शुक्रबार १४ बैशाख, २०८१ | Friday Apr 26, 2024
काठमाडौं । सार्वजनिक सरोकारका विज्ञापनहरु अनलाइन माध्यमबाट समेत प्रकाशित गर्न सकिने भनी चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा आएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले आनाकानी गरेको छ ।
आर्थिक बर्ष सुरु भएको छ महिना लागिसक्दा पनि सार्वजनिक विज्ञापन तथा सुचनाहरु अनलाइन माध्यमबाट प्रकाशित गर्न गराउन कार्यविधि बनाउने तया सम्वन्धित निकाय तथा क्षेत्रलाई परिपत्र गर्न सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले आनाकानी गर्दै आएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराज शर्माले बजेटको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्न बाँकी रहेको बताए । उनले अनलाइन माध्यमहरुलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रदान गर्न कार्यविधि तयार भइसकेको र चाँडै ३५ दिने सुचना प्रकाशित गरिने बताए । तर, सरकारी निकाय, संस्थान, पब्लिक कम्पनीहरुसमेतले प्रकाशित गर्ने सुचना तथा विज्ञापनहरु अनलाइन मिडियाहरुमा समेत प्रकाशत गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ढिलाई हुनुले भित्र ठूलै चलखेलको आशंक गर्न थालिएको छ ।
यसअघि त्यस्ता सुचना तथा विज्ञापनहरु अनिवार्यरुपमा दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यस पटकको आर्थिक ऐनले त्यो व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने काम गरेको थियो । पछिल्लो समयमा अनलाइन मिडिया नै जनताको सुचनाको प्रमुख स्रोत बनेको र अधिकांश श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीहरु यही क्षेत्रमा कार्यरत भइरहेको तथ्यलाई सरकारले उपेक्षा गर्ने काम गरेको छ ।
नेपाल विज्ञापन संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोम धितालले अनलाइन मिडियामा समेत सुचना तथा विज्ञापनहरु प्रकाशित गर्न सकिने भनेर बजेटमा आएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले दैनिक पत्रिकाहरुको बजार खस्किँदै गएको र अनलाइन मिडियाहरु सुचनाको प्रमुख माध्यम भइसकेको अवस्थामा सुचनाहरु जुनसुकै माध्यममा प्रकाशन गर्न दिनुपर्ने बताए ।
नेपाल विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष महेन्द्र शेरचनले बोर्ड भर्खरै गठन भएको र कार्यालय व्यवस्थापनको काम भइरहेको भन्दै सार्वजनिक सुचनाहरु अनलाइनबाट प्रकाशन गर्न सकिने भनी बजेटमा आएको व्यवस्थालगायत विज्ञापनसँग सम्वन्धित सबै विषयलाई चाँडै व्यवस्थित गरिने बताए । उनले लोककल्याणकारी विज्ञापन अनलाइन मिडियाहरुलाई पनि दिने विषय भने चाँडै कार्यान्वयन हुने बताए ।
