काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आउँदो आर्थिक बर्षका लागि सरकारको बजेट सार्वजनिक भएको एक सातापछि प्रतिक्रिया जनाउँदै यसको स्वागत गरेको छ ।
मुलुकभित्र स्वदेशी उद्योग क्षेत्रकोे प्रवद्र्धनमा जोड दिंदै दुई दर्जन जति औद्योगिक वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुने गरी स्वदेशी उद्योगहरुको विकास, विस्तार र आधुनिकीकरणका लागि प्रोत्साहन गरिने कुरा बजेटमा आएको भन्दै महासंघले यसलाई सकारात्मक भनेको छ ।
महासंघले सार्वजनिक सेवामा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उपयोग गर्नु पर्ने प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने कुरा स्वागतयोग्य कुरा हो भन्दै स्वदेशी उत्पादनको अनिवार्य प्रयोगका विषयमा विगतमा पनि पटकपटक नीति नवनेका होइनन तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो भएकोले अपेक्षित लाभ हासिल हुन नसकेकोले स्मरण गरेको छ । यस पटक बजेटमा आएको कुराको ठोस कार्यान्वयनको अपेक्षा महासंघले गरेको छ ।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन र बैदेशिक भ्रमण लगायतका अवसरमा सरकारी तवरबाट उपहार दिनुपर्दा स्वदेशी वस्तु दिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिने, निर्माण सामग्रीको प्रयोगगर्दा सिमेन्ट, काठ, छड, रंग लगायतका स्वदेशी र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइने, स्वदेशी कपडा उद्योगको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भएका कपडा उद्योगहरुले उपयोग गर्ने विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट र बैंकबाट लिने कर्जामा ५ प्रतिशत विन्दुले छुट, हालसम्म औद्योगिक क्षेत्र संचालन नभएका प्रदेशहरुमा कम्तिमा एक औद्योगिक क्षेत्र शीघ्र संचालनमा प्राथमिकता दिइने कुरा उल्लेख हुनु सकारात्मक भएको महासंघको भनाई छ ।
महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– वाणिज्य तथा आपूर्ति तर्फ निर्यातजन्य वस्तुहरुको पहिचान, विकास तथा उत्पादन अभिबृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन गरिने, खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थहरुको न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड तोकी सो भन्दा कम गुणस्तरका मालवस्तुहरुको आयातमा बन्देज लगाइने, चियाको अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रमाणीकरण, चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थल सहितको सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण शुरु गरिने, बढ्दो व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्न निर्यात प्रवद्र्धनका अतिरिक्त अनावश्यक आयात घटाउन सेफगार्ड, एण्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने कुरा आएको छ, जुन सकारात्मक छ ।
निजी लगानीकर्ताको व्यवसायिक लागत कम गर्न उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया, पूर्वाधार निर्माण, जग्गा प्राप्ति, कर भुक्तानी, श्रम कानुनको परिपालना तथा विवाद निरुपण प्रणाली सुधार गरिने, लगानीकर्ताहरुलाई एकल पोर्टल सेवाको माध्यमबाट लगानीसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका सूचना उपलब्ध गराइनु राम्रो कामको शुरुवात हो भन्दै लगानी बोर्डमार्फत ठूला परियोजनाका लागि प्रदान गरिने एकल बिन्दु सेवाको आरम्भ यसै वर्षभित्र गरिने, कम्पनी कानून, बौद्धिक सम्पत्ति कानून, बैंकिङ तथा बीमा कानून, विदेशी विनिमय सम्बन्धी कानून, दामासाही तथा सुरक्षित कारोबार कानून, वैदेशिक लगानी तथा प्राविधिक हस्तान्तरण नियमावली, लगानी बोर्ड नियमावली र औद्योगिक व्यवसाय ऐन तर्जुमा तथा संशोधन गरी कार्यान्वय गरिने कुरालाई निजी क्षेत्रले अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएको छ ।
बैज्ञानिक, अनुमानयोग्य र पारदर्शी राजस्व प्रणालीको विकासबाट निजी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी उत्पादनमुलक उद्योग तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन र औद्योगिक संरक्षण प्रदान गर्ने, करयोग्य सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई करको दायरामा ल्याउंदै कर छली तथा चुहावट नियन्त्रण गरी कर आधार फराकिलो बनाउने, दक्ष, व्यवसायिक, स्वच्छ, सुदृढ एवम् करदातामैत्री कर प्रशासनको विकास र प्रक्रियागत सरलीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई कर सहभागिता अभिबृद्धि गर्ने कुरा स्वागतयोग्य भन्दै महासंघले निर्यात व्यापारको प्रवद्र्धनको लागि आफ्नो उत्पादनको २० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने सबै प्रकारका कच्चा पदार्थको आयातमा वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको, उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तिमा एक तह कम गर्ने नीति सकारात्मक रहेको जनाएको छ ।
त्यसैगरी आयकर छुट हुने सीमा बृद्धिगरी व्यक्तिका लागि रु ४ लाख र दम्पत्तिका लागि रु ४ लाख ५० हजार पुर्याइएको, कारोबारमा आधारित करको दरलाई पुनरावलोकन गरी प्रगतिशिल बनाइएको, कर कानूनलाई सरल, सहज तथा पारदर्शी बनाउन एकीकृत कर संहिता तर्जुमा गरिने, कर प्रशासनले गरेको संशोधित कर निर्धारणमा चित्त नबुझाउने करदाताहरुले प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि विभाग समक्ष निवेदन दिँदा बुझाउनुपर्ने राजस्वको सीमा विवादित कर रकमको एक तिहाईबाट घटाई एक चौथाई गरिएकोमा महासंघले खुशी प्रकट गरेको छ । प्रणाली सुधार निरन्तर प्रक्रिया भएकोले कर सम्बन्धी विवादमा कम लागतमा छिटो छरितो न्याय प्राप्त गर्न विवाद निरुपण प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने उसको भनाई छ ।
भू चक्लाबन्दीमार्फत सामुहिक, सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहित गर्न पहाडमा १०० रोपनीभन्दा बढी र तराईमा १०० विघाभन्दा बढी जमिन एकीकरण गरी व्यवसायिक खेती, पशुपंक्षी पालन र जडिबुटी खेती गर्नेलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेशिनरी आयातमा कर सहुलियत, सबै प्रदेशमा कम्तिमा दुई ठूला जलविद्युत तथा सौर्य आयोजनाहरुको विकास गर्ने कुरा सकारात्मक भएको महासंघको भनाई छ ।
नेपाल पर्यटन वर्ष २०२० लाई जोड दिंदै मुलुकको पर्यटन उद्योगलाई थप मजवुद बनाउने महत्वपूर्ण आधारहरु, हाल निर्माणाधिन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छिटो सम्पन्न गर्ने, सडक संजाललाई स्तरीय र मजवूत बनाउने, नयाँ गन्तव्यहरुको विकास गर्दै जाने तर्फ सरकारको प्रतिवद्धता निजी क्षेत्रले खोजेको भन्दै महासंघले आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित आगामी आर्थिक वर्ष ५ लाख रोजगारी सिर्जना हुने र आर्थिक वृद्धि ८.५ प्रतिशतको हाराहारीमा हासिल हुने लक्ष्यमा निजी क्षेत्रलाई विकासको सारथी बनाइनुपर्ने बताएको छ ।
महासंघले समयमा नै विकास खर्च गर्न पनि सरकारलाई सल्लाह दिएको छ । विकास खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउनुको विकल्प अब छैन भन्दै आर्थिक विधेयकमा उल्लेख भएको पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्च कट्टी सम्बन्धी व्यवस्था अव्यहारिक रहेको, अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको सूची बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा मदिराजन्य र सूर्तिजन्य वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लगाइनुपर्ने धारणा राखेको छ ।
उच्च व्यापार घाटा र दवावमा रहेको शोधनान्तर स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन उत्पादन बृद्धि गरी निर्यात बृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन गर्दै लैजानु आवश्यक रहेको विद्यमान अवस्थामा बजेटको प्राथमिकतामा उत्पादक शक्तिको विकास, उत्पादन सम्बन्धको रूपान्तरण तथा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र आय वृद्धि पारिनुलाई आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको महासंघले जनाएको छ ।
