प्राधिकरण कसरी चलाउनुपर्छ ? सरकार राम्रोसँग जान्दछः उर्जामन्त्री, घिसिङलाई हटाउने संकेत

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सरकारले चाडै टुंग्याउने बताएका छन् । मंगलवार संखुवासभाको खाँदबारीमा उनले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादका विषयमा संसदको लेखा समितिमा छलफल भएकाले केही ढिला भएपनि चाँडै टुङ्गो लाग्ने बताए । 

खड्काले व्यवसायीले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा असुल गर्ने पक्षमा सरकार रहेको उल्लेख गर्दै डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विवाद २०७२ साल देखिको समस्या भएकाले समस्या समाधान गर्न धेरै जटिलताहरु रहेको बताए । 

खड्काले एक्कासी उद्योगहरुमा लाइन काट्दा रोजगारी, मजदुर र उत्पादनमा समस्या हुने भएकाले सरकारले त्यो विषयमा खाल राख्न जरुरी रहेको बताए । उनले विद्युत प्राधिकरण र मन्त्रालयबीचको सम्बन्धका विषयमा नराम्रो भास्य बनाउन नहुने भन्दै प्राधिकरण मन्त्रालयको सानो निकाय भएको बताए । 

व्यवसायीहरुले प्रयोग गरेको विद्युतको यकिन गर्ने जिम्मा प्राधिरकणको भएको मन्त्री खड्काले बताए । त्यहाँबाट समाधान नभए नियमन आयोगले यकिन गर्ने उनले बताए । मन्त्री खड्काले वर्तमान सरकार बनेसँगै उद्योगको लाइन जोड्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई आफैंले भनेको भन्दै प्रधानमन्त्री माथि गरिएको प्रश्न गलत हुने बताए । 

खड्काले भने, ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विवाद २०७२ साल देखिएको समस्या हो । त्यसका जटिलताहरु आफ्नै किसिमका छन् । सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै उद्योगहरुमा लाइन काटिएको अनुभुतिका साथ उद्योगहरुमा लाइन काटिनु हुँदैन । त्यहाँ रोजगारी, मजदुर र उत्पादन नहुने भएकाले लाइन काट्नु हुँदैन । विद्युत प्रयोग गरेबापत बिलका आधारमा भुक्तानी लिनुपर्छ । जति प्रयोग गरेको हो, त्यो छाड्नु हुँदैन भन्ने छ । विद्युत प्राधिकरणको सम्बन्धका विषयमा नराम्रो भास्य बनाउनु हुँदैन । प्राधिकरण मन्त्रालयको सानो निकाय हो । छुट्टै निकाय होइन । सरकारले आफ्ना संरचनाहरुलाई कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ ? राम्रोसँग जान्दछ । व्यक्तिगत कुरा हुँदैन । कर्मचारीको सरुवा बढुवा हुन्छ । जागिर जान्छ,आउँछ । यी सबै सामान्य प्रक्रियाहरु हुन् ।’ 

उनले थपे, ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधानको लागि लेखा समितिमा पुगेको हुनाले अलि दिन ढिला भएको हो । व्यवसायीहरुसँगै पैसा असुल गर्ने नै हो । त्यसमा कुनै दुई मत छैन । व्यवसायीहरुले प्रयोग गरेको विद्युतको यकिन गर्ने जिम्मा प्राधिरकण हो । त्यहाँबाट भएन भने नियमन आयोग छ । समाधान त्यहाँबाट हुन्छ । उद्योगको लाइन जोड्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई मैले भनेको हो । प्रधानमन्त्री माथि गरिएको प्रश्न गर्ने गलत हो । मन्त्रालयमा बसेर गर्न हुने र नहुने कामको विषयमा राम्रो ज्ञान छ ।’ उनको भनाईमा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने संकेत देखिन्छ । 

मन्त्री खड्काले स्रोत सुनिश्चित गरी अपर अरुणको काम चाँडो शुरु गरिने जानकारी दिए । उनले गरिब र विपन्न परिवारका लागि सरकारले सस्तो ब्याजमा ऋणको व्यवस्था गरेर आयोजनामा स्थानीय सहभागिता गराउनका लागि पहल गर्ने बताए । खड्काले संखुवासभामा प्रत्येक घरले पाँच लाखको शेयरको सुनिश्चितता हुनुपर्छ भनेर आफू लागिरेहको उल्लेख गरे ।