काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको यूएस–बंगला एयरलाइन्स दुर्घटनामा मृत्यु भएका पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिवापत पाउनुपर्ने रकम नदिन चलखेल भएको छ ।
उक्त एयरलाइन्सको नेपालस्थित प्रतिनिधि प्रधान एण्ड एशोसियट्स प्रालीका व्यवस्थापकीय साझेदार रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता देवेन्द्र प्रधानले पत्र लेखी न्यायालयमा विचाराधिन मुद्दासम्वन्धमा अनुचित दबाब दिई प्रभावित बनाउन खोजेका हुन् ।
पीडित परिवारले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी न्यायिक प्रक्रियाकै दुरुपयोग गर्दै दुरासयपूर्ण तरिकाले प्रधानले पत्र पठाएर दबाब दिएको भन्दै प्रधानले व्यवसायिक मर्यादा विपरितको काम गरेको बताए ।
सन् २०१८ को मार्च १२ मा भएको उक्त दुर्घटनामा बंगलादेशमा एमबीबीएस पढ्दै आएका सात जना विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो भने अन्य थुप्रै घाइते भएका थिए । मृतकका पीडित परिवारले विमान दुर्घटना हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति नपाएपछि विमान सञ्चालक कम्पनीसँग क्षतिपूर्ति दावी गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
मुद्दा प्रभावित पार्नेगरी प्रधानले पीडितहरुको पक्षमा मुद्दा लडिरहेका कानुनी सल्लाहकार अमृत खरेललाई पत्र लेखेका थिए । पत्रमा उनले अदालतमा पेशी तारिखका क्रममा पीडितहरुले दायर गरेको मुद्दामध्ये श्रेया झाबाहेक अरुको हकमा मुद्दा सोही दिन खारेज हुने भनी पेशी तारिखभन्दा पाँच दिन अगावै चिश्चयपूर्वक दावी गरेका थिए ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसरी विपक्षी युएस–बंगलाका आधिकारिक कानुनी प्रतिनिधिलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा फलानो पेशी तारिखको दिन फलानो आदेश हुनेछ भन्ने समेतको अग्रिम जानकारी हुनु भनेको निजले उक्त मुद्दामा व्यवसायिक मर्यादा र कानुन व्यवसायीको पेशागत आचारसंहिता विपरित गम्भीर चलखेल गरेको भन्ने स्वतः पुष्टि हुन्छ ।’
प्रधानले पत्र पठाएपछि कात्तिक २० गतेलाई तोकेको पेशी आफै स्थगित गराएको पीडितहरुले बताएका छन् । न्यायको लडाईंमा रहेका आफूहरुलाई थप पीडा दिनेगरी देवेन्द्र प्रधानले ‘अदालतले हामीहरुको मुद्दा दर्ता गर्दा कोर्ट फी पछि पछि बुझाउने गरी दिएको सुविधाको विपरित कडा ढंगले प्रस्तुत भई जसरी पनि कोर्ट फी दाखिला गन लगाउने’ भनी सोही पत्रमार्फत धम्की दिएको बताए ।
मुद्दा खारेज गराईदिई कोर्ट फी ३० लाख रुपियाँको दरले खाखिला गराइसकेपछि आफूहरुको स्थिति दयनीय हुने भएकाले बेलैमा विचार गरेर उनीहरुले भनेजति रकम लिई मुद्दा परित्याग गर्न समेत प्रधानले पत्रमार्फत दबाब दिएको भन्दै पीडितहरुले सो मुद्दा बर्षौंसम्म लम्बिरहने भएकाले सोचर मात्रै काम गर्न खरेललाई सल्लाह दिएको बताए ।
अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा अनुचित दबाब दिने र मुद्दा प्रभावित गर्ने काम कानुन व्यवसायीको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय, स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणा र स्वच्छ सुनुवाईको सिद्दान्तसमेत विपरित रहेको युएस–बंगलामा मृत्यु भएकाका परिवारहरुको छ ।
उनीहरुले एयरलाइन्ससँग दुई अर्ब रुपियाँभन्दा बढि क्षतिपूर्ति दाबी गरेका छन् । यस्तो मुद्दा यति गते खारेज हुँदैछ भनेर स्पष्ट दावीसहित भन्नुको पछाडि ठूलो आर्थिक चलखेल रहेको पुष्टि हुन्छ भन्दै पीडितहरुले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीसदेखि नेपाल बार एशोसियशनका अध्यक्षसम्मको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।