काठमाडौं । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई आवश्यक परिमार्जनसहित संसद पठाउने निर्णय गर्यो । उप समिति गठन गरेर गहन अध्ययनसहित तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई समितिले आंशिक परिमार्जनसहित संसद पठाउने निर्णय बहुमतले गरेको हो ।
[caption id="attachment_158116" align="aligncenter" width="559"]
फेसबुकमा लेख्न नपाइने विषयहरु[/caption]
आइतबार समितिको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ४ जना सांसद बहादुर सिंह लामा, जिपछिरिङ लामा, राम बहादुर बिष्ट र रंगमति शाहीले फरक मत राखे । उनीहरुले विधेयकका कतिपय दफाहरुले नागरिकको मौलिक हकको हनन गर्ने भन्दै विधेयक सर्वसम्मतिले पास हुन दिएनन् ।
[caption id="attachment_158121" align="aligncenter" width="700"]
फेसबुकमा जथाभावी लेख्नेलाई हुने कारवाही[/caption]
विधेयकमा सर्वाधिक चासोका रुपमा सामाजिक सञ्जालहरुको नेपालमा दर्ता र जथाभावी लेख्नेलाई कारवाही गर्ने विषय देखियो । दफा ९४ मा समाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने विभिन्न विषय वस्तुहरु समेटिएका छन् । जसमा राष्ट्र, राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डता विरुद्ध समाजिक सञ्जालमा लेख्न नपाइने विषय वस्तु छन् । त्यस बाहेक जातिय विभेद, छुवाछुत, साम्प्रदायिकता भड्काउने, शान्ति सुरक्षामा खलल पार्ने, कसैको चरित्र हत्या गर्ने, नैतिकता प्रतिकुल हुने, बिना प्रमाण कसैको चरित्र हत्या गर्ने जस्ता काम गर्नेहरुलाई हुने कारवाहीको व्यवस्था छ ।
खण्ड क बमोजिम देशको अखण्डता विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्ने देखि चरित्र हत्या गर्ने, छुवाछुतलाई प्रोत्साहन गर्ने, साम्प्रदायिकता फैलाउने, शान्ति सुरक्षामा खलल पर्ने काम गरेमा १५ लाखसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म जेल वा दुबै सजाय हुन सक्नेछ ।
प्रतिपक्षलाई पेल्न ल्याएको होइन
बैठकमा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रतिपक्षीलाई पेल्नका लागि विधेयक नल्याएको बताए । उनले सूचना प्रविधिले सृजना गरेको अवसरको सदुपयोग र विकृति रोक्ने उदेश्यले विधेयक ल्याईएकाले प्रतिपक्षीहरुले आत्तिनु नपर्ने पनि बताए ।
