अटोमोवाइल क्षेत्र जोगाउने हो भने सरकारले मौद्रिक नीतिमा हस्तक्षेप गर्नैपर्छः चौधरी

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ । पछिल्लो केही वर्षयता ओरालो लागेको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई नयाँ बजेटले राहत दिने अपेक्षा थियो । त्यस्तो राहत दिने बजेट नआए पनि मुलरुपमा अटोमोवाइल व्यवसायीको नजर अब मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ ? भन्नेमा गएको छ । शिथिल बनेको अटोमोवाइल व्यवसायलाई कसरी लयमा फर्काउने ? चिन्तामा छन् नाडा अटोमावाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरी । शिथिलताकै कारण धेरै व्यवसायी पलायन हुने क्रम बढेको छ । रोजगारी कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । व्यवसायीको लगानी जोखिममा परेको छ । यद्यपि अर्थतन्त्रमा सुधार आउने र सरकारको पनि अस्थिर र अनुदार नीतिमा सुधार आउने प्रतिक्षामा रहेका अटो व्यवसायीहरु यतिबेला आशा र चुनौतिको दोसाँधमा छन् । अटोमोवाइल क्षेत्रका यस्ता विविध पक्षबारे एशोसिएशनका चौधरीसँग कर्पोरेट नेपालका सुधीर भण्डारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

तपाइँको नजरमा अहिले अटोमोवाइल क्षेत्र कस्तो अवस्थामा छ ? 
- अहिले नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्र धरातलमा पुगेको छ। यो भन्दा तल जाने कुनै पनि ठाउँ छैन् । यो भन्दा तल जाने स्तरमा पुग्यो भने नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्रमा विध्वम्स नै मच्चिन्छ । 

अझै किन विश्वस्त हुनु भएन ?  
- बजेटबाट खास्सै अपेक्षा गर्ने ठाउँ थिएन् । किन भने चल्दै नचलेको व्यवसायमा कर जति बढाए पनि राजश्व संकलन हुनेवाला छैन् । मैले बारम्बार सरकारले ‘प्रोफिट’ र ‘प्रोफिटाविलिटि’लाई राम्रोसँग हेर्नुपर्छ भन्दै आइरहेको छु । प्रोफिट्स भनेको धेरै भन्दा धेरै राजश्व संकलन गर्ने र प्रोफिटाविलिटि भनेको एउटै चिजबाट धेरैभन्दा धेरै राजश्व संकलन गर्ने हो । म अहिलेको देशको परिस्थितीअनुसार प्रोफिट्मा विश्वास गर्छु । जसरी होस देशको आयस्रोत बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छु । तर, एउटै क्षेत्रलाई लादेर मात्र हुँदैन भन्ने कुरामा पनि म स्पष्ट छु । बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका कुरा मौद्रिक नीतिले गर्छ भन्ने हाम्रो आशा, अपेक्षा र विश्वास हो । यो विषयमा हामीलाई गर्भनरले आश्वासन पनि दिनुभएको छ । 

आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले तपाइँहरुको कुनै माग सम्बोधन भएन् ? 
- यो बजेटले अटो क्षेत्रलाई चलाएको जस्तो पनि देखिन्छ । नचलाएको जस्तो पनि देखिन्छ । पाट्स, लुब्रिकेन्ट जस्ता साना कम्पोनेन्टमा चलाएको छैन् । तर गाडीको कुरा गर्दा ईभीमा पनि कर बढेकै छ । आइस इन्जिनमा पनि बढेकै छ । त्यसकारण हामी अटो व्यवसायी निरुत्साहित पनि भएका छैनौ र उत्साहित पनि हुन सकेका छैनौं ।

सरकारले छुट वा सहुलियत हटाउनु भनेको ‘कष्ट’ बढ्नु हो । लागत बढेपछि त्यसको असर सिधै ग्राहकलाई नै पर्ने हो । यसको प्रत्यक्ष असर गाडीको व्यापारमा परिहाल्छ । 

बजेटले सडक मर्मत दस्तुर केही मात्रामा बढायो र भन्सार छुट हटायो, यसले व्यापारमा कस्तो असर पार्ला ?
- अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै ग्राहकले वस्तु खरीद गर्न नसक्नु हो । ग्राहकहरु आफूले खरीद गर्न चाहेको कुरा किन्नबाट बन्चित भइरहेको अवस्था छ । किनभने, सरकारले छुट वा सहुलियत हटाउनु भनेको ‘कष्ट’ बढ्नु हो । लागत बढेपछि त्यसको असर सिधै ग्राहकलाई नै पर्ने हो । यसको प्रत्यक्ष असर गाडीको व्यापारमा परिहाल्छ । 

विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार र अन्तःशुल्क परिमार्जन भएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?  
- बजेटअघि ईभीमा व्यापक कर बढ्दै छ भन्ने हल्ला थियो । त्यो हल्ला अनुसार बढेको छैन् । त्यसकारण निराश हुने ठाउँ छैन् । खुशी नै छु । 

अहिले बजारमा च्याउसरी चिनियाँ विद्युतीय गाडीहरुको ब्राण्ड भित्रिरहेका छन् । यसलाई तपाइँले कसरी लिनुभएको छ ?
- खुला बजार अर्थतन्त्रमा ग्राहकहरुले ‘च्वाइस’ (छनौट) पाउनै पर्छ । जति पनि ब्राण्डहरु आइरहेका छन्, त्यसले उपभोक्तालाई ‘च्वाइस’को वातावरण सिर्जना गरेको छ । उपभोक्ताले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको वस्तु खरीद गर्नुहुन्छ । चिनियाँ ब्राण्ड आइरहेका छन् भने उपभोक्ताको इच्छा अनुसार नै आइरहेका छन् । उहाँहरुले किनिरहनु भएकै छ । यदी उपभोक्ताको इच्छा नभएको भए यति धेरै चिनियाँ गाडी बिक्री हुने थिएन । त्यसकारण मैले यसलाई सकारात्मक रुपमा हेरेको छु । 

नेपालको अटोमोवाइल बजार निकै सानो छ । ब्राण्डहरु भने आएको आयै छन् । यसले कुनै समस्या आउँछ जस्तो लाग्दैन ? 
- यो भनेको एउटा ‘मार्केट’को ‘साइकल’ हो । नयाँ–नयाँ ब्राण्ड बजारमा आउनुमा कहिले पनि आपत्ति हुँदैन । त्यो ब्राण्ड ‘सस्टेन’ (दिगो) हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा मात्र हो । नेपालको ४०–५० वर्षको अटोमोवाइलको इतिहास हेर्न हो भने कति ब्राण्ड आए । कति ब्राण्ड रहे । कति ब्राण्ड गए । अन्तिममा रहने भनेको त उपभोक्ताले मनपराएको ब्राण्ड मात्र हो । अहिले धेरै ब्राण्ड आयो भनेर तर्सिनु पर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन् । 

यसले भोलिको दिनमा बिक्री पछिको सेवामा समस्या निम्त्याउला नि ? 
- उद्योग विभाग र वाणिज्य विभाग यसको नियमन निकाय हो । उहाँहरुको काम, कर्तब्य यही नै हो । उहाँहरुले पक्कै यो विषयमा सोचेरै काम गरिरहनु भएको छ । उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नुहुन्छ भन्नेमा म विश्वस्थ छु । 

विद्युतीय दुई पांग्रेका पनि झण्डै एक सय ब्राण्ड नेपालमा छन् । सन् २०२३ मा धेरै ब्राण्डले एउटा पनि स्कुटर आयात गर्न सकेनन् । यसले भोलिको दिनमा बजार नै बिग्रने अवस्था देखिन्न ?
- यो विषयमा नियामक निकायले प्रत्यक्ष निगरानी गरिरहेको हुन्छ । व्यवसायीले एजेन्सी सर्टिफिकेट, नवीकरणलगायत प्रक्रिया पनि पूरा गर्नै पर्छ । कसैले बेच्छु भनेर सामान ल्याउँछ र त्यो सामान बिक्दैन भने त्यसको दोषी त्यो कम्पनी मात्र रहँदैन् । कतिपय अवस्थामा उपभोक्ताले सामान नरुचाएर बिक्री नभएको पनि हुनसक्छ । कतिपय अवस्थामा उपभोक्ताको आर्थिक स्थितिले नधानेको पनि हुनसक्छ । सरकारले वा राष्ट्र बैंकले सहज फाइन्यासिङको व्यवस्था मिलाइदिने हो भने केही समस्या हट्न सक्छ । त्यसकारण सरकार आर्थिक तरलतामा ‘फोकस’ हुनुपर्यो । अहिलेको अवस्थामा नाफा कसरी कमाउने ? भन्दा पनि व्यापार कसरी जोगाउने भन्ने वा सोच्ने समय हो । 

अहिले आइस इन्जिन गाडीको व्यापार दयनीय छ । यस व्यवसायलाई जोगाउन सरकारले कस्तो कदम चाल्नु पर्छ ? 
- आइस इन्जिन गाडी मात्र होइन समग्र अटोमोवाइल व्यवसायलाई नै जोगाउनु छ भने सरकारले मौद्रिक नीतिमा हस्तक्षप गनैपर्छ । त्यो हस्तक्षेप किन जरुरत छ भने अब अटोमोवाइल व्यवसायीलाई जीवनमरणको अवस्था आइसक्यो । हाम्रो समस्या र माग भन्नुपर्ने ठाउँ र पुर्याउनुपर्ने ठाउँमा पुर्याइसकेका छौं । 

तपाइँहरु विगतदेखि नै निरन्तररुपमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीदेखि विभिन्न निकायका प्रमुखहरुसँग सम्वादमा हुनुहुन्छ । त्यो दौडधुप अनुसारको नतिजा आएको छ कि छैन ? 
- त्यो नभएको भए ‘रिस्क वेटेज’ घट्दैन थियो कि । तर, अपेक्षाअनुसार अवश्य पनि भएको छैन् । हामी सबैले आकाशको तारा नै खोज्छौं । आकाशको तारा नै नपाए पनि हात खाली हुनुभन्दा थोरै भए पनि केही हुनु राम्रै हो । 

यो पटक नाडामा अलि बढी गुटबन्दी र मतभेद भएको कारण पनि तपाइँहरुको माग सम्बोधनमा ढिलाई भएको हो कि ? 
- म गुटबन्दी भन्ने कुरामा विश्वास गर्दिन । सबै व्यक्तिको मत विभाजन हुने भनेको आ–आफ्नो धारणाको कारणले हो । कसैको धारणा एउटा होला, कसैको अर्को होला । यो नाडाको आन्तिरिक विषय हो । यो आन्तरिक कुराले अटोमोवाइल व्यवसायीको मुद्दालाई फरक पारेको छैन् । हामीले पहल गर्ने ठाउँमा नाडाका कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्यहरुको मत विभाजित छैन् । 

आगामी मौद्रिक नीतिबाट नाडाको अपेक्षा के छ ? 
- मौद्रिक नीतिमा हाम्रो अपेक्षाबारे राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाईसकेका छौं ।  आजको आवश्यकता भनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्छ भन्ने हो ।  हाम्रो अपेक्षा भनेकै उपभोक्तालाई वस्तु किन्नसक्ने वातावरण बनाईदिनुपर्यो भन्ने मात्र हो । 

र अन्त्यमा, नाडा ‘अटो शो’को तयारी सुरु गरिसक्नु भयो । यसपटकको ‘अटो शो’मा केही नयाँ कुरा देख्न पाहिएला त ? 
- यो बारेमा अहिल्यै बोल्नु अलि छिटो हुन्छ । नयाँ नेतृत्व आएको छ र केही नयाँ गर्ने उद्देश्य मेरो पनि छ । केही समयमै तपाइँहरुले नयाँ योजना थाहा पाउनुहुन्छ ।