मङ्गलबार २० कात्तिक, २०८१ | Tuesday Nov 05, 2024
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटमार्फत ल्यापटपमाथि लगाइएको अन्तस्शुल्क पुनर्विचार गर्न कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)ले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । मंगलबार बसेको महासंघको बैठकले बजेटमार्फत ल्यापटपमा लगाएको ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क करबारे पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
उक्त करले नेपालमा ल्यापटपको मूल्य अझ बढ्ने भन्दै यसबाट आईसीटी सहित विभिन्न क्षेत्रमा असर गर्ने क्यान महासंघका अध्यक्ष रणजीत पोदारले बताए । ‘‘मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिने नेगेटिभ लिस्टमा रहेको वस्तुमा लगाउने अन्तःशुल्क ल्यापटप र नोटबुकमा लगाइएको छ । सूचना प्रविधिको विकासका लागि अपरिहार्य डिभाइसमै यसरी अन्तस्शुल्क लगाइएकाले हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’’ उनले भने ।
नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्र लक्षित राम्रा कार्यक्रम ल्याइरहँदा ल्यापटपमा अन्तःशुल्क बढाउनुले गलत सन्देश दिएको उनको भनाइ छ ।
“ल्यापटपको मूल्य एक लाख छ भने १३ हजार त भ्याट लाग्छ । अब पाँच प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने भएपछि एक हजार १८ रुपियाँ पुग्छ,” अध्यक्ष पोदारले भने, “यसको मारमा सबैभन्दा बढी उपभोक्ता नै पर्ने देखिन्छ ।” साथै यसले ल्यापटपको ग्रे मार्केटलाइ बढावा दिने भएकाले बजार अव्यवस्थित हुने उनको तर्क छ ।
“सस्तोमा पाइने भएकाले ग्रे मार्केटमा ल्यापटप छ्यासछ्यास्ती पाइन थाल्छन् । यसले गर्दा ग्रे मार्केट अझ फस्टाउँछ,” अध्यक्ष पोदारले भने, “सरकारको उक्त कदमले आधिकारिक वितरकहरूलाई पनि दुरुत्साहित गरेको बुझ्न सकिन्छ । यसकारण सरकारले यो कदमबारे पुर्नविचार गर्न जरुरी छ ।”
त्यस्तै क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारले सरकारको यो कदमले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, अर्थ, आईटी, अस्पताल लगायत विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पर्ने बताए । प्रविधिमैत्री समाज निर्माण गर्न ल्यापटपजस्ता अत्यावश्यक डिभाइस आयातमा प्रोत्साहनमूलक नीति हुन जरुरी रहेकोमा उनले जोड दिए ।
