एक सय तीन पालिका बजेटविहीन, कसरी चलाउँदैछन् प्रशासनिक खर्च ?

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष शुरु भएको साढे २ महिना वितिसक्यो । तर ७५३ स्थानीय पालिकामध्ये १०३ वटा स्थानीय पालिकाले अझैं बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । आर्थिक कार्यविधि तथा बजेट ऐन अनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय पालिकाले असार १० गते भित्र अनिवार्य वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, भदौ २० गतेसम्म १०३ वटा पालिकाले वार्षिक बजेट ल्याउन नसकेका हुन्। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सातवटा प्रदेशमध्ये कुनैपनि प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय पालिकाले पूर्ण रुपमा बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । 

कोशी प्रदेशबाट कूल १३७ स्थानीय पालिका रहेकोमा हालसम्म १२३ वटाले बजेट ल्याएका छन् भने बाँकी १४ वटा पालिकाले अझै ल्याएका छैनन् । 

मधेश प्रदेशबाट कूल १३६ पालिकामध्ये ८९ वटाले बजेट ल्याउदा ४७ वटा पालिकाले ल्याएका छैनन् । 

बागमती प्रदेशबाट ११९ पालिकामध्ये १०३ पालिकाले बजेट ल्याएका छन् भने बाँकी १६ वटा पालिकाले ल्याएका छैनन् ।

गण्डकी प्रदेशबाट ८५ स्थानीय पालिकामध्ये ८२ वटाले बजेट ल्याएका छन् भने ३ वटाले ल्याएका छैनन् । 

लुम्बिनी प्रदेशबाट १०९ पालिकामध्ये ९५ वटाले बजेट ल्याएका छन् भने बाँकी १४ वटाले ल्याएका छैनन् । 

कर्णाली प्रदेशबाट ७९ पालिका रहेकामा ७४ पालिकाले बजेट ल्याएका छन् भने ५ वटाले ल्याएका छैनन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट जम्मा ८८ वटा स्थानीय पालिका रहेकोमा ८४ वटाले बजेट ल्याएका छन् भने बाँकी ४ वटाले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । 

तुलनात्मक रुपमा गण्डकी प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी ९६.५ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट ल्याउदा सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशबाट जम्मा ६५.४ प्रतिशत स्थानीय तहले मात्र वार्षिक बजेट ल्याएका छन् । यस हिसाबले आर्थिक सुशासन र जवाफदेहितामा अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेश प्रदेश कमजोर देखिएको छ । ​

बजेट नल्याउने पालिकाले कसरी चलाउँदैछन् खर्च ?

आउदो आर्थिक वर्षका लागि असार १० गते भित्रै अनिवार्य रुपमा वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि अधिकांश स्थानीय पालिकाले व्यवस्था मिच्ने गरेका छन् । जुन तथ्य भदौ २० गते हुँदा समेत १०३ वटा स्थानीय पालिका बजेट विहिन हुने अवस्थाले नै प्रस्ट हुन्छ । 

तथापि, कतिपय पालिकाहरुले बजेट ल्याएर पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसाशनको केन्द्रीय तथ्यांकमा विवरण नटिपाउँदा विवरण प्रविस्ठित हुन छुटेको हुन सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । तर पनि स्थानीय पालिकाले आर्थिक वर्ष सकिदा समेत बजेट नल्याउने गरेको विगतका घटनाहरु ताजै छन् । 

यस्तोमा ती बजेट नल्याउने स्थानीय पालिकाहरुले अरु खर्च त परको कुरा आफ्नै दैनिक प्रशासनिक खर्च समेत कसरी चलाइरहेका छन् त ?

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार कुनै पालिकाले बजेट पास गर्न सकेन वा पारित भएन भने संवैधानिक र कानुनी बाध्यतालाई मनन् गर्दै यस्तो अवस्थामा पेस्की बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । पेस्की विधेयकमाफर्त बजेट नआउँदासम्मको गर्जो टार्नेगरी पालिकाले अल्पकालिन बजेट ल्याउनुपर्छ । तर, अहिले पनि अधिकांश पालिकाहरुले नत पेस्की बजेट ल्याएका छन् नत पूर्ण बजेट नै । 

वार्षिक बजेट नबन्दा धेरै पालिकाहरुको वार्षिक कार्यक्रम मात्र होइन दैनिक प्रशासनिक काम काज समेत ठप्प हुने अवस्था बनेको नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिम ढुंगानाले कर्पोरेट नेपालसँग बताए ।

‘कुनै कारणवस बजेट ल्याउन नसकेका नगरपालिका वा गाउँपालिकाले नगर सभा सक्किएको ७ दिनभित्र पालिका प्रसाशन प्रमुखलाई आर्थिक परिचालनको अख्तियारी दिनुपर्छ । यस्तो अख्तियार नदिएमा खाता खुल्दैन । तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटको सन्दर्भमा मधेश प्रदेशमा ५ वटा र बागमतीमा २ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । गोदावरी नगरपालिकामा नगरप्रमुख विरुद्ध नै मुद्धा परेकाले बजेट ल्याउन सकेको थिएन । अख्तियारमा मुद्दा भएकाले रोकिएको र मुद्दा जितेका छन् । अब मधेशप्रदेशबाट ५ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन बाँकी छ । यसका लागि हामी आफैले अग्रसरता देखाउनुपर्ने छ’ अध्यक्ष ढुंगानाले भने ।

तथापि, गाउँपालिकातर्फ टन्नैले बजेट ल्याउन बाँकी रहेको छ । यस्तो अवस्थामा दैनिक काम काज प्रशासनिक खर्च गर्न समेत निकै अप्ठेरो परेको स्थानीय पालिका प्रमुखहरुको गुनासो छ ।

स्थानीय पालिकाले २ वर्षदेखिको अनुदानको रकम पाएनन्

यता संघीय सरकारबाट प्रदान गर्ने अनुदानको रकम आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखिकै बाँकी रहेको भन्दै छिटो निकासा गरिदिन अध्यक्ष ढुंगानाले आग्रह गरेका छन् । ढुंगानाका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत भुक्तानी बक्यौता रहेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को समेत अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत बक्यौता बाँकी छ । यी दुई आर्थिक वर्षको बाँकी अनुदान छिटो सहजीकरण गरिदिन आफुहरुले अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेको अध्यक्ष ढुंगानाले कर्पोरेट नेपालसँग बताए ।  

‘पहिला अनुदान सिफारिस गर्ने ठाउँमा रहेका व्यक्ति अहिले निर्णय गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ । अब उहाँको निर्णय के हुन्छ ? हामी पर्खिरहेका छौं’ अध्यक्ष ढुंगानाले भने, ‘बाँकी भुक्तानी छिटो गरिदिन सबै पालिकाहरुले अर्थमन्त्री ज्यूलाई लिखित रुपमा माग गरेका छौं ।’

आवश्यक बजेटको अभावमा संघीय सरकारले गत वर्ष स्थानीय पालिकालाई छुट्याएको अनुदानको ५० प्रतिशत रकम नपठाउने निर्णय गरेको थियो । तर,पालिकाहरुले सोही अनुदानबाट पालिकाहरुको खर्च चलेको भन्दै सो नरोक्न आग्रह गरेका थिए । लामो समयसम्म पनि संघीय सरकारले अनुदानको रकम भुक्तानी नगरिदिएपछि आन्दोलनमा होमिएका थिए । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले सिंहदरबारअघि नै धर्ना दिएपछि सरकार अनुदान पठाउन बाध्य भएको थियो । तथापि, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिमक किस्ता बापत ५० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत अनुदान रकम संघीय सरकारले नदिएको ढुंगानाले कर्पोरेट नेपालसँग बताए ।