‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने

काठमाडौँं । नेपाल सरकारले महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम, सबल र सशक्त बनाउन ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । 

सरकारले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई पनि पुनःसंरचना गरी थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरेको छ । दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार कार्यलाई प्रदेशसँगको समन्वयमा विस्तार गरिने छ । 

त्यस्तै, सरकारले बालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार,  छुवाछुत, लागूपदार्थ दुर्वयसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलकजस्ता सामाजिक विकृति र शोषण अन्त्य गरिने नीति लिएको छ । साथै, दाइजो, बोक्सी, झाँक्री, छाउपडीलगायतका समस्या नियन्त्रण गर्न सामाजिक कुरीति नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन नीति अघि सारेको छ । 

बलात्कार तथा घरेलु हिंसालगायत सबै प्रकारका हिंसा, विभेद र शोषणसम्बन्धी मुद्दामा सरल, सुलभ र छिटो न्यायिक निरूपण हुने व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । सबै प्रहरी चौकीमा महिला सहायता कक्षको व्यवस्था गरिने छ । 

राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली सुदृढ बनाइने
यसैबीच सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति एवम् कार्ययोजनाका आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्का संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता एवम् राष्ट्रिय हित र स्वार्थ रक्षाका लागि नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिने उल्लेख गरे ।  

नेपाली सेनाको बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यक्रम तथा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने, नेपाल एकीकरणसँग जोडिएका ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका संरचना र पदमार्गको खोज, पहिचान, संरक्षण र सम्बद्र्धन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित, अनुशासित र बफादार युवा जनशक्ति तयार गर्ने कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरी राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कार्यक्रमलाई क्रमशः स्थानीय तहसम्म बिस्तार गरिनेछ । राष्ट्रका लागि आवश्यक सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा सामग्री, अत्यावश्यक गोलीगट्ठा, विस्फोटक पदार्थ, लत्ताकपडा लगायत अन्य सैन्य सामग्री उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै जाने नीति लिइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

मुलुकको सुरक्षा, प्रतिरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा साझा बुझाइ र समान धारणाको विकास गर्दै यी विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अनुसन्धान र प्राज्ञिक विमर्शलाई प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा विश्वशान्ति स्थापना कार्यमा नेपालको सहभागितालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै शान्ति स्थापना कार्यको नेतृत्व तहमा नेपालको उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व बढाउन कूटनीतिक पहल गरिने सरकारको नीति छ । 

“शान्ति सुरक्षा, सेवाप्रवाह, विकास र सुशासनका जनअपेक्षा पूरा गर्न गृह प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, सबल, सक्षम र व्यावसायिक तुल्याइनेछ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने, “सबै तहका प्रहरी कर्मचारीको सेवानिवृत्त हुने अवधि पुनरावलोकन गरी बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाइनेछ ।” 

सुरक्षा निकायलाई भौतिक पूर्वाधार, उपकरण, बन्दोबस्ती, प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा स्रोतसाधन सम्पन्न तुल्याई आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

बहुआयामिक सुरक्षा अवधारणाअनुरूप सुरक्षा सूचकको विश्लेषणका आधारमा कमजोर अवस्थाका र राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने वर्गलाई सुरक्षा अनुभूति दिलाउने प्रबन्ध गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाई सीमापार अपराध र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरिने, सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिकको सहभागिता, स्वामित्व र अपनत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन तथा अध्यागमन सेवालाई थप सुदृढ र व्यवस्थित बनाइने सरकारको नीति छ । 

कारागारको भौतिक पूर्वाधार सुधारलाई निरन्तरता दिइने, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेशस्तरीय कारागार व्यवस्थापन तथा सञ्चालन तथा प्रदेशसँगको समन्वयमा खुला कारागार सञ्चालन गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गर्नुभयो । कैदीबन्दीको सीप तथा क्षमताको उपयोग हुनेगरी कारागारमा उद्यम सञ्चालन तथा कारागार मा मनोसामाजिक परामर्श तथा योग र ध्यानको व्यवस्था मिलाइनेछ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

कसूरजन्य सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी एकीकृत केन्द्रीय अभिलेख अद्यावधिक गरी तिनको उचित व्यवस्थापन गरिने, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई राज्यबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारका नागरिक सेवासुविधासँग आबद्ध गरिने सरकारको नीति छ । नागरिक सेवासँग सम्बन्धित सबै सरकारी विद्युतीय प्रणालीलाई नागरिक एपमा आबद्ध गरी मोबाइलबाटै अधिकांश सेवा लिन सकिने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्रपतिले उल्लेख गर्नुभयो । 

“सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा लागुऔषध प्रयोग र ओसारपसारविरुद्ध प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा लागुऔषध उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गरिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो । गाँजाको औषधिजन्य उपयोग, नियन्त्रित उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत र कानूनी प्रबन्ध गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।