन्य १२ महिना भन्दा बढीका आयोजनाको मूल्य समायोजन नगर्दा निर्माण व्यवसायीहरु धरासायी बन्दै गएको भन्दै तत्काल मूल्य समायोजन हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । 

निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले समयमा मूल्य समायोजन नगर्दा निर्माण व्यवसायीहरु आर्थिक रुपमा कमजोर बनेको गुनासो गरे । वृद्धि भएको मूल्य वृद्धिको क्षतिपूर्ति हुनेगरी एकमुष्ठ रुपमा ठेक्काहरुको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ । तर सरकारले अहिलेसम्म सम्बोधन गर्न सकेको छैन । 

निर्माण व्यवसायीहरुले अघिल्लो वर्ष मूल्य समायोजन नगरेको भन्दै ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ समेत घोषणा गरेका थिए । त्यसको एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत राज्यले सुनुवाई गरेको छैन । उल्टो सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा थप आर्थिक भार नपर्ने गरी भनेर मूल्य समायोजनको विषयमा प्रवेश समेत नगरेको उनीहरुको गुनासो छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली १३ औं संशोधनले २ हजार भन्दा बढी आयोजनाको म्याद थप गर्नसक्ने गरी संशोधन भएको तर आयोजनाको भुक्तानी र मूल्य समायोजना नहुँदा व्यवसायीहरु उत्साहित हुन नसकेको बताएका छन् । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जी (एडी) लामाले १२ महिना भन्दा बढी आयोजनाहरुको ठेक्काको हकमा मूल्य समायोजन दिन सकिने प्रावधान भएपनि सरकारले मूल्य समायोजन नगरेको बताए । उनले निर्माणको लागि आवश्यक मुख्य सामग्रीहरु नेपाल भन्दा बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । 

नेपालमा एक वर्ष नभएर हरेक महिनामा उच्च रुपमा मूल्यवृद्धि भइरहेको भन्दै लामो समयदेखिको मूल्यवृद्धिको मारमा निर्माण व्यवसायीहरु रहेको बताए । सरकारले १२ महिना भन्दा बढीको भन्ने भन्दा पनि अब जुनसुकै अवधिको ठेक्का भएपनि मूल्य समायोजन राख्नुपर्ने बताए । उनले मूल्य समायोजनको प्रावधान राखे ठेक्का प्रक्रियामा जोखिम कम हुनसक्ने अवस्था रहेको बताए । नानसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले समयमा मूल्य समायोजन नहुँदा मूल्यवृद्धिको कारण निर्माण व्यवसायीहरु धरासायी हुँदै गएको बताए । 

उनले एक महिनाकै अवधिमा पनि मूल्य समायोजनको प्रावधान राख्न आवश्यक भएको उल्लेख गरे ।  राष्ट्र बैंकले हरेक एक महिनामा मूल्य वृद्धिको इण्डेक्सका आधारमा हरेक महिना मूल्य समायोजन गर्दा सरकारलाई पनि जोखिम कम हुने बताए । आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीले मूल्यवृद्धिको कारण ठूलो जोखिम भोग्नुपरेको वर्तमान अवस्था रहेको बताए । निर्माण व्यवसायीहरुलाई बचाउनको लागि भएपनि सरकारले मूल्य समायोजन तत्काल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

त्यस्तै पूर्वाधार विज्ञ राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले लामो समयदेखि भएको उच्च मूल्यवृद्धिको मूल्य समायोजन निर्माण व्यवसायीहरु र राज्यको  हेलचेक्राँईको कारण हुन नसकेको बताए ।  मूल्य समायोजन हुन नसक्नुमा राज्य र निर्माण व्यवसायीहरु दुवै दोषी रहेको दाबी गरे । उनले सरकारले इन्मान्दारीपूर्वक निर्माण व्यवसायीहरुलाई व्यवहार गर्न नचाहेको समयमा मूल्य समायोजन नगर्नुबाट पनि देखिएको बताए । 

सार्वजनिक खरिद ऐनमा १२ महिना भन्दा बढी अवधिको कुनैपनि ठेक्कामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न सकिने भनेर स्पष्ट हुँदा पनि राज्यको कमजोरीका कारण हुन नसकेको बताए । उनले सरकारले यसमा थप आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी अलमल पार्ने कुराहरु सरकारले राख्न नहुने बताए । ऐन संशोधन गर्दा करारका मर्महरुलाई आत्मसाथ गर्न आवश्यक रहेको बताए । विज्ञ अधिकारीले आयोजना ठेक्का सम्झौतामा निर्माण कम्पनी र आयोेजना कार्यान्वयन गर्ने पक्षले ध्यान दिन नसक्दा पनि अहिलेको समस्या आएको बताए । 

निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्य वृद्धि हुँदा काम गर्ने उपयुक्त समयमा पनि काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको निर्माण व्यवसायीहको भनाई छ । निर्माण सामग्रीको मूल्य बढे बराबरको भेरिएसन दिनुपर्ने अर्थात आयोजनाले व्यहोर्नुपर्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीले बार्गेनिङ थाले पनि सरकारले त्यसमा कुनै हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन । १२ महिनासम्म आयोजना ठेक्कामा १० प्रतिशतसम्म भएको मूल्य वृद्धिलाई ठेकेदार आफैँले व्यहोर्नुपर्छ । तर १२ महिना भन्दा बढी भएका आयोजनाको १० प्रतिशत भन्दा बढी मूल्य वृद्धि भए सरकारले व्यहोर्ने नीति छ ।