आइतबार २३ भदौ, २०८१ | Sunday Sep 08, 2024
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल सरकारको झण्डै साढे दुई अर्ब रुपियाँ बक्यौता नतिरेको देखिएको छ ।
नेपाल र भारत महाकाली सन्धीअनुसार नेपालले भारतबाट पाउने निःशुल्क बिजुली प्रयोग गरेबापत प्राधिकरणले दुई अर्ब ४२ करोड रुपियाँ भुक्तानी नदिएको हो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको ६१ औं प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।
महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले भारतबाट ग्रेगोरियन क्यालेन्डरअनुसार प्रत्येक वर्ष सात करोड युनिट विद्युत निःशुल्क पाउँछ । त्यसरी निःशुल्क पाउने बिजुली सरकारले प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट ४.७५ रुपियाँको दरमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
प्रत्यक्ष रुपमा प्राधिकरणले नै त्यो बिजुली आयात गरेपनि त्यसबापत सरकारलाई तोकिएको दरमा रकम भुक्तानी गर्नुपछ । तर, त्यस बापत प्राधिकरणले पछिल्लो समय सरकारलाई कत्ति पनि रकम तिरेको छैन । त्यसबापत प्राधिकरणले २०७८÷७९ सम्म दुई अर्ब नौ करोड रुपियाँ र आव २०७९/८० मा ३३ करोड रुपियाँ गरेर दुई अर्ब ४२ करोड रुपियाँ सरकारलाई तिर्नुपर्छ ।
