काठमाडौंः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता राजन भट्टराईले केरुङबाट काठमाडौंसम्म ल्याउने भनिएको रेल चिनिया अनुदानमै बनाइन कुराकानी भइरहेको बताएका छन् ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दै उनले भने, ‘केरुङ–काठमाडौं रेल चीनले अनुदान दिए बन्छ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि पटक पटक भनिसक्नुभएको छ कि हामी आन्तरिक स्रोतले बनाउन सक्ने अवस्थामा छैनौं । त्यसैले चीनले अनुदानमा बनाईदिए मात्रै काठमाडौंमा रेल आउँछ ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको अन्तिम तयारी भइरहेको बेला भट्टराईले वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग भएका रेलदेखि तेलसम्मका १० बुँदे सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजान यसपटक प्राथमिकता दिईने जानकारी दिए ।
चीनसँग भएका पारवाहन तथा यातायात सन्धि, रेल, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, क्रस–बोर्डर ट्रान्समिसन र आर्थिक लगानी तथा द्धिपक्षीय व्यापार लगायतलाई अब दु्रत गतिमा कार्यान्यवन गर्न चिनियाँ पक्षसँग कुरा गरिने उनले जनाए ।
भट्टराईले भने, ‘यसअघि चीनसँग भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन हामीले सोचेजस्तो भएन । जुन गतिमा सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । यसमा हाम्रै आन्तरिक कारणहरु छन् । बीचमा तीन चरणका निर्वाचनहरु भए । अब हामीसँग राम्रो वातावरण बनेको छ । कम्तिमा पनि पाँच वर्षको लागि स्थिर सरकार छ । अब विगतमा भएका सबै खाले सहमति तथा सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । यो राम्रो अवसर हो ।’
प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा नयाँ सम्झौताहरु हुने पनि जनाए । विगतमा भएका सहमतिको कार्यान्वयन र नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि सरकारले नीतिगत स्थायित्वको विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने बताउँदै नेता भट्टराईले भने, ‘अहिले सरकार यसैको आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको छ । चीन भ्रमणको क्रममा नेपालमा लगानी भित्र्याउन हामीले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ ।’
उनले विश्वमै सबैभन्दा बढि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) गर्ने देश चीन भएकोले नेपालले पनि चिनियाँ लगानी भित्र्याउन यो भ्रमणलाई महत्वपूर्ण अवसर बनाउनुपर्ने बताए ।
भट्टराईले भने, ‘हामीले यो भ्रमणबाट सन्देश दिने कुरा भनेको नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वसँगै नीतिगत स्थायित्व पनि छ भनेर आश्वस्त पार्नुपर्छ । हामीलाई रेल, विद्युत चाहिएसँगै पर्यटक भित्र्याउने र कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने हो, अब यी क्षेत्रमा हामीले चीनीयाँ सहयोग लिनुपर्छ ।’
त्यस्तै उनले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आगामी दिनमा सेवामूलक क्षेत्रको रुपमा विस्तार गर्न तत्कालिन, अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन योजनाहरु बनाउनुपर्ने बताए । भट्टराईले भने, ‘यसको गर्न सकियो भने विदेश पलायन हुने युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने र विदेश गएका युवाहरुलाई पनि फर्काउन सकिन्छ ।’
फरक प्रसँगमा भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा चीनले नेपाललाई कति सहयोग प्रदान गर्छ ? भन्ने कुरा अहिले नै यकिन नभएको बताए । उनले भने, ‘कति रकम सहयोग गर्छ वा गर्दै भन्ने कुरामा हामीले अपेक्षा राखेका छैनौं । हाम्रो त कनेक्टिभिटीमा जोड छ । केरुङबाट काठमाडौं रेल ल्याउनेदेखि बिरगञ्जबाट काठमाडौं रेल ल्याउ हामी दुवै देशबाट अनुदानमै यी रेल बनुन् भन्ने पक्षमा छौं ।’
भट्टराईले आफूहरुको पहिलो प्राथमिकतामा विदेशी अनुदान त्यसपछि सफ्ट लोन र त्यसपछि मात्रै नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न चल्तीको व्यवसायिक ऋण लिने रहेको स्पष्ट पारे ।
नेपालमा चीन लगानी गर्न आँतुर रहेको सुनाउँदै उनले भने, ‘हामीले आन्तरिक रुपमा नीतिगत स्थायित्वबारे आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ, चूस्त नीति अपनाउँनुपर्छ । र, एकद्धार नीति अनुसार आकर्षक प्रस्तावहरु पेश गर्नुपर्छ, नेपालमा वैदेशिक लगानीको प्रशस्त संभावना छ ।’
त्यस्तै, नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूह (इपिजी)का नेपालतर्फका सदस्यसमेत रहेका नेता भट्टराईले इपिजीको अन्तिम बैठक यही जुन २९ र ३० मा काठमाडौंमा बस्ने जनाए । उनले भने, ‘हाम्रो तर्फबाट हामीले सबै प्रतिवेदन टुँगो लगाएका छौं । अब भारतीय पक्षले छलफल गरिरहेको छ । मलाई लाग्छ यो बैठक नै अन्तिम बैठक हुनेछ । यदि भएन भने पनि दोस्रो अन्तिम बैठक हुन्छ । यही बैठकबाट हामी दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई एउटै प्रतिवेदन बनाएर बुझाउँछौं ।’
भट्टराईले १९५० को सन्धिमा पनि धेरै विषयहरु मिलिसकेको दावी गरे । उनले थपे, ‘अब अलिकति जोडकोण मिलाउनुपर्छ ।’
