संविधानको कुन धाराअन्तर्गत नयाँ सरकार गठन ? कानुनविद्हरु नै अन्योलमा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत नपाए संविधानको कुन धाराअन्तर्गत सरकार बनाउने भन्नेमा संविधानविद्हरुको मत बाझिएको छ । 

गत असार १७ गते प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दलहरु नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)का बीचमा सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार हल्लिन पुग्यो । 

दाहालले असार १८ गते (भोलि) प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिँदै छन् । काँग्रेस–एमालेको बीचमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भइसकेको छ । तर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेसँगै संवैधानिक रुपमा उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नसकिने बहस चलेको छ । 

वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा(२)बमोजिम बनेको भन्दै यो सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा (३) अन्तर्गत सरकार बन्ने एकथरी संविधानविद्हरुको तर्क छ । धारा ७६(३) मा जाँदा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा एकल सरकार बन्ने भन्दै प्रधानमन्त्री नेपाली काँग्रेसले पाउने उनीहरुको तर्क छ । 

यता, धारा ७६(२) अन्तर्गत नै प्रधानन्त्रीमा ओलीलाई बनाउन सकिने पनि तर्क रहँदै आएको छ । ७६(२) अन्तर्गत कुनै प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई बहुमत सदस्यहरुको विश्वासको मत आउने अवस्था रहुन्जेलसम्म सोही धारामा सरकार बनाउन कुनै बाधा नपर्ने अर्कोथरी तर्क रहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा नानसँग कुराकानी गर्दै पूर्वराष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा पनि संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गतकै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने बताए । 

धारा ७६(२) एउटा सांसदले प्रयोग गरिसकेपछि अर्को सांसदले प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर व्याख्या गर्नु प्रतिगामी हुने उनको भनाई छ । विडारीले संविधानको दूरगामी टिकाउ हुनेगरी संविधानको व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै धारा ७६(२) को सरकार बन्ने सम्भावना रहुन्जेल सोही धारामा घुमिरहन सकिने बताए । 

त्यसैगरी ७६(३) अथवा ७६(५) को सम्भावना रहुन्जेल पनि त्यसैमा घुमिरहेर सरकार बनाउन सकिने उनले बताए । बिडारीले भने, ‘मैले सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरिसकेको छु । संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत नै बन्छ भनेर । यो राष्ट्रपतिको विवेकमा भर पर्ने कुरा हो । उदाहरणको निम्ति सरकार खाली हुनासाथ दुईवटा ठूला दलले संयुक्त निवेदन दिएर राष्ट्रपतिकहाँ हामीलाई उपधारा(२) अन्तर्गत सरकार बनाई पाउँ भन्न गए भने राष्ट्रपतिले सुचना जारी गर्नु पर्दैन । होइन म सूचना जारी गर्छु र उपधारा(३) को सरकार बनाउँछु भनेर उहाँले उपधारा(३) बमोजिमको सरकार बनाउन चाहानुभयो भने सुचना जारी गर्नु पर्दैन उपधारा(३) को सरकार तोकिदिन सक्नुहुन्छ ।’ 

उनले थपे, ‘उपधारा(२) एउटा सांसदले प्रयोग गरिसकेपछि फेरी त्यो उपधारा(२) अर्को सांसदले प्रयोग गर्न पाइन्न भनेर व्याख्या गर्नु प्रतिगामी हुन्छ । हाम्रो मुल उद्देश्य के हो भने को प्रधानमन्त्री बन्छ भनेर व्याख्या गर्ने होइन । अनुहार हेरेर व्याख्या गर्ने होइन । यो संविधानको दूरगामी टिकाउ कसरी हुन्छ भनेर व्याख्या गर्ने हो । उदाहरणको निम्ति यदि उपधारा(२) एकचोटी प्रयोग गरेपछि अर्कोचोटी प्रयोग गर्न नपाउने हो भने उपधारा(३) मा जाने हो । उपधारा(३) मा पनि एकचोटी प्रयोग गरेपछि अर्कोचोटी अर्कोले प्रयोग गर्न नपाउने हो भने(५) मा जाने भयो । (५) मा पनि एउटाले प्रयोग गरिसकेपछि फेरी अर्कोले प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्यो भने संसद विघटन हुने भयो । संसद विघटन भयो भने आम चुनाव हुने भयो । यो ६÷६ महिनामा हुने भयो । त्यसकारण यो छिटोछिटो गर्ने विषय होइन । (२) को सम्भावना हुन्जेल(२) मै घुमिरहने । (३) को सम्भावना हुन्जेल (३) मै घुमिरहने हो । (५) को सम्भावना हुन्जेल(५) मै घुमिरहने हो । जस्तो कोशी प्रदेशमा (५) प्रयोग गरेर सरकार बनेको । (५) प्रयोग असफल भयो भने त विघटन हुन्छ र चुनाव हुन्छ किन भनिएन ? फेरि (२) मा गयो । फर्कियो नि । जुन उपधारा प्रयोग गरेपनि सर्वोच्चमा मुद्दा पर्छ । व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई छ । यसको प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ ।’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६(३) को सरकार बन्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले काँग्रेस–एमालेका बीचमा भएको राजनीतिक सहमतीको आधारमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने बताए । 

प्रधानले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउँदा संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत सरकार बनाउने कुराको अन्त्य हुने बताए । त्यसपछि संविधानको धारा ७६(३) को व्यवस्था नै आकर्षित हुने भन्दै उनले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने बताए । प्रधानले काँग्रेसले आफूले पाएको संवैधानिक सुविधालाई परित्याग गरेर एमालेलाई प्रधामन्त्री दिन मञ्जुर हुनु गैरसंवैधानिक कदम भएको बताए । 

प्रधानले भने, ‘७६(३) बाहेक अरु विकल्प छैन । किनभने ७६(२) अन्तर्गतको यो सरकारले विश्वासको मतको प्रक्रियामा अगाडी नभएको भए अर्को कुनै किसिमबाट त्यसलाई व्याख्या गर्न मिल्थ्यो ७६(२) नै हो कि भनेर । तर सरकारले संसदमै गएर फेस गर्ने विश्वासको मत माग्ने भनेपछि राष्ट्रपतिले दायाँबायाँ (२) अन्तर्गत नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)को बीचमा भएको सम्झौता र गठबन्धन बमोजिम(२) अन्तर्गत सरकार गठन गर्न मिल्दै मिल्दैन । किनभने(३) कै व्यवस्था आकर्षित हुन्छ भन्ने कुरो (३) ले प्रष्ट रुपमा बोलेकै छ । ७६(२) को सरकारले विश्वासको मत पाएन भने (३) अन्तर्गत ठूलो पार्टी नेपाली काँग्रेस हो । नेपाली काँग्रेस जानुपर्ने हुन्छ । नेपाली कांग्रेसले आफुले पाएको संवैधानिक सुविधालाई परित्याग गरेर नेकपा(एमाले)लाई प्रधामन्त्री दिन मञ्जुर गर्नुभएको छ त्यो संवैधानिक होइन । प्रधानमन्त्रीले यदि राजीनामा दिएको स्थितिमा संसदमा फेस नगरेको स्थितिमा (२) भित्र पनि सरकार बन्न सक्छ । अहिले (२) अन्तर्गतको सरकारको अन्त्य हो । उहाँले विश्वासको मत पाउनु भएन भने(३) अन्तर्गत ठूलो पार्टीलाई बोलाउनैप¥यो राष्ट्रपतिले ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानले दुई पार्टीको बीचमा भएको एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री दिने सम्झौता विधिसम्मत नभएको टिप्पणी गरे । उनले ओली संविधान बाहिरको बाटोमा हिँड्न प्रयासरत भएको पनि बताए ।