विकास बैंकहरुको आवाज सरकारले मात्रै होइन, संसदले पनि सुनेन, पुँजी वृद्धिपछि विभेद किन ?

Advertisement

काठमाडौं । विकास बैंकहरुलाई पनि बाणिज्य बैंकसरह सरकारको आर्थिक कारोबारमा संलग्न हुन दिन विकास बैंकका बैंकरहरुले आवाज उठाएको बर्षौं भइसक्दा पनि उनीहरुको सुनुवाई अहिलेसम्म हुन सकेको छैन् ।

संसदमा विचाराधिन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्वन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अर्थ समिति हुँदै राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । उक्त विधेयकमा रहेको विभेदकारी व्यवस्था सच्याउन भन्दै विकास बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले समितिका सदस्यहरुलाई आग्रह पनि गरे । तर समितिका सभापतिदेखि सदस्य र सचिवसम्मले उनीहरुको आग्रहलाई सुनेनन् । विकास बैंकको मुद्दालाई उनीहरुले गहन मुद्दाको रुपमा नै लिएनन् ।

ज्योति विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली भन्छन्– सुरुवाती दिनहरुमा केही विकास बैंकहरुमा समस्या देखिएकै कारण अब पनि विकास बैंकहरुलाई छुट्टाएर हेर्नु जरुरी छैन् । हरेक हिसावमा विकास बैंकहरु सबल र सक्षम भइसकेका छन् ।

यद्यपि राष्ट्र बैंकले विनियमावली संशोधन गरेर विकास बैंकहरुले ज्ञारेन्टी लिन थाल्नु सकारात्मक पक्ष भएको उनी बताउँछन् । ज्ञवालीले ९० भन्दा बढिको संख्यामा रहेका विकास बैंकहरु घटेर ३०–३२ मा आइपुगेको र ती पनि अझै घट्ने क्रममा रहेको, पुँजी पनि हिजोका बाणिज्य बैंकहरुको भन्दा धेरै भइसकेको, शाखा सञ्जालदेखि सेवाहरुमा समेत विकास बैंक र बाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तर घट्दै गएकाले अब सरकारको आर्थिक कारोबारमा पक्षपात जरुरी नरहेको बताउँछन् ।

अहिले सरकारको मात्रै नभएर सरकारी संस्थानहरुले समेत विकास बैंकहरुसँग आर्थिक कारोबार गर्दैनन् । गाउँका दूरजराजसम्म पुगेर सामान्य व्यक्तिहरुलाई समेत सरल र छिटो छरितो तरिकाले कर्जा दिँदै आएका विकास बैंकदेखि वित्त कम्पनी, लघुवित्त संस्थाहरु विपन्न वर्गसम्म पुगेर वित्तीय सेवा दिने सशक्त माध्यम बन्दै आएका छन् । लघुवित्तहरुको व्याजदर चर्को हुने भएकाले तुलनात्मकरुपमा विकास बैंकहरु नै गाउँका विपन्न जनताका साथी बन्न पुग्दै आए पनि सरकारबाट विभेद कायम गरिएकोमा दुखित देखिन्छन् ।

बाणिज्य बैंकहरुले धनाड्यहरुलाई मात्रै कर्जा दिने भएकाले उनीहरु गाउँका वास्तविक निड्डी पिपुलको लागि विकास बैंकहरु नै सारथी बन्दै आएको विकास बैंकका एक कर्मचारीले बताए । बाणिज्य बैंकहरु विशेषगरी धनी मारवाडीहरुको मात्रै भएको र उनीहरुले मात्रै सजिलै कर्जा पाउने गरेको उदाहरण दिँदै उनले भने– हामी विकास बैंक किन आवश्यक छ ? यसको महत्व के छ ? योगदान के गरिरहेको छ ? सबै खुलाएर अर्थ समितिका सबै सदस्यहरुलाई दियौं । तर उहाँहरुले यो कुरालाई बेवास्ता गर्नुभयो र विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाउनुभयो । यही कुरा बाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरुले गरेको भए उहाँहरुले पक्कै हेर्नुहुन्थ्योहोला ।
विकास बैंकहरुले योगदान र महत्वलाई नै बुझेर राष्ट्र बैंकले पनि मर्जरका लागि विकास बैंकहरुलाई कुनै दबाब दिएको छैन् । राष्ट्र बैंकका अधिकांश पदाधिकारीहरु वित्तीय पहुँच विस्तारमा विकास बैंकले निकै ठूलो योगदान देखेर यस्ता बैंकहरु संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा रहेको उदाहरण दिँदै ती कर्मचारीले विदेशबाट सीप सिकेर आएका युवाहरुलाई सरल ढंगले व्यापकरुपमा कर्जा दिने हो भने मुलुकमा आर्थिक संवृद्धि ल्याउन धेरै कुर्नुनपर्ने तर्क गर्छन् ।

सरल ढंगले कर्जा दिन बाणिज्य बैंकहरुले नसक्ने तर विकास बैंकहरुले सक्ने भएकाले विकास बैंकहरुलाई सरकारी आर्थिक कारोबारमा रोक लगाएर संकुचित बनाइराख्नु नपर्ने बैंकहरुले पनि पटक पटक आवाज उठाउँदै आएका छन् । ज्योति विकास बैंकका प्रमुख कार्यकरी अधिकृत ज्ञवालीले पुँजी पनि चार बर्षअघिका बाणिज्य बैंकहरुको भन्दा धेरै विकास बैंकहरुको भइसकेको र हरेक आधुनिक सेवा प्रवाहमा विकास बैंकहरु पनि सँगसँगै आएकाले फरक ढंगले हेरिरहनु जरुरी नरहेको बताउँछन् ।

नेपालमा विकास बैंकहरु बजारमा आईसकेपछि वित्तिय जागरण र पहुँचमा वृद्धि भएको स्वयम राष्ट्र बैंकले पनि स्वीकार गरेको छ । सरकारले युवाहरुलाई स्वदेशमै काम गर्ने बाताबरण बनाउन कृषि तथा पशुपालनममा १५ लाख रुपियाँसम्मको कर्जा धितो लिई वा नलिई सामुहिक जमानीमा लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्थासमेत गरे पनि बाणिज्य बैंकको कडा नियम र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण अधिकांश युवाहरु रित्तो हात फर्किनुपर्ने बाध्यता छ । तर विकास बैंकहरुले त्यो अवस्था नरहेको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुको भनाई छ ।

यस्तो अवस्थामा विकास बैंकहरुलाई प्रोत्साहित गर्न सके ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलताको विकास भई आर्थिक गतिविधि बढ्ने र ठूलो आर्थिक रुपान्तरण ल्याउन सकिने संभावना देखिन्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थाहरुको धेरै पैसा अहिले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भइरहेकोले विकास बैंकहरुमार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसरलाई समेत सरकार र नीति निर्माताहरुले उपेक्षा गरेका छन् ।

विकास बैंक महत्व
१) विकास बैंक भनेका स्थानीय तहमा गाउँ गाउँमा मध्यम वर्गीय जनताद्धारा प्रवद्धित बैंक हुन्
२) स्थानीय तहका व्यक्तिहरुबाट प्रवद्धित भएकाले स्थानीय आवश्यकता र आर्थिक गतिविधिको जानकार हुन्छन्,
३) ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि चढायमान नबनाई मुलुकको अर्थतन्त्रको हुन नसक्ने भएकाले, विकास बैंक त्यसको माध्यम हुनसक्छन्,
४) बैंकिङ पहुँच विस्तारको प्रभावकारी माध्यम
५) लघुवित्त कर्जा तथा विपन्न कर्जामार्फत अति कम आर्थिक हैसियतका जनताको पनि सहभागिता,
६) अति दूरदराजमा रहेका जनताको समेत सहभागितामा चलेको बैंक, जसका कारण धेरै जनता वित्तीय पहुँचमा आउन सकिरहेको अवस्था,
७) ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई समेट्न सकी कम्तिमा भौगालिकरुपमा विकट स्थानहरुमा ८० प्रतिशत विकास बैंकहरुको उपस्थिति कायम,
८) बाणिज्य बैंकहरुको हालसम्मको ३० बर्षे इतिहासमा १० लाख पहुँचवाला ग्राहकलाई कर्जा लगानी गरेकोमा विकास बैंकहरुले एक दशकमै चार लाख न्यून आय तथा मध्यम आयस्तरका ग्राहकलाई कर्जा लगानी गर्न सफल ।
९) रोजगारीको दृष्टिकोणबाट विगत ३० बर्षमा बाणिज्य बैंकहरु तीन हजार ५३९ शाखा विस्तार गरी २५ हजारलाई रोजगारी सिर्जना गरेकोमा विकास बैंकहरुले एक दशकमै एक हजार २५० शाखा विस्तार गरी १५ हजारलाई रोजगारी दिन सफल, रोजगारीमा बाणिज्य बैंकहरुको योगदान ६० प्रतिशत छ भने ४० प्रतिशत छ ।
१०) बाणिज्य बैंकहरुले सरदर तीन हजारलाई प्रतिशाखा सेवा दिइरहेका छन् भने विकास बैंकहरुले चार हजार पाँच सयलाई प्रतिशाखा प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेका छन् ।
११) पुँजीको हिसावमा हिजोको वाणिज्य बैंकहरुको दुई अर्बको पुँजीभन्दा माथि अर्थात राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरु दुई अर्ब ५० करोड माथि भएको अवस्था छ,
१२) बाणिज्य बैंकसरह नेपाल क्लियरिङ हाउसमा सदस्य भई विकास बैंकहरुले पनि कार्यसम्पादन गर्दै आएको अवस्था छ,
१३) विकास बैंकहरु प्रविधिमैत्री समेत भई बाणिज्य बैंकसरह मोवाईल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, एबीबीएस, एसएमएस सर्भिस, क्यूआर मर्चेन्ट आदी सेवा दिँदै आएका छन्,
१४) विकास बैंकहरु न्यून आयस्तरका ग्राहकहरुको पहिलो रोजाईको बैंक बन्दै बन्न सफल भएका छन्,
१५) अति सुशासनमा सञ्चालित विकास बैंकहरुको एसेट्स क्वालिटी पनि निकै राम्रो रहेको र कर्जा नोक्सानी शुन्य विन्दुको नजिक रहेको छ,
१६) सरकार एक राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकमा कर्जा लगानी २० अर्ब भए सरदर एक ग्राहक बराबर १५ लाख कर्जा लगानी तथा बचत परिचालनमा सरदर २५ हजार मात्रै रहेको छ,
१७) साना कर्जा लिने ग्राहकलाई बाणिज्य बैंकहरुले कम महत्व दिने, बजारको एक–एक किलोमिटर वरपरका मूल्यवान घरजग्गामा मात्रै कर्जा लगानी गर्ने गरेकोमा विकास बैंकहरुले उद्यमशील ग्राहकहरुको पहिचान गरी सामुहिक जमानी तथा बिना धितो परियोजना बीमा गरेर पनि दुगर्म गाउँका ग्राहकलाई कर्जा दिँदै आएको छ,
१८) स–सानो बचत परिचालन गरी विकास बैंकहरुले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको काम गर्दै आएको छन्,
१९) सबै नेपालीको बैंक खाता अभियानमा प्रभावकारी बन्दै आएको,
२०) सामाजिक सुरक्षा भत्ता गाउँ गाउँसम्म बाँडने विकास बैंकहरुले विप्रेषणलाई बचतमा परिणत गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीमा प्रोत्साहन गरेको छ ।

Advertisement

Advertisement