काठमाडौं । संसदीय समितिको बैठकमा आफ्नो कार्यालयका कर्मचारीहरुको दलबल बोकेर आएको भन्दै नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई साँसदहरुले हप्काएका छन् ।
निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने चार जहाजमध्ये तीन वटा ग्राउण्डेड भएको विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा झण्डै सोधपुछ गर्न बोलाइएको बैठकमा अधिकारी झण्डै एक दर्जन कर्मचारीहरु बोकेर आएका थिए ।
समितिका सभापति राजकिशोर यादवले भने, ‘समितिको बैठकमा आउँदा यसरी हुल लिएर आउनुपर्छ ?’ बैठकमा कार्यकारी अध्यक्षभन्दा अग्रसर भएर कर्मचारी बोलेपछि यादवले अधिकारीलाई थर्काउँदै अबदेखि यसरी हुल लिएर नआउने चेतावनी दिएका थिए ।
समितिका सदस्यहरुले पनि निगम सुधार गर्न र जहाजहरु सञ्चालन गर्न नसक्ने भएर पद छोड्न अधिकारीलाई सुझाव दिएका थिए । साँसदहरुले त्यसोभन्दा अधिकारी कालो र निलो अनुहार लगाएर बसेका थिए । साँसदहरुले आफूहरुलाई प्राविधिक कुरा गरेर जिम्मेवारीबाट नपन्छिन सुझाव दिँदै आफूहरुलाई नजिता चाहिेन बताएका थिए ।
उनीहरुले यदि सरकारले वायुसेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने हो भने निजी क्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्स वा अरु कसैलाई सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने तर्क पनि गरेका थिए । अरु देशमा पनि राष्ट्रिय ध्वजाबाहाक सरकारी निकायले चलाउन नसक्दा अर्कोलाई दिएका उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि निगमलाई बेबारिसे बनाउनुभन्दा विकल्प खोज्न उत्तम हुने बताएका थिए । भारतमा एयर इडिया सरकारले चलाउन नसकेपछि टाटालाई चलाउन दिइएको छ ।
सांसद देवी भट्टचनले नेपाल वायुसेवा निगमसँग रहेका सबै जहाज हिमालय एयरलाइन्सलाई जिम्मा दिने बेला आउन लागेको बताए । उनले भने, ‘हिमालय एयरलाइन्सलाई किन यसको जिम्म नदिने ? त्यसले पनि राम्रो गरिरहेको छ । त्यसको जहाजहरु कहिले बिग्रिएको छैन् ।’ निगम धराशायी भइसकेकोले भारतको टाटा समूहको जसरी एयर इडियालाई चलाउन दिए जस्तै नेपाल वायुसेवा हिमालय एयरलाइन्सलाई जिम्मा दिए राम्रोसँग चल्नसक्ने बताए ।
पूर्वपर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले निगमसँग पर्याप्त जहाज नहुनु नै मुख्य समस्या भएको बताए । उनले भने, हामीसँग ३०–३५ वटा जहाज भइदिएको भए यो हालत हुदैनथियो । चार वटा जहाजले धान्नु परेको छ ।’ आफू पर्यटनमन्त्री हुँदा ९ वटा जहाज किन्नका लागि अध्ययन भएको बताउँदै उनले उक्त अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएको बताए ।
किरातीले भने, ‘छिटोछिटो मन्त्री फेरिरहँदा एउटा मन्त्रीले थालेको काम अर्को मन्त्रीले नबुझदै फेरि फेरिनुपर्ने बाध्यता छ । यसले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाई र समस्या रहेको छ ।’