अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जान मिडिया, एनजीओ, आईएनजीओ, विदेशीको समेत चलखेल

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा सहभागी हुने प्रतिनिधिमण्डलको संख्या घटाउन सांसदहरुले माग गरेका छन् ।

आईतवारको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासनको समितिको बैठकमा उनीहरुले ठूलो संख्यामा प्रतिनिधिहरु जाने तर उपलब्धि नहुने कुराको अन्त्य गर्न माग गरेका हुन् । 

समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीले कोप सम्मेलनमा धेरै ठूलो संख्या गएको तर उपलब्धि त्यत्तिकै हुन नसकेको बताए । उनले प्रत्येक वर्ष सय भन्दा बढी संख्यामा जाने गरेको र उपसचिवहरु नै १८ जना जाने गरेको भन्दै संख्या घटाउन माग गरे । 

सुवेदीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवहरु जाने भएपनि उपसचिव, जलवायु परिवर्तन महाखाका धेरै पदाधिकारी जाने गरेको भन्दै सच्याउन जरुरी रहेको बताए । सम्मेलनमा विज्ञहरु पनि धेरै लैजाने गरेको भन्दै सीमितता हुनुपर्ने बताए । 

सुवेदीले भने, ‘कोप सम्मेलनमा धेरै ठूलो संख्या गएको देखिन्छ, प्रत्येक वर्ष । प्रत्येक वर्ष सय भन्दा बढी गएको देखिन्छ । उपसचिव नै १८ जना गएको छ । त्यहाँमन्त्री,सचिवहरु जाने ठिक छ । सहसचिवहरु पनि जलवायु परिवर्तन महाशाखा भन्ने हुन्छ, महाशाखाको त प्रमुख गए हुन्छ, अरु सबै किन जानु, घुम्न जाने हो । ५० जना गए पुग्छ । एक्सपर्ट पनि २२ जना लिएको छ । एक्सपर्ट छानेर ७ जना जति लिए पुग्छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य उर्मिला अर्यालले घुम्न गएको जस्तो गरी धेरै सरकारी कर्मचारीहरु जाने कुरालाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले सरकार परिवर्तनसँगै महाशाखा र मन्त्रालयमा सो सम्बन्धित काम गर्ने सचिव÷सहसचिवहरुको सरुवाले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा उत्कृष्ट प्रश्तुती दिन नसकिरहेको बताइन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा हुने कार्यक्रमलाई रमाइलोमा सीमित गर्न नहुने अर्यालको तर्क छ । उनले भनि, ‘सरकार स्थायित्व हुँदैन । त्यसको असर कुनै युनिटमा बसेर काम गरिरहेका कर्मचारीहरुमा पर्छ । त्यसले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा राम्रो प्रश्तुति दिन सक्दैनौँ । सरकार परिवर्तन हुँदाहुँदै कर्मचारी पनि परिवर्तन हुन्छ, विद्वता त्यही बारेमा कमी हुन्छ । कार्बन व्यापारको लागि हामीले एजेण्डा मिल्ने मुलुकहरुसँग सहकार्य गरेर जानुपर्छ । त्यो बलियो बनाउनु पर्छ । क्लिन इनर्जीमा नेपाल धेरै सफल हुँदै गएको छ, नेपालको बिजुली बेच्नसक्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको । अझै अपार सफलता बाँकी छ । हामी ग्याङका ग्याङ घुम्न गएको जस्तो । म पनि एक, दुई पटक गएँ । अरु देशको विभिन्न ग्लोवल्ली एजेण्डामा जान्छन् । राम्रो लविङ गर्दछन् । हाम्रो ग्रुप जान्छ, रमाइलोमै सिमित हुन्छ ।’ 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलले कोप—२९ मा सहभागी हुनेहरुको संख्यामा गहन रुपमा सोच्नुपर्ने बताए । उनले भारत लगायतका देशहरुको संख्या हेरेर नेपालले पनि आवश्यक व्यक्तिहरुलाई मात्रै लैजानुपर्ने बताए । 

पौडेलले पार्टी, अब्जरर्भर र मिडिया गरी तीन किसिमका व्यक्तिहरु सम्मेलनमा जाने गरेको भन्दै यसमा सरकारले रिभ्यु गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले सम्मेलनका लागि मिडिया, एनजीओ, आईएनजीओ, विदेशीहरुले समेत सरकारी मनोनयन गरिदिन आग्रह गर्ने गरेको गुनासो गरे । 

पौडेलले भने, ‘यो अलिकति रिभ्यु गर्नुपर्छ । चाहिने कति हो, इण्डियाको कति जना जानुभएको थियो त्यो हेरौँ, अरु देशको कति जना जानुभएको छ त्यो हेरौँ । एउटा पार्टी, एउटा अब्जरर्भर र अर्को मिडिया तीन किसिमका मान्छे हुन्छन् । पार्टी भनेको मनोनयननमा परेको, प्रधानमन्त्रीज्युदेखि मन्त्रीज्युहरु । अब्जरभर भनेको युएनका, इन्टरगभरमेण्टलमा जाने हुन्छ र अर्को एनजीओहरु छन् । अर्को मिडियाको हुन्छ । मिडियाले पनि पार्टी बनाइदे भन्छ, विदेशीले पनि भन्छ, आइएनजीओहरुले पनि पार्टी बनाइदे भन्छ । पार्टी भनेको सरकारी मनोनयन कसरी गर्ने ? यो अलि टाइम्ली भइदियो भने सहज हुन्थ्यो । पहिलादेखि नै नोमिनेशन चाहिने मान्छेको भए अलि सजिलो हुन्छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य अञ्जान शाक्यले जलवायु परिवर्तनका कारण वनविनाश, औद्योगिकरण, शहरीकरण बढेको बताइन् । उनले उद्योग क्षेत्र झनै धरासायी भएको भन्दै उद्योग क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताइन । शाक्यले उत्पादन बढाउने र नेपाली वस्तुहरुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिस्तार गर्नसक्ने गरी विकास गर्न जरुरी रहेको बताइन् । 

समितिको बैठकमा शुन्य कार्बन उत्सर्जनअनुरुप कति वटा उद्योगहरु नेपालमा प्रतिष्थापित भइसकेका छन् ? हुन लागेका उद्योगहरु कति छन् ? सोको तथ्यांक मन्त्रालयसँग साँसदहरुले माग गरेका थिए । उनहरुले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित क्षेत्रका जनता र प्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधित्व सम्मेलनमा अनिवार्य गराउन माग गरे ।