भारतीय बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपाली श्रमिक विस्थापित गर्दै भारतीय भित्राउँदै, सरकार मौन

काठमाडौं । नयाँ श्रम ऐनमा रहेको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै नेपालमा रहेको भारतीय बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले क्रमसः नेपाली श्रमिकहरू घटाउँदै भारतीय श्रमिकहरू भित्राउन थालेका छन् । 

श्रम ऐन, २०४८ ले विदेशी श्रमिकहरू राख्न निकै कडा गरेकोमा रुष्ट रहँदै आएका भारतीय बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले श्रम ऐन, २०७४ जारी हुँदा आफ्नो स्वार्थका बुँदाहरू घुसाउन सफल भएका थिए । नयाँ श्रम ऐन आफूहरू अनुकुल भएसँगै उनीहरूले क्रमसः हरेक विभाग र शाखामा नेपाली श्रमिकहरूलाई विस्थापित गर्दै भारतीय श्रमिकहरू भर्न थालेका छन् । 

भारतीय बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले श्रम ऐन आफ्नो अनुकुलको बुँदा राख्न सफल भएसँगै सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धीलाई देखाएर निर्वाधरुपमा भारतीय श्रमिकहरू नियुक्त गर्न थालेका छन् । उक्त विवादित सन्धीमा नेपाल र भारत दुवै देशका श्रमिकहरू एकअर्को देशमा निर्वाधरुपमा काम गर्न पाउने कुरा उल्लेख छ । 

नयाँ श्रम ऐनको दफा २२ (२) र दफा २३ (२) भारतीय बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीअनुकल छ । दफा २२ (२) मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि रोजगारदाताले आफूलाई चाहिएको दक्ष श्रमिक नेपाली नागरिकबाट आपूर्ति हुन नसकेमा यस दफाको अधीनमा रही विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउन सक्नेछ ।’ त्यस्तै, दफा २३ (२)मा भनिएको छ, ‘ यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुटनीतिक उन्मुक्ति पाउने वा नेपाल सरकारसँग भएको कुनै सन्धि वा सम्झौता अन्तर्गत श्रम स्वीकृति लिन नपर्ने अवस्थामा बाहेक नेपालमा काम गर्ने विदेशी नागरिकले तोकिए बमोजिम श्रम स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।’

उक्त ऐनको दफा २३ (२)ले सन् १९५० को सन्धीलाई आकर्षित गर्ने भएकाले भारतीय कामदार नियुक्त गर्न ऐनले औंल्याएका विभिन्न मापदण्ड तथा प्रक्रियाहरू आफूहरूले पालना गर्नुनपर्ने भारतीय बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको तर्क छ । तर, भारतबाहेक अन्य देशका बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले भने विदेशी कामदार भित्राउँदा श्रम विभागबाट श्रम इजाजत लिनुपर्ने, भित्राउनुअघि आफूलाई चाहिएको दक्ष श्रमिक नेपाली नागरिकबाट प्राप्त गर्न सार्वजनिक सुचना प्रकाशन गर्नुपर्ने, सुचना प्रकाशन गर्दा पनि नेपाली नागरिकबाट तोकिएबमोजिम दरखास्त नपरेमा वा नेपाली नागरिक छनौट हुन नसकेमा सोको प्रमाणसहित विभागमा निवेदन दिनुपर्ने, त्यसरी विदेशी कामदार भित्राएको ठाउँमा नेपालीलाई दक्ष बनाई विदेशीलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने जस्ता नियम लाग्छ । तर भारतीय कम्पनीहरूले भने १९५० को सन्धीलाई देखाउँदै निर्वाधरुपमा भारतीय कामदार भित्राउन थालेका छन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले भारत वा जुनसुकै मुलुकका कामदार भित्राउने कुरामा श्रम ऐनका शर्तहरू समानरुपमा लागू हुने बताउँदै यदि भारतीय बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले बलमिच्याइँ गरेर नेपाली कामदार प्रतिस्थापन गर्ने र भारतीय कामदार गर्न थालेको हो भने यो गम्भीर विषय हो भने । उनले यससम्वन्धमा नयाँ श्रम ऐनमा भएको व्यवस्था आफूले हेरेर थप कदम चाल्ने पनि बताए । 

नेउपानेका अनुसार नेपालका दल र नेताहरू कमजोर र सम्झौता परस्त हुँदा भारतीय कम्पनीहरूले समेत हेप्ने गरेको स्वीकार गरे । 

भारतीय बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले श्रम ऐनविपरित विदेशी कामदार भित्राउन थालेपछि त्यसको नक्कल गर्दै एनसेल जस्ता बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी र चौधरी ग्रुप जस्ता व्यवसायिक घरानाले समेत भारतीयहरूलाई नियुक्त गर्न थालेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली नागरिकहरूमाथि परेको छ । 

नेपालमा विभिन्न विषयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका जनशक्तिहरू उत्पादन भइरहेको सन्दर्भमा भारतीयबाहेक अन्य बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी र यहाँका व्यवसायिक समूहसमेत अरुको नक्कल गर्दै विदेश कामदार भित्राउन लागिपरेका हुन् । लगानीकर्ताले लगानीको सुरक्षाको दृष्टिले सीईओ र फाइनान्स हेडसम्म आफ्नो मुलुकको ल्याउनु खासै आपत्तिको विषय नभए पनि लिगल हेड, एचआर हेड, मार्केटिङ हेडसम्म ल्याउनु आपत्तिको विषय भएको सम्वद्ध क्षेत्रका व्यक्तिहरू बताउँछन् ।

स्रोत भन्छ, ‘सीईओ, फाइनान्स हेड र कुनै खास किसिमका प्राविधिक सेवा जसका लागि नेपालमा श्रमिक नै पाइन्नन् भने मात्रै त्यस्तो कामका लागि बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने हो । श्रम ऐनको आशय पनि त्यो हो । तर अहिले त जस्ले पनि व्यवस्थापकीय श्रमिकदेखि सबै काममा बाहिरबाट श्रमिक ल्याएर भर्ने, नेपालीलाई चाहीं खाडी र मलेसिया जान बाध्य बनाउने परिस्थिति निर्माण गरिएको छ ।’ 

गत बर्ष भारतीय बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपाली कामदारलाई उपेक्षा गर्दै भारतीय कामदारहरू ठूलो संख्यामा ल्याउँदा नेपालमा कोरोना संक्रमण बढेको समाचारसमेत आएको थियो । अहिले नेपालमा विश्वस्तरका व्यवस्थापकीय श्रमिक उत्पादन गर्ने एमबीए कलेजहरू दर्जनौंको संख्यामा स्थापना भइसकेका छन् । लामो समय अनुभव हाँसिल गरेका यस्ता श्रमिकहरू पनि नेपालमा हुँदाहुँदै ठूला कम्पनी र घरानियाहरू भारतबाट कामदार ल्याउन लालयीत हुनु अर्थपूर्ण देखिन्छ । 

स्रोतको भनाई छ, ‘अर्को कुनै देशबाट ल्याउन भए पनि हुन्थ्यो । त्यही भारतबाटै ल्याउँछन् जस्ले पनि । के कारण रहेछ ? बुझ्नै नसकिने । न उनीहरूलाई यहाँको वर्किङ कल्चर थाहा हुन्छ । न यहाँको पोलिसि थाहा हुन्छ ।

श्रम ऐन, २०४८ कायम हुँदासम्म भारतीयसहित सबै विदेशी कम्पनीले श्रम इजाजज लिएर मात्रै अत्यावश्यक ठाउँमा विदेशी श्रमिक भित्राउने गर्थे । त्यसबेला भारतीय बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमार्फत लबिङ गरेर भारतीय कामदारका लागि श्रम इजाजज दिलाउने प्रवृत्ति रहँदै आएको अहिले निर्वाधरुपमा उनीहरूले भारतीय कामदार नियुक्त गर्न थालेका छन् । नेपालका सम्वन्धित निकाय र अधिकारीहरूले पनि यसरी अबैधरुपमा गरिन थालेको नियुक्तिलाई रोक्ने र कारवाही गर्ने आँट गर्न सकेका छैनन् । 

भारतीय कम्पनीहरूमा अहिले बढेर झण्डै एकतिहाई पुगिसकेको स्रोतको भनाई छ । यही हिसावमा जाने हो भने अबको केही बर्षमा यस्ता कम्पनीहरूमा कम्पनी सचिव मात्रै नेपाली रहने अवस्था आउने उनको चिन्ता छ । कम्पनी सचिव भने अनिवार्यरुपमा नेपाली हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उनले भने, ‘सबै विदेशी भइसकेको अवस्थामा एउटा कम्पनी सचिवले मात्रै राष्ट्रिय हितलाई कति प्रतिनिधित्व गर्न सक्ला ? २०४८ को श्रम ऐन हुँदासम्म त भारतीय दूतावासमार्फत लबिङ गरे पनि श्रम इजाजत स्वीकृत गरेर मात्रै कामदार ल्याउँथे । अब त्यो रहने ।’ 

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले  भारतीय बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपाली श्रमिकहरूलाई उपेक्षा गर्दै भारतीय कामदारहरू ल्याउने गरेको कुरा आफूहरूको जानकारीमा रहेको र यस विषयमा आफूहरू गम्भीर पनि रहेको बताए । उनले श्रम ऐन सबै विदेशी रोजगारदाता कम्पनीलाई समाजरुपमा लागू हुने बताउँदै उनले भारतीय कम्पनीहरूलाई मात्रै विशेष सुविधा हुन नसक्ने बताए । 

श्रेष्ठले भने, ‘नयाँ श्रम ऐन र विनियमावलीको भारतीय कम्पनीहरूले पनि अक्षरस पालना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । कुनै विशिष्ट प्रकृतिको काम छ, जुन काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरू छैनन् भन्ने कुरा सार्वजनिकरुपमा विज्ञापन गरेर पुष्टि भएपछि मात्रै श्रम इजाजज लिएर विदेशी कामदार भित्राउन पाइन्छ । त्योभन्दा बाहेक अन्य तरिकाले कामदार भित्राइन्छ भने त्यो गैरकानुनी हो । सरकारले त्यस्ता कम्पनीलाई कडा कारवाही गर्नुपर्छ ।’

उनले भारतीय बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको क्रियाकलापको बारेमा सरकारलाई जानकारी गराउँदै अनुगमन बढाउन आग्रह गरिएको बताउँदै कोरोना महाकारीका कारण यस विषयलाई आफूहरूले बुलन्दरुपमा उठाउन नपाएको बताए । श्रेष्ठले विदेशी कामदार राख्ने कुरामा कडाई गर्नेदेखि नेपाली कामदारको बेतन पुगेन भन्ने कुरा आफूहरूको मुख्य एजेण्डा भएको बताए ।