काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्ष २०८१–८२ को पहिलो दुई महिनामा नेपालबाट औपचारिक ढंगले ५७ करोड ५१ लाख रुपियाँ रेमिट्यान्स बाहिरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार यो गत आवको सोही अवधीको तुलनामा ६८ प्रतिशतले कम हो । गत आवको पहिलो दुई महिनामा नेपालबाट एक अर्ब ८१ करोड ७८ लाख रुपियाँ रेमिट्यान्स बाहिरिएको थियो । अनौपचारिकरुपमा जाने रकम भने खर्बौं हुनसक्ने अनुमान गरिन्छ । नेपालमा काम गर्ने भारतीय कामदारहरुले कमाउने आयको आधारमा यस्तो रकम बार्षिक तीन खर्बभन्दा बढी हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
गत आव भरीमा नेपालबाट छ अर्ब छ करोड रेमिटयान्स बाहिरिएको थियो । नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह उच्च हुने गर्छ । गत आवमा १४ खर्ब ४५ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स आएको थियो । यो दुई महिनामा दुई खर्ब ६३ अर्ब १३ करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यसरी नेपालीले विदेशमा काम गरेर पठाउने रेमिट्यान्स बर्षेनी बढ्दै गएको छ । सोही मुलुक अर्थात् नेपालबाट रेमिट्यान्स पनि बाहिरिन्छ ।
नेपालमा श्रम स्वीकृत लिएर काम गर्न आएका विदेशी कामदारले कमाएको पैसा आफ्नो देश पठाएका हुन् । उनीहरुले कमाएको पैसामध्ये ७५ प्रतिशत रकम आफ्नो देशमा पठाउन सक्छन् । बाँकी रकम भने उनीहरुले यहाँ आवास लगायतका शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्छ ।
नेपालमा विशेषगरी चीन, बेलायत, अमेरिका, कोरिया, जापान र भारतबाट धेरै कामदार आउने गर्छन् । पछिल्लो समय जलविद्युत् परियोजनाको निर्माणमा चिनियाँ प्राविधिक कामदारको उपस्थिति बढ्दो छ । यसैगरी, बिभिन्न पूर्वाधार परियोजनाको निर्माणमा पनि विदेशी प्राविधिक कामदारको उपस्थिति बढ्दो छ । यसबाहेक नेपालमा सञ्चालित विदेशी लगानीका कम्पनी तथा परियोजनामा पनि विदेशी कामदार छन् ।
साथै, नेपालका कम्पनी, उद्योग, परियोजनाले पनि विदेशबाट प्राविधिक तथा विज्ञ कामदार ल्याएर काम गरिरहेका छन् । नेपालमा सबै खाले सीप भएका व्यक्ति नपाइएको अवस्थामा विदेशबाट कामदार ल्याउन पाउने सुविधा छ । यसरी आएका तथा ल्याइएका कामदारहरुले लैजाने रकमलाई स्वाभाविक मानिने गरे पनि अनौपचारिक ढंगले बाहिरिने ठूलो रकमको भने सरकारले अध्ययन र नियन्त्रणको आँट भने गर्न सकेको छैन् । अनौपचारिकरुपमा जाने रकमको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भारतमा जाने गर्दछ ।
नेपाली श्रमिकले गर्नसक्ने ठाउँमा विदेश कामदार ल्याउन नहुने अर्थविद्हरुले बताउने गरेका छन् । सामान्य मजदुर समेत विदेशबाट ल्याउनु दुःखद पक्ष भएको उनीहरुको भनाई रहने गरेको छ । नेपालमा निर्माण क्षेत्र र विशेषगरी न्यूनस्तरको काम गर्न भारतबाट लाखौंको संख्यामा मानिसहरु आउने गर्छन् । उनीहरुले श्रम इजाजत पनि लिएका हुँदैनन् र जाँदा नगद नै लिएर जाने गर्छन् । उनीहरुको लागि रकम पठाउन औपचारिक माध्यमको सुविधा पनि छैन् ।