सर्वोच्चको आदेशपछि तिम्मिलाए भू-माफिया, काठमाडौंको नदी किनार बस्ने हजारौं बिचल्ली पर्दै

काठमाडौं । जग्गाको मूल्य आकाशिन थालेसँगै मौलाएका भू–माफिया र जग्गा दलालले मालपोतका कर्मचारी, नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिसँग मिलेर गरेको बदमासीको शिकार अहिले लाखौं निर्दोष मानिसहरु भएका छन् । 

नेकपा माओवादीको हिंसात्मक द्धन्द्धसँगै काठमाडौंमा मानिसहरु ओइरिन सुरु भएपछि मूल्य पनि बढ्न थालेको थियो । मानिसहरुको चाप बढेपछि उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारका जग्गामा अतिक्रमणकारीहरुको गिद्दे नजर परेको थियो । जग्गाको मूल्य बढ्न थालेसँगै नदी तथा खोला किनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने कार्यलाई राज्य संयन्त्रणमा काम गर्नेहरुले रोक्नुपर्नेमा उल्टै साथ दिएका थिए । 

यस्ता बढीले पुर्याउनसक्ने क्षति तथा नदीहरुको संरक्षणलाई समेत दृष्टिगत गर्दै सर्वोच्च अदालतले हाल कायम गरिएको २० मिटरको मापदण्डमा थप २० मिटर छोडेर मात्रै संरचना बनाउन आदेश दिएपछि यो विषय पेचिलो बनेको छ । नदी तथा खोला किनारमा अहिले बस्ने अधिकांश मानिसहरु दोस्रो–तेस्रो तहमा जग्गा खरीद गर्नेहरु छन् ।  

अदालतको आदेशको आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सूचना निकालेरपछि विशेषगरी सत्तारुढ नेकपा एमालेका नेता र कार्यकर्ताले सर्वोच्चको आलोचना नगरी मेयर बालेनको आलोचना सुरु गरेका छन् । साथै, तत्कालिन समयमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिको नाममा पास गर्न सक्रिय भूमाफियाहरु यतिबेला तिल्मिलाउन थालेको छ । उनीहरुले ठूला दल र तिनका नेताहरुमार्फत सर्वोच्चको आदेशको आलोचना गर्न थालेका छन् । 

अर्कोतर्फ, नदी किनारको सरकारी जग्गा किनेर घर बनाएका, बनाउने तयारीमा रहेका, बैंकबाट ऋण लिएका ८० हजारभन्दा बढि निर्दोष परिवारमा अन्योलता र आक्रोस बढ्दै गएको छ । विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका उनीहरुले न्यायका लागि आवाज उठाउन थालेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको दलले भने यो विषयलाई राजनीतिकरण गर्दै मेयर बालेनलाई दोषारोपण गर्ने, उपमेयर सुनिता डंगोलसहित काठमाडौंको आफ्नो पार्टीको संयन्त्रलाई बालेनविरुद्ध बोल्न लगाउने काम गरेका छन् । 

सरकार र राजनीतिक दलका नेता, प्रशासकहरुले् भने नदी तथा खोला किनारको जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिको नाममा पास गर्ने गिरोहलाई पक्राउ गरी, क्षतिपूर्ति भराउनेतर्फ कुनै चासो दिएका छैनन् । नदीहरुको जलाधार संरक्षणका लागि अदालतले गरेको आदेशलाई गलत व्याख्या गर्दै अतिक्रमणमा संलग्नहरुले राजनीतिक आडमा उन्मुक्ति पाउने प्रयास थालेका छन् । हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा अतिक्रमणको कुरालाई ओझेलमा पार्ने प्रयास गरिएको छ । 

काठमाडौंका नदी र खोलाहरुको किनार ढुंगा र माटोले पुर्दै साँधुरो बनाउने, सेटिङमा जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्दै अर्कोलाई बिक्री गर्ने र रातारात करोडौं र अर्बौं रुपियाँ कमाउने काममा ठूलो गिरोह लाग्दै आएको थियो । यस्ता गिरोहलाई स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षण रहँदै आएको छ ।  

यो विषय अहिले राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको छ । संसददेखि प्रधानमन्त्री निवाससम्म सर्वोच्चको आदेश र सोअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले निकालेको सूचनाले तरंगित भएको छ । नदी तथा खोला किनारको सरकारी जग्गा अतिक्रमणको छानविन गर्नेभन्दा पनि सर्वोच्चको आदेशलाई उल्ट्याउने प्रयास सुरु भएको छ । 

केही दशकअघिसम्म पातीघारी रहेका काठमाडौंका नदी तथा खोला किनार अहिले हजारौं घर तथा भवन निर्माण भएका छन् । नदी किनारको जग्गा अतिक्रमणको विषय पटक पटक उठ्ने गरे पनि यसमा ठूलो समूह नै लागेकाले राष्ट्रिय चर्चा पाउन सकेको थिएन् । सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरुमाथि छानविन र कारवाही गर्ने बाध्यकारी परिस्थिति निर्माण हुँर्दै गएको छ ।