आर्थिक र पूर्वाधारको सरकारी लक्ष्यमा निराशाजनक प्रगति

काठमाडौं ।  गत आर्थिक बर्ष २०८०–८१ मा आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी क्रियाकलाप र माइलस्टोनमा सरकारको कार्य सम्पादन कम्जोर देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरेको गत आवको एक प्रगति प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । 

त्यसमा आर्थिक सम्बन्धी ४०.२ प्रतिशत क्रियाकलाप सम्पन्न भएको देखिएको छ । माइलस्टोनतर्फ भने ५०.७ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यस अन्तरगत गत आवमा ४१५ वटा बिभिन्न क्रियाकलाप सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, आर्थिक बर्षान्तसम्म आउँदा १६७ वटा मात्रै क्रियाकलाप सम्पन्न भएको छ, जुन लक्ष्यको ४०.२ प्रतिशत हो ।  यो बाहेक २२९ वटा अर्थात् ५५.२ प्रतिशत क्रियाकलाप चालु अवस्थामा छन् । १९ वटा अर्थात् ४.६ प्रतिशत क्रियाकलापको भने काम नै सुरु नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

निकायगत तुलनामा लगानी बोर्डको प्रगति सबै भन्दा धेरै देखिएको छ । आर्थिक क्रियाकलापतर्फ उक्त निकायले ७०.६ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ती गरेको देखिन्छ । गत आवमा बोर्डले १७ वटा आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसमा १२ वटा सम्पन्न भइसकेको छ । ५ वटा भने चालु अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार अर्थ मन्त्रालयले ११३ वटामा ३१ (२७.४ प्रतिशत), कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले ४८ वटामा २४ (५० प्रतिशत), उद्योग मन्त्रालयले ८६ वटामा ३५ (४०.७ प्रतिशत), पर्यटन मन्त्रालयले ५७ वटामा २४ (४२.१ प्रतिशत), बन मन्त्रालयले ५१ वटामा २७ (५२.९ प्रतिशत) र भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ४३ वटामा १४ (३२.६ प्रतिशत) क्रियाकलाप सम्पन्न गरेका छन् । 

यस्तै, आर्थिक माइलस्टोनतर्फ ५०.७ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ती भएको छ । आर्थिक क्षेत्र भित्रका उक्त सात मन्त्रलाय तथा निकायले गत आवमा ७९७ वटा माइलस्टोन पुरा गर्नुपर्ने थियो । तर, आर्थिक बर्षान्तसम्म आउँदा ४०४ वटा माइलस्टोन सम्पन्न भएको छ, जुन लक्ष्यको ५०.७ प्रतिशत हो । 

यो बाहेक ३२८ अर्थात् ४१.२ प्रतिशत माइलस्टोन चालु अवस्थामा छन् । ६५ वटा (८.२ प्रतिशत) माइलस्टोन भने सुरु नै नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

माइलस्टोन तर्फ पनि लगानी बोर्डकै कार्य सम्पादन राम्रो देखिएको छ । समीक्षा बर्षमा उक्त निकायले ७७.३ प्रतिशत माइलस्टोन पुरा गरेको छ । गत आवमा बोर्डले २२ वटा माइलस्टोन सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । त्यसमा १७ वटा पुरा भएको छ । पाँच वटा भने चालु अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनअनुसार अर्थ मन्त्रालयले १७५ वटामा ५० (२८.६ प्रतिशत), कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले ११७ वटामा ७६ (६५ प्रतिशत), उद्योग मन्त्रालयले १३८ वटामा ७५ (५४.३ प्रतिशत), पर्यटन तथा संस्कृत मन्त्रालयले १३६ वटामा ७३ (५३.७ प्रतिशत), बन मन्त्रालयले ९९ वटामा ५९ (५९.६ प्रतिशत) र भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ११० वटामा ५४ (४९.१ प्रतिशत) माइलस्टोन सम्पन्न गरेको छ । 

पूर्वाधार सम्बन्धी क्रियाकलापमा २१.८ प्रतिशत मात्रै प्रगति
यता पूर्वाधार सम्बन्धी क्रियाकलापमा भने लक्ष्यको २१.८ प्रतिशत मात्रै क्रियाकलाप सम्पन्न भएको छ । 

पूर्वाधार क्षेत्र अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, शहरी विकास, खानेपानी र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि गरेर पाँच मन्त्रालयलाई समावेश गरिएको छ । गत आवमा उक्त निकायबाट ५०० वटा क्रियाकलाप गराउने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, आर्थिक बर्षान्तसम्म आउँदा १०९ वटा मात्रै क्रियाकलाप सम्पन्न भएको छ, जुन लक्ष्यको २१.८ प्रतिशत हो । 

यो बाहेक ३७४ अर्थात् ७४.८ प्रतिशत क्रियाकलाप चालु अवस्थामा छन् । १७ वटा अर्थात् ३.४ क्रियाकलाप भने सुरु नै नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

समिक्षा बर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातले ६० वटामा १८ (३० प्रतिशत), ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईले ११३ वटामा ४० (३५.४ प्रतिशत), सहरी विकासले २४४ वटामा १९ (७.८ प्रतिशत), खानेपानी मन्त्रालयले ४१ वटामा १८ (४३.९ प्रतिशत) र सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले ४२ वटामा १४ (३३.३ प्रतिशत) क्रियाकलाप सम्पन्न गरेका छन् । 

यस्तै, पूर्वाधार क्षेत्रको माइलस्टोनतर्फ पनि २९.१ प्रतिशत मात्रै लक्ष्य प्राप्ती भएको छ । गत आवमा पुर्वाधार तर्फ १३ सय ४८ वटा माइलस्टोन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । आर्थिक बर्षान्तसम्म आउँदा ३९२ वटा माइलस्टोन मात्रै सम्पन्न भएको छ, जुन लक्ष्यको २९.१ प्रतिशत हो । 

यो बाहेक ७४२ वटा अर्थात् ५५ प्रतिशत माइलस्टोन चालु अवस्थामा छन् । २१४ वटा अर्थात् १५.९ प्रतिशत माइलस्टोन भने सुरु नै भएका छैनन् । 

समीक्षा बर्षमा भौतिक पूर्वाधारले १०७ वटामा ४६ (४३ प्रतिशत), ऊर्जाले २८६ वटामा १६७ (५८.४ प्रतिशत), सहरी विकासले ७५६ वटामा ७० (९.३ प्रतिशत), खानेपानीले १०६ वटामा ६६ (६२.३ प्रतिशत) र सञ्चारले ९३ वटामा ४३ (४६.२ प्रतिशत) माइलस्टोन पुरा गरेको छ । यसरी गत आवमा सरकारले पुर्वाधार र आर्थिक क्षेत्रमा निर्धारण गरेको लक्ष्यमा सन्तोषजनक प्रगति हासिल गर्न नसकेको देखिन्छ ।