काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको जिएसएम लाइसेन्सको २० वर्षे अवधि यही शनिबार (भदौ १५) मा सकिँदैछ ।
एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई अनुमति नवीकरणका लागि २० अर्ब रुपियाँ बुझाउन पत्राचार गरेको छ । प्राधिकरणले एनसेललाई भदौ ६ मा नवीकरण शुल्क र जरिवानासहित तिरेर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न पत्राचार गर्दै तोकता गरेको थियो ।
तर, एनसेलले भने अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरबापतको २० अर्ब रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब रुपियाँ अहिले तिरेर बाँकी रकममा किस्ताको सुविधा माग गरे पनि सरकारले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।
यता, एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरणमा सरकारले असहयोग गरेको बताउँदै आएको छ । यसअघि सरकारले किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क तिर्ने सुविधा दिएको भन्दै अहिले आम्दानी पनि घटेकाले किस्ताबन्दीको सुविधा एनसेलले माग गरेको छ ।