मङ्गलबार ६ कात्तिक, २०८१ | Tuesday Oct 22, 2024
काठमाडौं । सरकारले थप सार्वजनिक संस्थानहरुलाई निजीकरण गर्ने सोच बनाएको छ । निजीकरण वर्गीकरणका निम्ति मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्ने निजीकरण समितिले निर्णय गरेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा समितिको सोमबार बसेको बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौडा कपडा उद्योगको वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखाकाली रबर उद्योग, उदयपुर र हेटौडा सिमेन्ट कारखानाको पनि वर्गीकरणका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।
बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर भएका संस्थानलाई निजीकरण गर्न खोजिएको सरकारी पक्षको भनाई छ । यसअघि सरकारले राजाको पालामा खोलिएका उद्योगहरुलाई निजीकरण गरेको भन्दै जनस्तरबाट चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । सिफारिस गरिएअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट वर्गीकरण भएपछि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकनका लागि विशेषज्ञसहितको अध्ययन समिति गठन गरिनेछ ।
सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन भएपछि विज्ञसहितको सुझावका आधारमा निजीकरणको ढाँचा र प्रक्रिया पहिचान गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गरिनेछ ।
आजको समितिको बैठकमा दिइएको जानकारी अनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, वुटवल धागो कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग विगत लामो समयेदेखि बन्द र रुग्ण छन् । उदयपुर र हेटौडा सिमेन्ट कारखानाको कार्य सम्पादनस्तर कमजोर हुनुका साथै निरन्तर घाटामा रहेका छन् ।
बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, संसदको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा निजीकरण समितिका सदस्य राजन केसी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, मन्त्रालयहरुका सचिव सहभागी थिए ।
