पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि लिएको ऋणमा सरकारले ३ प्रतिशत कमिसन खाएको खुलासा

काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा चीनले लगानी गरेको अर्बौं रुपियाँ ऋण अनुदानमा परिणत गर्ला कि नगर्ला ? यो अहिले यक्ष प्रश्न बनेको छ । 

सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा चीनसँग करिब २६ अर्ब रुपियाँ सहुलियत ऋण लिएको थियो । सोही ऋणलाई अनुदानमा परिणत गरिदिन पछिल्लो समय सरकारले चिनियाँ पक्षसँग औपचारिक आग्रह नै गरेको छ । विमानस्थलको व्यापार निराशाजनक हुँदा चीनसँग लिएको ऋण बोझ बन्ने देखिएपछि ऋणलाई अनुदानमा बदल्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो । 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको रोहवरमा ऋणलाई अनुदानमा परिवर्तन गर्नेगरी पहिलोपटक नेपालले चीनलाई लिखितरुपमा आग्रह गरेको हो । अर्थ मन्त्री पौडेलले चीन नेपालको असल छिमेकी भएको र नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई विशेष ध्यान दिने राष्ट्र हुँदा सो आग्रह सहजै मान्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । 

कार्यक्रममा नेपालका लागि चीनका राजदूत चेन सोङ समेत उपस्थित थिए । पत्र बुझ्दै उपाध्यक्ष याङ वेइहुनले नेपालको सरकारको तर्फबाट अनुरोध प्राप्त भइसकेको र यसलाई चिनियाँ पक्षले अध्ययन गरी थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, साच्चै के चीन नेपाललाई दिएको उक्त ऋण अनुदानमा परिणत गर्न तयार होला त ? यो भने आशंका छ ।    

चिनियाँ ऋणमा सरकारले गरेको बदमासी
पोखरा विमानस्थलका लागि सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट करिब २६ अर्ब रुपियाँ (हालको विनिमय दर अनुसार) ऋण सम्झौता गरेको थियो । अनुदान र सहुलियत ऋण गरी कूल एक अर्ब ३७ करोड ८७ लाख ४० हजार युआन सम्झौता भएकोमा हालसम्म २० अर्ब १२ करोड ७५ लाख १२ हजार ३०१ रुपियाँ प्राप्त भएको नेपाल नगारिक उड्यान प्राधिकरण (क्यान)ले जनाएको छ । 

कूल ऋणमध्ये २५ प्रतिशत अनुदान र ७५ प्रतिशत सहुलियत ऋण भनिएकोमा सरकारले जानाजान २ प्रतिशतमा पाएको ऋणलाई प्राधिकरणमाथि ५ प्रतिशत ब्याजदरको भारी बोकाइएको पाइएको छ । सरकारले चिनियाँ एक्जिम बैंकलाई ऋण तिर्दा सहुलियत दर अर्थात २ प्रतिशत ब्याजदरमा नै तिर्छ । तर प्राधिकरणसँग भने ५ प्रतिशत ब्याजदरमा रकम अशुल्ने काम गर्छ । यसमा ब्याजसँगै अतिरिक्त कमिसन शुल्क पनि जोडिएको छ । यो राज्यले राज्यकै निकायमाथि गरेको ज्यादती हो’ प्राधिकरण स्रोतले कर्पोरेट नेपालसँग भन्यो । 

पोखरा विमानस्थल बनाउँदा चीनसँग लिइएको ऋणको दोस्रो र तेस्रो पक्ष अर्थात् सरकार र नागरिक उड्यान प्राधिकरणबीच भएको सम्झौतामा वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याजदर लाग्ने प्रस्ट उल्लेख छ । 

हेरौं सम्झौतापत्र

सम्झौतापत्रमा सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका तत्कालिन उपसचिव किसनसिंह बस्नेत र नागरिक उड्यान प्राधिकरणको तर्फबाट महानिर्देशक संजीव गौतमले हस्ताक्षर गरेका थिए । साक्षीको रुपमा अर्थमन्त्रालयका शाखा अधिकृत यमबहादुर कार्की र लेखा अधिकृत चिरन्जीबी अधिकारी थिए भने प्राधिकरणकातर्फबाट हालका महानिर्देशक ई. प्रदीप अधिकारी उपस्थित थिए । 

ऋण सम्झौता भएर पोखरा विमानस्थल समेत निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । गत जनवरी १ देखि सञ्चालनमा आएको यो विमानस्थल सञ्चालनमा आएको एक बर्ष बितिसक्न लाग्दा समेत विमानस्थलले अन्तर्राष्ट्रियतर्फ  केही ‘चार्टर’ उडानबाहेक अरु गर्न सकेको छैन् । नियमित उडान गर्न व्यापारिक संभाव्यताको दृष्टिले कुनै पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उडान कम्पनी तयार छैनन् । 

विमानस्थलको बिजनेश नभएकोले चिनियाँ ऋणको साँवा ब्याज भूक्तानी दिन नसकिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले बताए ।  ‘जुन उद्देश्यका साथ विमानस्थल निर्माण गरिएको थियो, सो प्राप्त गर्नै सकिएन । अन्तर्राष्ट्रियतर्फ एउटै नियमित उडान हुन सकेको छैन् । बिजनेश नै नभएपछि कहाँबाट ऋणको भुक्तानी गर्नु ? धन्न सम्झौतामा एयरपोर्ट सञ्चालनको कमाईबाट ऋणको भुक्तानी गर्ने भनिएको थियो र बचियो । नत्र डुबिने रहेछ ।’ उनले भने । 

सम्झौताअनुसार २०७९ चैत १ गतेदेखि साँवा ब्याजसहितको किस्ता भुक्तानी शुरु भइसकेको छ । २०७२ चैत्र ८ मा नेपाल–चीनबीच ऋण सम्झौता भएकोमा ६ वर्षको ग्रेस अवधिसहित २०९२ असोज १ गतेसम्म कूल २० वर्षमा सरकारले सम्पूर्ण ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने सम्झौता छ । तर, विमानस्थल चलाउनै नसकेपछि सरकार पछिल्लो पटक चिनियाँ पक्षसँग ऋणलाई अनुदानमा कन्भर्ट गर्नेगरी औपचारिक रुपमै लविङमा लागेको हो ।

बीस वर्षमा साँवा ब्याज गरी कति तिर्नुपर्छ ?
सम्झौताअनुसार कूल भुक्तानी अवधि २० वर्ष भएपनि ६ वर्ष ग्रेस अवधि तोकिएको छ । यो भनेको ६ वर्षसम्म नेपालले ऋणको साँवा ब्याज केही पनि तिर्नुपर्दैन । 

तर, २०७९ चैत १ गतेदेखि शुरु हुने ऋण भुक्तानीको किस्तावापत नेपाल सरकारले बाँकी १४ वर्षमा २,७६,४४,२०,८५८।३ युआन अर्थात् ५० अर्ब ६९ करोड ९४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ ९साँवा र ब्याज गरी० बराबर भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ । 
यसअवधिमा नेपाल सरकारले चिनियाँ पक्षलाई ब्याज मात्र ९ अर्ब ९२ करोड ४८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । जुन सम्झौता अनुसारको वार्षिक ५ प्रतिशतको ब्याजदर आफैमा महंगो हो । 
सम्झौता अनुसार वर्षमा दुई पटक ९६र६ महिनामा० किस्ता तिर्नुपर्दा वर्षमा १ अर्ब ९४ करोड ५० लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको भुक्तान दिनुपर्ने हुन्छ । यो भनेको प्रतिमहिना १६ करोड २० लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको खर्च हो ।

ऋण तिर्नकै लागि भए पनि एयरपोर्टले कम्तिमा महिनामा १६ करोड २० लाख बढी आम्दानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, एयरपोर्टको खर्च, कर्मचारीको तलब सुविधा, बिजुली लगायत अन्य खर्च जोड्दा मासिक २५ करोडमाथि पुग्ने देखिन्छ । 

यता एयरपोर्ट सञ्चालनमा आएको ८ महिना बितिसक्दा पनि एउटै अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा व्यवसायमाथि प्रश्न उठेको छ । आन्तरिकसँगै अन्तर्राष्ट्रियतर्फ कम्तिमा ३ वटा उडान नियमित गर्न सकियो भने वार्षिक एक अर्ब रुपियाँ बराबरको आम्दानी गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । 

तर हालसम्म एउटै अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न नसकेको पोखरा विमानस्थलले आन्तरिक उडानबाट वार्षिक औषत ६० करोड रुपियाँ आम्दानी गर्ने देखिन्छ । 
वर्षमा नै साँवा ब्याजगरी एक अर्ब ९४ करोड रुपियाँ ऋणको किस्ता भुक्तान गर्नुपर्ने विमानस्थलले आम्दानी हेर्दा १४ वर्ष नभएर ३० वर्षमा पनि ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने देखिन्छ । यही स्थिति देखेपछि सरकारले ऋणलाई अनुदानमा परिणत गरिदिन चिनियाँ पक्षसँग औपचारिक रुपमा नै आग्रह गरेको हो ।

ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न चीन तयार हुने के छ आधार ? 
भदौ ६ गते औपचारिक पत्र पठाएको सरकारको जवाफ हालसम्म चिनियाँ पक्षले पठाएको छैन । तथापि, यसअघिका पटकपटकका छलफल, कुटनीतिक भेटघाटका क्रममा सरकारले गरेको प्रस्तावपछिको लिखित पत्रले चिनियाँ पक्ष तयार हुनेमा सरकार विश्वस्त रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव महेश भट्टराईले कर्पोरेट नेपालसँग बताए ।

‘चिनियाँ पक्षसँग यसै मुद्दामा पटकपटक भेटवार्ता भएका छन् । राजनीतिक तथा कुटनीतिक भेटघाट तथा भ्रमणहरुमा यहीँ मुद्दामा नेपालले चीनसँग प्रस्ताव गरिरहेको थियो । पछिल्लो पटक लिखित रुपमा नै माग गरेका छौं’ भट्टराईले भने, ‘कुनै आधार नभई संकेत नमिली पत्र पठाइएको छैन । चिनियाँ पक्षबाट नेपालको आग्रह स्वीकार हुनेमा विश्वस्त छौं ।’

त्यसो त पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीनको भ्रमणमा गएको बेलामा समेत पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा लिइएको ऋण अनुदानमा परिणत गरिदिन आग्रह गरेका थिए । त्यसयता जति पनि भ्रमण तथा दुई देशबीचको औपचारिक अनौपचारिक भ्रमण तथा भेटवार्ता भएका छन्, ती सबैजसोमा ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्ने माग नेपाली पक्षले चिनियाँ पक्षसँग राख्दै आएको छ ।