बीमा समितिविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा, अब अभिकर्ताको दादागिरी चल्दैन्ः समिति

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूले दिएको ऋण असारभित्र चुक्ता गर्न बीमा समितिले निर्देशन दिएपछि बीमा अभिकर्ताहरू आक्रोसित भएका छन् । समितिले निर्देशन फिर्ता नलिए लकडाउन खुकुलो भएसँगै अभिकर्ताहरूले देशव्यापी भीषण आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

पेशागत अभिकर्ता संघका अध्यक्ष नन्दप्रसाद तिवारीले समितिको निर्देशन आपत्तिजनक भएको भन्दै यसविरुद्ध आफूहरू देशव्यापी आन्दोलनको तयारीमा रहेको जानकारी दिए । ‘लकडाउन खुकुलो हुनासाथै हामी सबै अभिकर्ताहरू एक साथ आन्दोलनमा उत्रिन्छौं’, उनले कर्पोरेट नेपालसँग भने । 

बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवाल कमजोर व्यक्ति भएको तिवारीले बताए । उनले यस निर्देशनविरुद्ध आन्दोलनको विकल्प नरहेको पनि बताए । तिवारीले देशै ठप्प बनाउने किसिमले आन्दोलनमा जाने बताउँदै समयमै निर्णय सच्याउन सल्लाह पनि दिए । नसच्चिए बीमा कम्पनी र समितिविरूद्ध आन्दोलनमा जाने तिवारीले स्पष्ट पारे । 

अभिकर्ताहरूको ऋण पाउने सुविधा कसैले हटाउन नमिल्ने उनले बताए । तिवारीले भन्छन्,‘बीमा समितिमा कडा अध्यक्ष आए पनि अब हामीले भनेको नमानी सुखै छैन् । किन भने एउटा मजदुरलाई घाटा हुने काम बीमा समिति अध्यक्षले समेत गर्न मिल्दैन । अध्यक्ष कडा भए मजदुरहरूको रोजिरोटीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । पाउने सुविधा नियमित गर पो भन्नुपर्छ त ।’ 

कोरोना महामारीका कारण सिर्जित परिस्थिति भन्दै आफ्ना कर्मचारीलाई सुविधा दिने समितिका अध्यक्षले बीमा अभिकर्ताको सुविधा चाहीं के आधारले कटौती गर्ने निर्णय गर्या ? भन्दै तिवारीले सिलवाल कडा व्यक्ति नभई कमजोर व्यक्ति भएको आफूहरूलाई महशुस भएको बताए । 

अभिकर्ताको ऋण अनावश्यक नभएको उनको तर्क छ । बैंकको प्रभावमा परेर बीमा क्षेत्रले पनि निर्णय गरेको हुनुसक्ने तिवारीको अनुमान छ । बैंकमा पैसा राख्दा सस्तो व्याज पाइने र झिक्नुपर्दा महंगो तिर्नुपर्ने बाध्यता विगतमा आएको थियो । सोही बाध्यताका कारण ऋणको सुविधा ल्याइएको अभिकर्ताहरू बताउँछन् । समिति सम्भवतः बैंकहरूको दबाब वा लविङमा परेर यस्तो निर्णयमा पुगेको हुनसक्ने तिवारीको अडकल छ ।

हाल पाँच लाखभन्दा बढि अभिकर्ताले समितिबाट लाइसेन्स पाएका छन् । उनीहरू अहिले पीडादायी अवस्थामा बाँचेको भन्दै तिवारीले बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूले गरेको काम निकै क्रुर किसिमको रहेको बताए । यस निर्णयको जति भत्सर्ना गरे पनि नपुग्ने उनको भनाई छ । 

तर, समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले भने अब अभिकर्ताहरूको दादागिरी नचल्ने बताए । ऋण दिने कुरा भनेको अभिकर्तालाई प्रोत्साहन दिने कुरा हो भन्दै उनले कम्पनीले आफ्नो योजना बनाएर कति काम गर्दा अभिकर्तालाई कस्तो प्रोत्साहन दिने ? भन्ने खुलाउनुपर्ने बताए । 

घर, गाडि किन्न पब्लिकको पैसा बाँड्न नमिल्ने सिलवालको तक छ । उनले तोकिएको समयमा फरफारक गर्न सकिएन भने पनि कम्पनीबाट निवेदन दिएर प्रक्रियागतरूपमा अघि बढ्न सकिन्छ भन्दै तर दादागिरी देखाएर तिर्दिन भन्न पाइँदैन भने । 

असारको अन्तिममा आएर अभिकर्ता नै बीमित बन्ने गरेका घेरै घटना हामीसँग छन् भन्दै सिलवालले अब आन्दोलन गरे पनि जे गरे पनि जनताको पैसा जथाभावी गर्न नपाइने बताए । एउटा विधि बनाएर मात्रै कम्पनीहरूले सुविधा दिनसक्ने भए पनि बेथिति ढंगले दिइएको उनको बताए । 

एक आर्थिक वर्षमा कति पैसा ऋण दिने हो ? सो कुरा कम्पनीले मापदण्ड बनाएर दिनसक्ने सिलवालले बताए । त्यस्तो मापदण्ड समितिलाई पनि जानकारी गराउनुपर्ने उनले बताए । सिलवालले भने, ‘बीमा कम्पनीका सीईओहरूले अभिकर्ताहरूलाई ऋण दिएर आम्दानी बढाएको हामीले धेरै प्रमाण पाएका छौं । यस्तो हचुवाको भरमा दादागिरी गरेर ऋण दिन मिल्दैन् । ऋण दिनु छ भने विधिसम्बत दिनुपर्छ ।’ 

उनले प्रश्न गर्दै थपे, ‘मलाई जग्गा किन्न पाँच करोड रुपियाँ चाहियो भने त्यो पैसा समितिले दिन्छ ? दिँदैन । त्यो भएकोले कम्पनीहरूले पनि कस्तो अभिकर्तालाई कतिसम्म सुविधा दिने हो ? मापदण्ड बनाएर गर्नुपर्छ । जनताको पैसा जोखिममा पार्ने गरेर बाँड्न मिल्दैन् ।’

अभिकर्ताले सुविधा लिन पाउने भए पनि सुविधाको रुपमा नगद दिने कुराले विकृति बढाएको सिलवालको तर्क छ । उनले कम्पनीबाट जनताको पैसा लिनुभन्दा अग्रिम घोषणा गरेर प्रोत्साहनरुपमा पुरस्कार दिनु राम्रो हुने सिलवालले सल्लाह दिए ।