शिक्षामन्त्रीको निष्कर्ष– दल र ठूला नेताले सहयोग नगर्दासम्म त्रिवि सुध्रिन्न

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलका ठूला नेताहरुको प्रतिवद्धता बिना त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनःसंरचना गर्न नसकिने बताएकी छन् । 

आईतवार संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा उनले ठूला दल र नेताहरुे सहयोग नगर्दासम्म त्रिवि नबन्ने निष्कर्षमा पुगेकी हुन् । 

विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिकरण नगर्नका लागि दलहरु सहमत भएमा विश्वविद्यालयमा सुधार सम्भव हुने उनले बताए । श्रेष्ठले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट अलग राख्न सहयोग गर्न सांसदहरुलाई आग्रह पनि गरिन् । उनले विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिमुक्त क्षेत्र बनाउने प्रतिवद्धता गर्नुपर्ने बताइन् । 

मन्त्री श्रेष्ठले प्रशासन र कर्मचारीहरुको दलीय आवद्धताका कारण पनि काम गर्न गाह्रो भएको बताउँदै एउटा कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा समेत धम्की आउने गरेको सुनाइन् । उनले विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले मौखिक रुपमा त्रिविमा अनावश्यक राजनीतिकरण नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै कर्मचारी प्रशासनको सन्दर्भमा भने एउटा निचोडमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । 

श्रेष्ठले भनिन्, ‘एकेडेमिक क्यालेण्डरका लागि मैले मन्त्री पद सम्हालेपछि विद्यार्थी संगठनहरुसँग बसेको थिएँ । उहाँहरुले प्रतिवद्धता पनि दिनुभएको थियो मौखिक रुपमा । जग्गा मात्र होइन, अरु ठाउँमा तालाबन्दी भइरहेको छ । कुनै नेताको नाममा । कुनै कसैको नाममा । हामीहरु सबै यहाँ जिम्मेवार राजनीतिकर्मीहरु छौँ । यो कुरा शैक्षिक पात्रो कार्यान्वयन गर्नका लागि म विद्यार्थी संगठनहरु भन्दा पनि मुख्य प्रशासन र कर्मचारी संगठन जुन दलगत रुपमा आवद्ध छन् । जबसम्म हामीले दलगत रुपमा भएको प्रशासन र कर्मचारी संगठनको निचोड एउटा निकाल्दैनौँ त्यसपछि काम गर्नका लागि चाहिने कर्मचारी सरुवा गर्दाखेरी आन्दोलन गर्ने, धम्की दिने ।’

उनले थपिन्, ‘पटक पटक त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुनःसंरचनाको लागि जबसम्म शीर्ष नेताहरुले प्रतिवद्धता दिँदैन । यो अगाडी बढ्दैन भनेर प्रयास गरेको हो । अनौपचारिक च्यानल प्रयोग गरेर बसौँ । यसको लागि निचोड निकालौँ भनेर प्रयास गरेको हो । तर समय नै दिएन भने अब औपचारिक पत्राचार गरेर समितिलाई पनि बोधार्थमा राखेर, यदि यहाँहरुले पनि आफ्नो पार्टीभित्र प्रयास ग¥यौँ भने हुन्छ होला । यसको लागि सबैलाई मैले अनुरोध पनि गरेँ । विश्वविद्यालयहरुमा अब दलिय राजनीतिकरण नगरौँ । एउटा कर्मचारी सरुवा गरौँ भन्दापनि धम्कि आउने । यहाँहरु सबैलाई म निवेदन पनि गर्न चाहान्छु, पोजिशन होल्डर्सहरुको नियुक्ति हुँदादेखि नै त्रिविको उपकुलपतिलाई पिएसओको बस्दोवस्त गर्नुपर्ने अवस्था छ । धम्कीले गर्दा । त्यसैले हामी सबैले एउटा प्रतिवद्धता गर्छौं, हामी दलिय राजनीतिमुक्त क्षेत्र बनाउँछौँ भनेर तब धेरै कुरा सम्भव छ । होइन भने धेरै गाह्रो छ । अनौपचारिक रुपमा शीर्ष नेताहरुसँग बस्न खोज्यो समय पाइन्न । अब पत्र लेखेर बोधार्थ गरेर दिनुपर्ने छ । विदेशी सम्वन्धनप्राप्त कलेजका लागि यसका लागि एउटा समिति बनाएर शंकर कोइरालाको अध्यक्षतामा । यसमा पोलिसी ग्याप के हो ? भनेर बुझ्नलाई समिति गठन गरेको हो । ८७ वटा कलेजले नेपालमा विदेशी सम्वन्धन चलाउँछ । २०५९ सालको निर्देशिका र मन्त्रिपरिषद्बाट आएको एउटा पत्रको आधारमा अहिलेसम्म चलिरहेको छ । यसलाई मनिटरिङको जिम्मेवारी मन्त्रालयको हो । यो वर्षसम्म यसको अनुगमन नभएकोले अनुगमनको खाका बनाएर, टोली बनाएर अनुगमनमा पठाउनका लागि म तयारी गर्दैछु ।’

मन्त्री श्रेष्ठले बङ्गलादेशमा छात्रवृत्तिमा मेडिकल शिक्षा पढ्न जाने विद्यार्थीहरुको सूचि सरकारले सिफारिस गरेको भन्दा फरक आएको विषयको जानकारी लिन आफू लागिरहेको बताइन् । उनले यो विषय दुई देशबीचको सम्बन्धसँग पनि जोडिएको विषय भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित भएको भन्दै परराष्ट्रमन्त्रीसँग आफू संवादमा रहेको जानकारी दिइन् । 

श्रेष्ठले विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरुको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पूर्वसचिव शंकर कोईरालाको अध्यक्षतामा समिति बनाइएको बताइन् । त्यस्ता कलेजहरुलाई अनुगमन गर्ने भन्दै उनले अनुगमनका लागि टोली बनाइरहेको पनि बताइन् ।