काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्युटीओ)को सिद्धान्तबाहिर गएर व्यापार नीति अपनाउन नहुने भन्दै आयातमा कडाई गर्ने सरकारी नीतिको आलोचना गरेको छ ।
अर्थमन्त्रालयका दुई जना सचिवहरुलाई बुधबार आफ्नै कार्यालयमा बोलाई अन्तरक्रिया गरेको चम्बरले बजेटमार्फत आयातित बस्तमा कर बढाउने सरकारको निर्णयको विरोध जनाएको हो ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले नेपालमा डब्ल्युटीओको सिद्धान्त बाहिर गएर व्यापार नीति अपनाउन नहुने तर्क गर्दै आयातमा कडाई गर्दा सरकारलाई नै अप्ठ्यारो हुने दावी गरे । उनले सम्पत्ति शुद्धिकरणका विषयमा सरकारको नीति उद्योगी व्यवसायी तर्साउने खालको भएको भन्दै भ्रष्टाचार तथा अनियमिततालाई मात्रै समावेश गर्ने खालको नीति अपनाउनुपर्ने बताए ।
चेम्बरका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले ढुवानीमा भ्याट लगाउनेभन्दा पनि सेवा कर लगाउँदा उत्तम हुने बताए । उनले प्यान नम्बर लिनुपर्ने सम्बन्धमा सबै कामदारलाई सम्भव नभएको जानकारी दिँदै चेम्बर अफ कमर्श सकारात्मक रहँदा रहँदै पनि भारतबाट मजदुर आउने तथा सबै नेपालीको पनि नागरिताको समस्या रहेको बताए । चेम्बरका सदस्यहरुले आफूहरुले भोगेका समस्याहरु उठाएका थिए ।
अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेले राजस्व परामर्श समितिको सुझाब प्रभावकारी नदेखिएकोले यसलाई छुट्टै बोर्ड बनाएर काम गर्ने सरकारले नीति अपनाएको बताए । यसले निजी क्षेत्रको रायसमेत आगामी दिनमा समेट्ने उनले बताए ।
त्यसैगरी, किताबमा १० प्रतिशत भन्सार कर लगाईएको सम्बन्धमा घिमिरेले यो प्रयोग विदेशमा समेत रहेको र नेपालले न्यूनतम् कर मात्रै लगाएको बताए । यो कर लगाउँदा नेपाली मुद्रण उद्योगलाई समेत केही टेवा पुग्ने देखेर यो कर लगाईएको उनले बताए ।
विश्वविद्यालयमा पढाई हुने पाठ्य पुस्तकमा भने यो शुल्कमा हेरफेर हुनसक्ने संकेत उनले गरे । प्यानको सम्बन्धमा घिमिरेले सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियान सरकारले संचालन गरेको र स्थानीय निकायमा समेत बैंकको पहुँच पुगेकोले केही सहजकता हुने तथा मजदुरलाई प्यान नम्बर दिने अभियान सरकार आफैले सञ्चालन गर्ने समेत बताए ।
अर्थसचिव राजन खनालले चीनसँगको नाकामा बैंकिङमार्फत व्यापार गराउने नीति सरकारले अगाडी बढाएको बताए । उनले तरकारी फलफूल भन्सारमा रोकिएको सम्बन्धमा सरकारी निकायहरुबीच कम्युनिकेशन ग्याप हुँदा समस्या भएको बताए । उनले यसै सन्र्दभमा भन्सारमा रोकिएका नेपाली व्यवसायीका समानहरुमा समेत परिणाम दिनेगरि सरकारले छलफल गरिरहेको र बिहीबार (आज)सम्ममा व्यवसायीले सुखद खबर सुन्न पाउने बताए ।
