बिहीबार १५ कात्तिक, २०८१ | Thursday Oct 31, 2024
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले काठमाडौंका नदी तथा खोला किनारमा थप २० मिटर छोडेर संरचना निर्माण गर्नुपर्ने र नक्सा पासको अनुमति दिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भन्दै जनतामा भ्रम नछर्न नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्तालाई चेतावनी दिएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाको एउटा समूह आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्दै अदालतको उक्त निर्णय उल्ट्याउन लबिङ सुरु गरेको भालिपल्छ बालेनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै अदालतको आदेशलाई महाननगरको निर्णय भन्दै पार्टीका नेता कार्यकर्ताले जनतामा भ्रम छरेकोमा असन्तुष्टि जनाए ।
हिजोको भेटमा महानगरकी वर्तमान उपमेयर सुनिता डंगोल पनि सहभागी थिइन् । भूमाफिया, मालपोत तथा महानगरका कर्मचारीहरु मिलेर नदी किनारको हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्दै बिक्री गर्ने काम भएको छ । उक्त सरकारी जग्गा किन्ने व्यक्तिहरुको ठूलो लगानी अहिले जोखिममा परे पनि किर्ते गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन लाग्ने भूमाफियाहरुलाई भने कारवाही हुने अहिलेसम्म कुनै संकेत देखिएको छैन् । यस्ता भूमाफियाहरुलाई कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले संरक्षण प्रदान गर्दै आएका छन् ।
बालेनले आफ्नो स्टाटसमा लेखेका छन्, ‘कागले कान लग्यो भनेर हल्ला गर्दैमा कागको पछि लाग्ने हैन आफ्नो कान छाम्ने हो । सर्वोच्च अदालतको आदेश आए पछि हामी काठमाडौँ महानगरले सो आदेशलाई सुचित गर्दै बागमती, विष्णुमतीमा ४० मिटर टुकुचा को २० मिटर वरिपरी निर्माण निषेधित क्षेत्र जानकारी गराएका हौँ। त्यो जग्गामा अब थप संरचना बनाउन पाइने छैन । अदालतको आदेश अनुसार जनताले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्न बाट रोकेको छैन भने नेपाल सरकारले चाहेमा मुआब्जा दिएरमात्र जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने छ । अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि गलत व्याख्या गरेर पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरुले जनता माझ भ्रम नछर्नु होला ।
