काठमाडौंः सरोकारवालाले संघीयतालाई अबलम्बन गर्ने क्रममा मुलुकको व्यवभार बढ्ने भएकाले अल्पकालिनरुपमा वित्तीय संघीयता ठूलो चुनौति हुने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज र एसियाली विकास बैंकले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले नयाँ प्रादेशिक व्यवस्थामा प्रवेश गर्ने चरणमा स्रोत जुटाउने कुरा ठूलो चुनौति हुने बताएका हुन् ।
संघीयता मुलुकको आर्थिक विकासका लागि उपयुक्त भए पनि यसको व्यवस्थापन सही ढंगबाट हुनुपर्ने वक्ताहरुको भनाई छ । पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले भने, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केन्द्रको खर्च निकै बढने भएकोले त्यसको जोहो गर्ने कुरा निकै चुनौतिपूर्ण छ ।
केन्द्र सरकारले उठाउँदै आएको विभिन्न करहरुसमेत अब प्रादेशिक सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र उनीहरुलाई अनुदानसमेत दिनुपर्ने अवस्था रहन्छ भन्दै उनले नेपालका राजश्व वृद्धिदर २२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै रहेको बेला ठूलो मात्रामा आवश्यक स्रोत जुटाउने कुरा सहज नभएको बताए ।
सुवेदीले स्रोत व्यवस्थापनका नाममा सरकारले विदेशी र आन्तरिक ऋण एकैपटक ठूलो मात्रामा वृद्धि गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए । प्रदेशहरुलाई दुईदेखि तीन बर्ष बजेटको अपर्याप्तता भोग्नुपर्ने भएकाले केन्द्रले उनीहरुलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्दै उनले त्यसको पूर्तिका लागि करको दायरा बढाउने, चुहावट नियन्त्रण गर्ने जस्ता उपायहरु अबलम्बन गर्नुपर्ने बताए ।
अर्थसचिव शंकर अधिकारीले समग्रमा प्रशासनिक खर्च संघीयतामा घटेर जाने दावी गर्दै भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा बढीमा तीन बर्ष प्रशासनिक तथा चालु खर्च बढने छ । तर संघीयतामा खर्च गर्ने ठाउँहरु घटेर जानेछ । जसले प्रशासनिक खर्च क मगर्न सहयोग गर्छ ।’
संघीयता बढि खर्चिलो हुन्छ भन्ने कुराले आफूहरु त्रसित नरहेको भन्दै उनले करिव तीन हजार पाँचसय खर्च गर्ने युनिटहरु संघीयतामा घटेर दुई हजारमा सीमित हुने भएकाले अनावश्यक खर्च घटाउन ठूलो सहयोग पुग्ने बताए ।
अधिकारीले अबका दिनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित भएर स्रोतको अभाव पूर्ति गर्न सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गर्दै प्रादेशिक र स्थानीय तहमा आयोजनाको छनोट र बजेटको विनियोजन आवश्यकताका आधारमा मात्रै हुन अबको व्यवस्थाले सहयोग पुग्ने बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले स्थानीय सरकारहरुले राजश्व र खर्चको व्यवस्थापन क्रमसः गर्दै जाने भन्दै स्रोत व्यवस्थापनका थुप्रै उपायहरु रहेको र त्यसलाई सही ढंगले उपयोग गरेर आर्थिक संवृद्धि हासिल गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ भने ।
जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका मेयर कान्तिका सेजुवालले केन्द्र सरकारले स्रोत बाँडफाँड गर्ने क्रममा जुम्लालाई विभेद गरेको भन्दै असन्तुलित बजेट विनियोजनले गर्दा आफूहरुको नगरपालिका पर्याप्त बजेट पाउनबाट बन्चित भएको गुनासो पोखे ।
