पानीको कहानी बोकेर माइतीघरमा चुरेवासी

काठमाडौं । ‘दुर दुर गेला पर भी पानी नही भेटैछ, आब कोना जीब रु ताहि लेल हम सब सरकारी घर (सिंहदरबार) मे विरोध करय लेल आयल छी ।’ अर्थात् टाढाटाढा गएर पनि पानी भेटिँदैन, हामी कसरी जिउने ? त्यसैले धर्ना दिन हामी सरकारी घर (सिंहदरबार) नजिक आएका हौँ । 

जनकपुर उपमहानगरपालिकाकी ५० वर्षीया शान्तिदेवी यादवले माइतीघरमा बसेर व्यक्त गर्नुभएको यो पानीको कहानीले जो कोही पनि मन भकानिन्छ । पच्चीस दिन पैदल हिँडेरै ‘चुरे बचाऊः हामीलाई पानी देऊ सरकार’ भन्दै उहाँ माइतीघरमा बसेर पानीका लागि गुहार माग्दै हुनुहुन्छ । 

सप्तरी राजविराजकी सुनिता साहको कहानी पनि उस्तै उदेयकलाग्दो छ । चुरेको बालुवा–ढुङ्गाको अत्यधिक दोहनका कारण चुरेको विनाश बढेको र खानेपानीको मुहान सुक्दा समस्या भोग्ने चुरेवासीमध्ये उहाँ पनि एक हुनुहुन्छ । “आधा घण्टा हिँडेर पानी लिनका लागि जानुपर्छ, त्यो पनि घण्टौँ लाइन बसिसकेपछि मात्रै पाइन्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “चुरे क्षेत्रका ८० प्रतिशत चापाकलको पानी सुकेर पानी नै आउँदैन, जारको पानी किनेर प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता छैन ।”

सिराहाबाट माइतीघरमा पानीको माग गर्दै धर्नामा बस्नुभएकी अर्की सङ्गीता सदाले पनि खानेपानीको समस्याले जीवन नै समस्या भएको भन्दै चुरे संरक्षण हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । “खानेपानी त छैन, कृषि बालीमा कसरी पानी लगाउनु रु सुकेर गइसक्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “पहिलापहिला सस्तो पाउने तरकारीहरु सुक्खाका कारण महङ्गो भएको छ ।”

धनुषाकी फुलकुमारी मुखिया उमेरले ५० कटिसक्नुभयो । माइतीघरमा पानी खोइ ? भन्दै रित्ता भाँडाहरु राखिएका छन् । तिनै रित्तो भाँडो बोकेर पानी माग्न उहाँ पनि २५ दिनको पैदलयात्रा गरेर काठमाडौँ आउनुभयो । “हाम्रो ठाउँमा सरकार नपुगेपछि सरकारको ठाउँमा हामी आयौँ, यहाँ आउँदा पनि हाम्रो धर्नालाई कसैले पनि देखेनन्,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “पानीको समस्या भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ यसको पीडा कति हुन्छ रु भनेर ।”

धनुषाबाटै धर्नामा आउनुभएकी राधा चौधरीलाई भने सिंहदरबार आसपासमा आएर गरिएको माग ढिलै भए पनि सरकारले सुन्ला भन्ने विश्वास छ । चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियान नेपालका संयोजक सुनिल यादवले चुरे दोहन र वन विनाशका कारण पानीको स्रोत सुक्दै गएको चुरेवासी पानीको सङ्कटबाट गुज्रिनुपरेको भन्दै चुरे संरक्षण र खानेपानीको उपलब्धताका माग गर्दै धर्ना दिइएको जानकारी दिनुभयो । 

नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ (एनएफए) का अध्यक्ष राकेश कर्णले माइतीघरमा पानीको माग राख्दै धर्नामा बस्नुभएका चुरेवासीको मागप्रति ऐक्यबद्धता रहेको बताउनुभयो । “हाम्रो चुरे संरक्षणको साझा सबैको साझा मुद्दा बनाउन र चुरे संरक्षणमा जुट्न सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । 

भू–गर्भविद् डा सुवोध ढकालले चुरे मासिदा भूक्षय बढ्ने पहिरो जानेलगायत समस्याले त्यस क्षेत्र तथा तल्लोतटीय क्षेत्रको समेत पानीको स्रोत सुक्दै जानेलगायत समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो । “खासमा तराईको जमिनको पानी रिचार्ज चुरेबाट हुन्छ, चुरेबाट जमिनमुनिबाट पानी छिरेर तराईसम्म पुग्ने हो जब चुरेमा भू–क्षय तथा  पहिरो गयो भने जमिनमुनिको पानी सतहमाथि भएर खेर जाने र चुरेले जमिनमुनिको पानी रिचार्ज हुने काम कम भयो,” उहाँले भन्नुभयो, “समाधानका चुरेको पहिरो र भू–क्षय रोक्नुपर्छ र चुरेलाई बचाउन माथिल्लोतटीय क्षेत्र र तल्लोतटीय क्षेत्रबीच समन्वयकारी कार्यक्रमहरु लानुपर्ने हुन्छ ।”

उहाँले जमिनमुनिको पानीको स्रोत बचाउन वनजङ्गल फँडानी र अतिक्रमण रोक्नुपर्ने बताउनुभयो । ढकालका अनुसार विस्तृत रुपमा चुरे तथा तराई क्षेत्रका जमिनमुनिको पानीको सतह घटेको विषयमा अध्ययन– अनुसन्धान हुनुपर्ने र तत्कालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । 

खानेपानी मन्त्रालयका सिनिअर डिभिजनल इन्जिनियर मधु तिमिल्सिनाले खानेपानीको मन्त्रालयको बजेट विनियोजन घट्दै जाँदा खानेपानीको समस्या समाधान गर्नका लागि यथेष्ट कार्यक्रम राख्न नसकिएको बतानुभयो । उहाँले अन्तरसरकारी निकाय, तीनओटै तहको सरकारबीचको समन्वयका आधारमा खानेपानीको समस्या समाधानका लागि कार्यक्रम तय गर्न सम्भव हुने बताउनुभयो । “तराईमा खानेपानी सुधारका धेरै आयोजनाहरु बजेट अभावका कारण बन्न सकिरहेका छैनन्, डिपबोरिङ आयोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पहल गरेका छौँ सुनुवाई भइरहेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो । 

तराईका करिब दुई सय ८० आयोजनाहरु पम्प बिग्रिएका र अलपत्र परेका आयोजनाहरु छन् । रु चार अर्ब छुट्याएमा अधुरा आयोजना अगाडि बढाउन सकिने उहाँको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा केही टिप बोरिङको कार्यक्रम राखिएको छ । खानेपानी मन्त्रालयले समेत चुरे क्षेत्रको दोहन रोकेर चुरे संरक्षण गर्दै खानेपानीको स्रोत जोगाउनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ ।

आगामी वर्षदेखि दिगो सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाबाट तराईका केही जिल्लामा थोक वितरणबाट खानेपानी आपूर्ति गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । चुरे दोहन बढ्दै जाँदा जमिनमुनिको पानी रिचार्ज हुन नसकेमा डिपबोरिङले पनि काम नगर्ने भन्दै दिगो समस्या समाधानका लागि चुरे जोगाउनुपर्नेमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ ।  

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुङ्गानाले चुरे क्षेत्रको समस्या बहुआयामिक रहेको र चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न बनाइएको २० वर्षे गुरुयोजना कार्यान्वयनमा लगानीको चुनौती रहेको बताउनुभयो । “राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई नै प्रयाप्त स्रोत नै छैन । अन्य सरोकारवाला निकायसँगको समन्वय पनि राम्रो हुन  सकेको छ्रैन यसले चुरे क्षेत्रको सरक्षणमा बाधा पुगेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर चुरे संरक्षण नभएकै कारण चुरे तथा तराई क्षेत्रमा पानीको स्रोत सुक्यो भन्ने विषयमा कुनै अध्ययन अनुसन्धान नभएकाले यही नै कारण हो भन्ने आधार छैन ।” उहाँले चुरेको नदी उत्खनन्,  वन विनास रोक्न र चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वय जरुरी रहेको जानकारी दिनुभयो । 

यसैगरी चुरेविद् विनोद भट्टले पनि चुरेको विनाश बढिरहँदा पहिरोे तथा भू–क्षय जाने र पानीको स्रोत सुक्दै जाने क्रम पनि बढिरहेको भन्दै समयमा नै सरोकारवाला निकायले सचेतना अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय गौरवको चुरे आयोजना र चुरे संरक्षण विपरीतका अरु विकासका आयोजनाहरु रहेका छन्, सरकारकै दोहारो नीतिले चुरेको संरक्षण कसरी हुन सक्छ रु” चुरे क्षेत्रको बजेट कनिका छरे झैँ  छरिएको तर प्रभावकारी कार्यक्रम नभएको भन्दै यस विषयमा सम्बन्धित निकायले गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको छ । 

यसैगरी वनविज्ञ डा सोनी बराल गौलीले पनि चुरे संवेदनशील क्षेत्र रहेको र वन विनाशका कारण चुरेको माटो बगेर जाने तथा पानीको स्रोत संरक्षणमा समेत असर पुगेको बताउनुभयो । “चुरेलाई कान्छो पहाडका रुपमा लिइन्छ, यहाँ खुकुलो माटो हुने भएकाले भूक्षय हुन्छ । वनजङ्गल भएमा यसका जराले चुरेको माटो समातेर राख्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “चुरेमा वनजङ्गल भयो भने जमिनको पानी रिचार्ज हुने र पानीको स्रोत संरक्षण हुन्छ ।” 

संविधानको धारा ३५(४) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको हकको व्यवस्था गरिएको छ, तर नागरिकले उक्त मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङकअनुसार कूल ६६ लाख ६० हजार आठ सय ४१ परिवारमध्ये खानेपानीको मुख्य स्रोतका रुपमा धारा÷पाइप (घरपरिसर भित्र) प्रयोग गर्ने ३४ दशमलव छ प्रतिशत र धारा÷पाइप (घरपरिसर बाहिर) २२ दशमलव चार प्रतिशत, ट्युबवेल÷हातेपम्प २९ दशमलव आठ प्रतिशत, ढाकिएको इनार÷कुवा एक दशमलव पाँच प्रतिशतले प्रयोग गरेका छन् ।

दिगो विकासको लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा पानीको अभावलाई सम्बोधन गर्न तथा पानीको अभाव झेलिरहेको जनसङ्ख्यालाई उल्लेख्य रूपमा घटाउन सबै क्षेत्रमा पानी उपयोग कुशलता उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गर्ने र स्वच्छ पानीको दिगो निष्कासन तथा आपूर्ति गर्ने दिगो विकास लक्ष्य लिएको छ ।

घट्दै चुरेको बजेट 
चुरेमा अब प्रदेश र स्थानीय तहले पनि लगानी बढाउन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले बताउँदै आउनुभएको छ । आगामी आव २०८०–८१ का लागि रु एक अर्ब पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आव २०७९–८० का लागि भने सरकारले चुरे संरक्षणको क्षेत्रमा रु दुई अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर विस्तारै चुरे क्षेत्रको बजेट घटिरहेको भन्दै यसले चुरेको गुरुयोजना कार्यन्वयनमा चुनौती हुने भन्दै सरोकारवालाले गुनासोे गर्नुभएको छ । 

चुरे क्षेत्रको २० वर्षे गुरुयोजनाले तोकिएको वार्षिक रुपमा रु नौ अर्ब बराबरको रकम आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ । चुरे क्षेत्रका लागि विनियोजन भएको सीमित बजेट तर चुरेका असीमित अपेक्षाका कारण पनि उक्त योजनाहरु कार्यन्वयनका लागि थप चुनौती उत्पन्न हुने देखिन्छ । चुरे संरक्षणका लागि गुरुयोजनाअनुसार आगामी २० वर्षसम्म करिब रु दुई खर्व ५० अर्ब लागत लाग्ने उल्लेख गरे पनि अनुमानित लागतअनुसारको अपर्याप्त बजेटका कारण गुरुयोजना कार्यन्वयनमा चुनौती देखिएको छ । 

चुरे क्षेत्रको मुख्य अख्तियारी पाएको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले नै विनियोजित रकम कम भएको भन्दै गुनासो गरेको छ । समितिका अध्यक्ष डा किरण पौडेलले विनियोजित रकम भएको र अब प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय थालिने बताउनुभयो । “विनियोजित बजेट कम भएर आएको छ, यसकारण हाम्रा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती थपिने छ,” उहाँले भन्नुभयोे, “अब चुरे क्षेत्र जोगाएनौँ भने चुरे तथा तराई र भित्री मधेस क्षेत्रमा खानेपानीको विकराल समस्या निम्तन सक्छ ।” 

जमिनमुनिको पानी रिचार्ज प्रक्रिया बढाउन र पानीको स्रोत संरक्षण गर्न पोखरी निर्माण गर्नुपर्ने, वन जङ्गलको संरक्षण तथा चुरे दोहन रोक्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । “यसका लागि सबै सरकारी निकायबीच समन्वय हुनुपर्छ र राजनीतिक दलको समेत प्रतिबद्धता आउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “समितिले मात्रै केही गर्न सक्दैन, सबैको सहकार्य भएन भने चुरेको समस्या बल्झिरहने छ ।” रासस