मङ्गलबार ६ कात्तिक, २०८१ | Tuesday Oct 22, 2024
काठमाडौं । सरकारले कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाको प्रिमियम (बीमाशुल्क)मा दोहोरो अनुदानको सुविधा हटाएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८१ जारी गर्दै दोहोरो अनुदानको सुविधा हटाएको हो ।
२०६९ देखि सञ्चालनमा रहेको कृषि बीमाको प्रिमियमा सरकारले सुरुदेखि नै निश्चित अनुपातमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्दै आएको थियो । तर पछिल्लो समयमा राजश्य लक्ष्यअनुसार नउठेको नाममा अनुदान रकम भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ ।
कृषि बीमालाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यअनुसार सरकारले अझै पनि यसमा अनुदान दिने नीति कायमै राखेको छ । पछिल्लो पटक यसमा ८० प्रतिशत अनुदान दिइएको थियो । त्यो सिंहदरबारको सरकारले दिने अनुदान थियो । यसबाहेक कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्रका किसान तथा व्यवसायीलाई यही शीर्षकमा २० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने नीति ल्याएका थिए ।
त्यसले गर्दा कतिपय किसानले यसमा दोहोरो अनुदानको सुविधा पाउने गरेका थिए । तर, कृषि मन्त्रालयले कार्यविधिमार्फत सरकारबाट अनुदान लिएका किसान तथा व्यवसायीलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट यसै शीर्षकमा अनुदान लिन रोक लगाएको छ ।
कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘यस कार्यविधिबमोजिम सरकारबाट बीमा प्रिमियम अनुदान सुविधा प्राप्त गरेका कृषक तथा व्यवसायीले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सोही शीर्षकमा थप अनुदान लिन पाउने छैनन् ।’
यस्तै, बीमा गर्ने किसान तथा व्यवसायीले अन्य निकायबाट अनुदान नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । यस्तै, सरकारले यस्तो बीमा अनुदानलाई बर्गीकरण गर्दै अनुदान समेत कटौती गरेको छ । यसअघि सबै खाले कृषि तथा पशुबीमामा प्रिमियमको ८० प्रतिशत अनुदान दिइन्थ्यो । तर, अब ५० लाख रुपियाँसम्मको बीमा गर्ने (बीमांक भएको)ले मात्रै प्रिमियमको ८० प्रतिशत अनुदान पाउने छन् ।
कार्यविधिअनुसार ५० लाखदेखि एक करोड रुपियाँसम्मको बीमाकं राखेर बीमा गर्नेले भने ६५ प्रतिशत अनुदान पाउने छन् । एक करोड रुपियाँ भन्दा माथिको बीमांकमा बीमा गर्नेले भने ५० प्रतिशत मात्रै अनुदान पाउने व्यवस्था कार्यविधि मार्फत गरिएको छ ।
यसरी सरकारले कृषि बीमाको प्रिमियममा दिइने अनुदानलाई पनि कडाई गरेको छ । यो कार्यविधि कात्तिक १ गतेदेखि लागू भएको छ । त्योअनुसार कात्तिक १ गतेयता बीमा गर्नेले यसै कार्यविधिअनुसार अनुदान सुविधा पाउने छन् । सरकारले गत आवमा कृषि बीमामा एक अर्ब ५७ करोड रुपियाँ अनुदान दिएको थियो ।
