काठमाडौं । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले शहरी विकास मन्त्रालयको नाम मन्त्री विकास मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएका छन् ।
बुधवार संसदमा मन्त्रालयगत विनियोजन बजेटमाथिको छलफलमा उनले मन्त्रीको चाकरीको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रथा अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताए । सिंहले मन्त्रीले आफूखुशी बजेट विनियोजन गर्ने व्यक्तिगत सम्पत्ति नभएको भन्दै त्यस्तो गर्न नमिल्ने बताए ।
दश हजार जनसंख्या भएको डोल्पामा तीन पानाको योजना लैजाएर आफ्नो क्षेत्रमा एउटा पनि योजना नदिएको भन्दै सिंहले असन्तुष्टि जनाए । उनले एक लाखमा स्मार्ट सिटी बनाउने मन्त्री आफूले दुनियामा नदेखेको बताए । सिंहले रातभरी गुगोलमा खोज्दा समेत नभेटाएको बताए ।
शहरी विकास मन्त्रीले अमेरिका जापानले समेत नसकेको काम एक लाखमा स्मार्ट सिटी बनाउने योजना ल्याएको बताउँदै उनले एक लाख रुपियाँमा कस्तो स्मार्टसिटी बन्छ संसदीय टोली बनाएर मन्त्रीले डोल्पामा बनाएको स्मार्ट सिटी अवलोकन गर्न जान आवश्यक रहेको बताए ।
सिंहले यसरी बजेट विनियोजन गर्नु बजेटको बरबादी भएको भन्दै आफ्नो हातमा भयो भन्दैमा मन्त्रीले जे पनि गर्न नमिल्ने बताए । उनले विकास मन्त्री वा सांसदको लागि मात्रै नभएर देश जनताको लागि भएको बताए । सिंहले मधेसलाई बजेट विनियोजन अहिले पनि मन्त्रालयगत रुपमा नपरेको बताए ।
उनले भने, ‘शहरी विकास मन्त्रालयलाई मन्त्री विकास मन्त्रालय लेखे हुन्छ । १० हजार जनसख्या भएको डोल्पामा तीन पानाको योजना लैजानुभएको छ । यस्ता मन्त्री मैले दुनियामा देखेको छैन । रातभरी गुगोलमा खोजे, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको पाला देखि स्मार्ट सिटीको कन्सेप्ट आएको थियो । शहरी विकास मन्त्रीले अमेरिका जापानले समेत नसकेको काम एक लाखमा स्मार्ट सिटी बनाउने । तीन करोड भन्दा तलका योजना नहुने भन्ने प्रतिवद्धता त्यतिबेला थियो । अहिले उहाँको एक लाखका योजना सय करोड छ । एक लाख रुपियाँमा कस्तो स्मार्टसिटी बन्छ ।’
सिंहले थपे, ‘संसदीय टोली बनाएर मन्त्रीले डोल्पामा बनाएको स्मार्ट सिटी कस्तो हुन्छ । यो बजेटको बरबादी हो । आफ्नो हातमा भयो भने जे पनि गर्ने ?त्यो मिल्दैन । विकास देश जनताको लागि हो । मन्त्री वा सांसदको लागि होइन । कुनै एउटा भू–भागलाई बजेट दिँदै नदिने ? मधेसमा कति बजेट दिनुभएको छ । मेरो क्षेत्रमा एउटा पनि योजना परेन । मेरो साथी रक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको क्षेत्रमा प¥यो । उहाँले फेसबुकमा हालिदिनु भएछ मेरो क्षेत्रमा यो योजना छ । मेरो जनताले दबाब दिइरहेका छन् तपाईको क्षेत्रमा केके छ । मन्त्रीको चाकरीको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने उहाँहरुको निजी सम्पती होइन । जनताले तिरेको कर बाट बनेको बजेट हो ।’