शनिबार १७ कात्तिक, २०८१ | Saturday Nov 02, 2024
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप यादवले औषधि उद्योग सुधारका लागि उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरेका छन् ।
नेपाली औषधि उद्योग, औषधि थोक बिक्रेता तथा फार्मेसीको गुणस्तर र सञ्चालनमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न समिति गठन गरिएको हो । मन्त्री यादवले मन्त्रालयले औषधि ऐन, २०३५ एवम् अन्य प्रचलित कानुनको पालना भए–नभएको सुनिश्चित गर्न समिति गठन गरेका हुन् ।
समितिको मुख्य उद्देश्य वीरगञ्ज र इटहरीमा रहेका औषधि उद्योग, थोक बिक्रेता र फार्मेसीको स्थलगत निरीक्षण गरी उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी पैठारी र सञ्चय प्रक्रियामा रहेका समस्याको पहिचान गर्नु रहेको छ ।
समितिले औषधि उत्पादनमा गुणस्तर मापदण्डको पालना, औषधिको प्रभावकारिता र सुरक्षाको निरीक्षण गर्नेछ । औषधि थोक बिक्रेताले तय गरिएको गुणस्तरको औषधि बिक्री वितरण गरे–नगरेको विषयलाईसमेत समितिले जाँच गर्ने छ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित समितिको संयोजकमा मन्त्रालयका अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा विकास देवकोटा रहेका छन् । समितिको सदस्य सचिवमा मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा गुणनिधि शर्मा रहेका छन् ।
सदस्यहरुमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल, राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सङ्गीता साह, नेपाल फार्मेसी काउन्सिलका प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि र सम्बन्धित क्षेत्रका औषधि व्यवस्था विभागका शाखा कार्यालयका प्रमुख रहने छन् ।
अनुगमनले नेपालमा उत्पादित औषधि उत्पादन र बिक्री वितरणमा तोकिएका गुणस्तर पालना गराउन, उपभोक्तालाई सुरक्षित औषधि पाइरहेको सुनिश्चित गराउन, औषधिको मूल्य र उपलब्धता नियन्त्रण गर्न र औषधि उद्योगप्रति विश्वास बढाउन सहयोग गर्ने मन्त्री यादवको विश्वास छ ।
मन्त्री यादवले भने, “जनगुनासो सम्बोधनसँगै उपभोक्ताले सुरक्षित र गुणस्तरीय औषधि प्राप्त गर्नेछन् । यसले औषधि उद्योगमा सुधार ल्याउन सहयोग गर्नेछ ।” समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्ने तयारीसमेत गरेको छ ।
