ब्याजदर घटे पनि कर्जाको माग बढेनः गभर्नर, ‘आशा जगाउने गरी मौद्रिक आउनु पर्छ’: अर्थसचिव

Advertisement

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकको ब्याजदर घटे पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको बताएका छन् । 

सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर घट्दा पनि कर्जाको माग न्युन भएको उल्लेख गरे । गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा शिथिलता रहेको भन्दै रिकभरीको लागि सबैको समन्वय आवश्यक रहेको बताए । 

Advertisement

उनले दक्षिण एसियामा नेपालको पोलिसी रेट कम रहेको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या चिर्न अर्थसमितिको पनि भुमिका रहने बताए । राष्ट्र बैंकले बैकले २०४७ सालदेखि ब्याजदर निर्धारण गर्न बजारलाई छाडेको बताए । बजारमा भएको तरलताको अवस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई उद्योगी र व्यापारी र राष्ट्र बैंकले स्वीकार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । 

उनले राष्ट्र बैंकले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गुणस्तर कर्जा प्रवाह गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कर्जा बढाउने पक्षमा रहेको बताए । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने क्षेत्रहरु ऋणात्मक रहेको भन्दै अर्थतन्त्रमा रहेको एक खालको चुनौतीका बीच मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षमा नै कसिलो मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाएको बताए । अहिले राष्ट्र बैंकलाई कर्जा रिकोभरीमा समस्या रहेको बताए । बैंकहरुका निष्क्रिय कर्जा बढेको भन्दै निष्क्रिय कर्जा बढ्नुमा अहिलेको कारण नभई कोभिडले पारेको प्रभाव भएको उल्लेख गरे । 

नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको लागि सहयोग पुग्ने गरेर मौद्रिक नीति आउनु पर्छः अर्थसचिव
यता, अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेटमार्फत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । उनले बजेटमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्फिति कायम गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास रहेको बताए । सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने सबैले स्वीकार गरेकाले मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न प्लेइङ फिल्ड तयार पारिदिनुपर्ने बताए । 

उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिने भनिएको भन्दै नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको लागि सहयोग पुग्ने गरेर मौद्रिक नीति आउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रको मनोवल कमजोर भएको अवस्थालाई आत्मविश्वास र आशा जगाउने गरी मौद्रिक आउनुपर्ने बताए । 

Advertisement

Advertisement