यसअघि बिना उपलब्धी आन्दोलन स्थगित गरेको निर्माण व्यवसायी महासंघले फेरि आन्दोलन गर्ने

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भुक्तानीको समस्या समयमा समाधान नगरे तत्काल सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

गत बर्ष भुक्तानी नपाएसम्म आन्दोलन स्थगित नगर्ने भन्दै सुरु गरेको आन्दोलन सरकारी आश्वासनको भरमा बिना उपलब्धी आन्दोलन स्थगित गरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले फेरि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो । 

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राज्यबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई यस आर्थिक वर्षमा भएको आंशिक भुक्तानी समेत यस चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट मात्र भुक्तानी भएको र अब यस वर्ष हुने थप निर्माण कार्यको भुक्तानीको समस्याले पुनः जटिल रुप लिनसक्ने बताए । 

निर्माण कार्य सम्पन्न गरेबापत निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने रकम तत्काल निकासा हुने सरकारले प्रतिवद्धता गरे पनि सो विपरित व्यवसायीहरूको रकम भुक्क्तानी नहुँदा व्यवसायीहरूको राज्यमाथिको भरोसा टुट्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । 

सिंहले नजिकिँदै आइरहेका नेपालीहरूको महान चाड विजया दशमी, तिहार र छठको पूर्वसन्ध्यामा व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गर्न माग गरे । निर्माण व्यवसायीहरू र उनीहरूसँग आश्रित परिवार र मजदुरलाई राहत दिन महासंघले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको पनि उनले बताए । 

महासंघले सार्वजनिक खरीद नियमावलीको १३ औ संशोधनको नियम १२० क को उपनियम (३) बमोजिम म्याद थप भएका आयोजनाहरुमा पनि बजेटको अन्योलता, भुक्तानीको असमर्थता, नियोक्ताले गर्नुपर्ने दायित्व समयमा पूरा नगरेको अवस्था लगायतका प्राविधिक कारणले थप भएको समयमा ठेक्का सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था देखिएको भन्दै ती अयोजनाहरुको समस्या उचित सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । 

त्यस्ता आयोजनाहरुलाई सुविस्ताको आधारमा खरीद सम्झौता अन्त्य गरी ठेक्का फरफारक गरिने व्यवस्थाका माग गरिएको छ । साथै उक्त नियमावलीको १३ औं संशोधनबाट म्याद थप भएका तर बजेट अभाव, भुक्तानीको समस्या लगायतको कारणले थप भएको म्यादभित्र सम्पन्न नभएका ठेक्काहरूको हकमा उक्त नियमावलीकी १२० क. की उपनियम (५) र (६) बमोजिम ठेक्का अन्त्य गर्न र कालोसूचीमा पठाउने गरिएकोबाट थप जटिलता श्रृजना भएकोले यसको निकास अत्यावश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० र २०८०–८१ देखिकै निर्माण व्यवसायीहरूलाई राज्यले ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भन्दै हाल बिना बजेटका टेण्डर आह्वान भएबाट निर्माण उद्योगमा अझ प्रतिकुल अवस्था उत्पन्न भएको महासंघले बताएको छ । 

विगत लामो समयदेखि राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, सरकारका विभिन्न तहमा हस्तान्तरण भएका आयोजना, स्थानीय अस्पताल लगायतका आयोजनाहरुको निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिव ४५ अर्ब रुपियाँ रहेको महासंघको भनाई छ । 

समयमा रकम भुक्तानी नहुँदा व्यवसायीहरूले बैंक ऋण किस्ता तथा राज्यलाई बुझाउनु पर्ने करको रकम समेत बुझाउन नसकेको महासंघले बताएको छ ।