बेनी–जोमसोम–कोरला योजना : आठ वर्षमा ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति

म्याग्दी । आठ वर्षअघि निर्माण सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाको ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । 

भारतीय सिमानामा रहेको त्रिवेणी र चीनको कोरला नाकालाई जोड्ने गण्डकी प्रदेशको ‘भाग्यरेखा’ मानिएको यो सडक पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ । 

योजनाको २०८१ जेठ अन्तिम सातासम्मको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत रहेको आयोजना प्रमुख धु्रवकुमार झाले आइतबार बेनीमा आयोजना भएको कार्यक्रममा जानकारी गराए । 

रु १० अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो सडक आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि आयोजना अवधिलाई आव २०८२र८३ सम्म लम्बाइएको छ । सडक र पुल निर्माणका लागि रु सात अर्बको ठेक्का सम्झौता भएकोमा हालसम्म रु छ अर्ब खर्च भएको आयोजना प्रमुख झाले बताए । 

‘एक सय पाँच किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ४८ किलोमिटर कालोपत्र, पाँच किलोमिटर ढलान र ८५ किलोमिटर ग्राभेल भएको छ,’ उनले भने, ‘२४ वटा मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा १९ वटाको ठेक्का लागेको, १० वटा निर्माण सकिएको, पाँच वटा निर्माणाधीन, चार वटाको ठेक्का तोडेको र पाँच वटा पुल ठेक्का प्रक्रियामा जान बाँकी छ ।’

मालढुङ्गादेखि कागबेनीसम्म आठ वटा खण्डमा कालोपत्र गर्ने ठेक्का सम्झौता भएकोमा तीन वटा सकिएको, पाँच वटा जारी रहेको छ । बेनी, तातोपानी र रुप्सेमा तीन वटा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरेर यातायात सञ्चालन गरिएको छ । 

सडकको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको घरटहरा, पूर्वस्वीकृति नलिई जथाभावी शाखा सडक निर्माण गरिनु, कमजोर भूवनोट, नदी कटान र बाढी पहिरो, सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खननमा रोक लगाउनु आयोजना निर्माणमा ढिलाइका कारण भएको आयोजना प्रमुख झाले बताए । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ संयोजक रहेको ठूला आयोजना अनुगमन समितिको टोलीले बेनीमा जनप्रतिनिधि, म्याग्दी, पर्वत र बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीका साथै सरोकारवालासँग बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजना निर्माणमा भएको ढिलाइका विषयमा छलफल गरेको छ । 

‘बेनी–जोमसोम–कोरला सडक निर्माणलाई तीव्रता दिनका लागि समस्या र समाधानको उपाय पहिचान गर्न स्थलगत अध्ययनका लागि आएका हौं,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘कोरला नाकालाई व्यावसायिक हिसाबले सञ्चालनका लागि पहुँचमार्गलाई सहज बनाउन सडक स्तरोन्नति र पुल निर्माणलाई जति सक्दो छिटो सम्पन्न गराउन उच्च स्तरबाट पहल थालेका हौँ ।’