काठमाडौंः नेपाल चामल, दाल, तेल उद्योग संघले दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुहरु चामल, तेल र दालको मूल्य बढ्ने दाबी गरेको छ । बजेटले सतप्रतिशत कृषिमा आधारित स्वदेशी उद्योगहरुमा नकारात्मक असर परेको भन्दै यसले मूल्यवृद्धि हुने बताएको हो ।
तोरी तेलः
सरकारले यसअघि तोरीको तेलमा मूल्य अभिवृद्धि करमा ४० प्रतिशत छुट सुविधा दिई संरक्षण गर्दै आएकोमा यस बजेटबाट त्यो सुविधा हटाउनुका साथै तोरीको गेडा आयातमा समेत चारसय प्रतिशत भन्सार महशुल बढाइएकोले तोरीको तेल सरदर प्रतिलिटर १५ रुपियाँले मूल्यवृद्धि हुने संघको दावी छ ।
तोरीमा भारत आत्मनिर्भर मुलुक भएको र त्यहाँ तोरी तथा अन्य सबै तेलमा पाँच प्रतिशत मात्र जीएसटी (कर) छ भन्दै संघले यस कारणले अनधिकृत रुपमा तोरी तेल भित्रिनसक्ने र सरकारको राजश्व पनि गुम्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ ।
दाल तथा गेडागुडीः
अप्रशोधित दाल तथा गेडागुडीमा भन्सार महसुल १०० प्रतिशत बढाउँदा यससँग सम्वन्धित उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै संघले जबकी प्रशोधित दालमा भन्सार महशुल १० प्रतिशत यथावत राखिएको, तयारी दाल र कच्चा पदार्थमा दुई तहको करको दर हुनुपर्नेमा समान भन्सार दर लगाई दिँदा स्वदेशी उद्योग संरक्षणभन्दा पनि आयातलाई प्रोत्साहन मिल्ने अवस्था आएको जनाएको छ ।
संघले उत्पादनमूलक उद्योगले उत्पादन गर्ने दाल बंगलादेश निकासी गर्दा दिंदै आएको प्रोत्साहन दालमा पनि प्रतिशत हुनुपर्ने भन्दै त्यसो भए मात्रै निकासी सहज हुने जनाएको छ । तयारी दाल र कच्चा पदार्थमा करको दर समान भएकोले तयारी दाल आयात गर्ने परिपाटी बढ्ने उसको भनाई छ ।
चामल
अत्याधिक मात्रामा चामल आयात भएको कारण स्वदेशी उद्योगहरु धरासायी भइसकेको अवस्थामा चामल आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाईदिँदा स्वदेशी उद्योगलाई राहत मिल्ने थियो भन्दै संघले किसानलाई पनि उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने ब्यवस्था गरी धानको उत्पादन बढाउन जोड दिएको भए बन्द भएका चामल मिलहरु पनि सञ्चालनमा आउने थियो, तर सरकार ठोस नीति नल्याएर मौन बसेको गुनासो गरेको छ ।
संघले नेपालमा मासिक लगभग दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँको चामल आयात भइरहेको, चामल आयातलाई रोक्न कुनै कदम नचालिँदा भोलिको दिनमा उद्योगहरु बन्द भई आयातमा निर्भर हुनुबाहेक बिकल्प नरहेको भन्दै अत्याधिक मात्रामा आयात भइरहेको चामललाई नरोक्ने हो भने भोलि देशमा खाद्य संकट सिर्जना हुनसक्ने बताएको छ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट स्वदेशी उद्योगलाई आत्मनिर्भर र आधारभूत संरक्षण हुने खालको नभएको निष्कर्ष निकाल्दै संघले देशको प्रमुख खाद्य वस्तुहरु चामल, तेल र दालसँग आवद्द उद्योगको संरक्षणहरुलाई यस बजेटले कुनै सम्बोधन गर्न नसक्दा कृषिमा आधारित यस्ता उद्योगको भविष्य अन्योलमा परेको जनाएको छ ।
