निजी बीमा कम्पनीहरूको गुनासो– सरकारी स्वामित्वका र हामीबीच किन काखापाखा गरियो ?

काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरूले सरकारी स्वामित्व र निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीहरूलाई बीमा समितिले फरक फरक व्यवसाय गरेको भन्दै चित्त दुखाएका छन् । समितिले सबै बीमा कम्पनीहरूलाई समान व्यवहार गर्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ । 

जीवन बीमक संघका उपाध्यक्ष पोषकराज पौडेलले सबै बीमा कम्पनी समान भए पनि समितिले सरकारी स्वामित्वका बीमा कम्पनीलाई एक खालको व्यवहार र निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई अर्को खालको व्यवहार गरेको गुनासो गरे । ‘बीमा समिति भनेको त बीमा क्षेत्रको नियामक हो । अभिभावक हो । उसले सबै कम्पनीलाई समान खालको व्यवहार गर्नुपर्नेमा कसैलाई बर्षौंसम्म अडिट नगर्दा र साधारणसभा नगर्दा पनि केही नगर्ने, निजी कम्पनीबाट अन्जानबस कुनै कमजोरी हुँदा पनि कारवाही गर्ने हुन्छ । यो कत्तिको न्यायोचित हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । 

बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी छुट्टै ऐनअन्तर्गत सञ्चालित भएको भन्दै समितिको निर्देशन अटेर गर्दै आएका छन् । यी संस्थानमा अर्थ मन्त्रालयले सोही नियन्त्रण गर्ने गरेको देखिन्छ । समितिले पनि यी दुई कम्पनीलाई आफ्नो नियामनको दायराभित्र ल्याउने प्रयास गरे पनि अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेपका कारण संभव हुन नसक्दा निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीहरूको आलोचना खेप्नुपरेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले सरकारी लगानी रहेका बीमा कम्पनीलाई पनि अन्य कम्पनीसरह बीमा समितिलाई हेर्ने अधिकार दिनुपर्ने उपाध्यक्ष पौडेल बताउँछन् । यी दुई संस्थानले लामो समयसम्म लेखापरीक्षण र साधारणसभा गर्न नसक्नुको कारण पनि अर्थ मन्त्रालयको सोझो निगरानी प्रमुख कारण भएको भन्दै उनले समितिले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा नगरोस भन्ने सन्दर्भमा आफूले यो कुरा गरेको बताए । 

यी दुई कम्पनीले जस्तो निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीले लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा गर्न ढिलाई भएको भए समितिले ढिलो नगरी लाइसेन्स खारेजसम्मको कारवाही गरिसकेको हुने थियो भन्ने निजी क्षेत्रका कम्पनीका सीईओहरूको गुनासो छ । बीमा कम्पनीको नियामन, सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार पाएको अर्धन्यायिक संस्था बीमा समिति भए पनि बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको हकमा भने समिति नाम मात्रैको नियामक भएको छ । समितिले निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीहरूसँग ताकेता गरेर विवरण माग्ने गरे पनि बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग माग्ने गरेको देखिन्न । 

बीमा कम्पनीको लाइसेन्स सहजै नवीकरण गर्दा जोखिम
सरकारी लगानीका बीमा कम्पनीहरूको लाइसेन्स हालसम्म सहजै नवीकरण हुने गरेको छ । एक दशकसम्म लेखापरीक्षण र साधारणसभा नै नगरेका कम्पनीहरूको सहजै लाइसेन्स नवीकरण गर्दा त्यसले भविष्यमा कम्पनीलाई नै जोखिममा पार्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

बीमा कम्पनीले आफ्ना हरेक गतिविधिको बीमांकीय मूल्यांकन गर्नुपर्छ । सोही बिमांकीय मूल्यांकनकै आधारमा कम्पनीले आफूले बेच्ने प्रोडक्ट, आफ्नो जोखिम, कम्पनीको वास्तविक अवस्थाको बारेमा थाहा पाउँछन् । तर समितिले पनि लाइसेन्स नवीकरण गर्ने समयमा सबै कम्पनीका गतिविधिलाई निष्पक्षरुपमा हेर्ने गरेको देखिन्न् । 

निजी बीमा कम्पनीका सीईओहरूले सरकारी बीमा कम्पनीको उदाहरण दिँदै सरकारी कम्पनीको ठाउँमा निजी कम्पनी भए उहिले नै लाइसेन्स खारेज भइसकेको हुने थियो भनी गुनासो गर्छन् । बीमा समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले भने विशेष कारण सरकारी स्वामित्वका बीमा कम्पनीलाई फरक व्यवहार गर्नुपरेको स्वीकार गरे । 

उनले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘बीमा कम्पनीहरूले हरेक वर्ष चैत्र मसान्तसम्म लाइसेन्स नवीकरण गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । लाइसेन्स नवीकरणलाई कडाई गरौं भन्ने कुरा सकारात्मक कुरा हो । तर हामीले पूरानो हिसाब–किताब बाँकी रहेकाले राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र बीमा संस्थानलाई भने कारबाही गरिहाल्ने अवस्था छैन् । अहिले उनीहरू आफै समस्यामा छन् ।’ 

पौडेलले यी दुई संस्थान छुट्टै ऐनअन्तर्गत चलेकाले पनि समितिले हस्तक्षेप गर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘अब नयाँ बीमा ऐन आउने बेला भइसकेको छ । नयाँ ऐन आएसँगै सबै समस्याको समाधान हुन्छ ।’

हाल सञ्चालनमा रहेका निजी बीमा कम्पनीहरू बीमा ऐन २०४९ बाट निर्देशित छन् । तर बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको हकमा भने संस्थान ऐन समेत आकर्षिक हुने हुँदा उनीहरू दोहोरो कानुनमा खेल्दै आएका छन् । 

सरकारी कम्पनी र निजी कम्पनीबीच अन्तराृष्ट्रियस्तरमा पनि केही भिन्नता हुने समिति आफै स्वीकार गर्छ । प्रवक्ता पौडेलले सरकारी कम्पनीको अन्तिम स्वामित्व सरकारमा नै निहीत हुने भएकाले त्यस्तो हुने तर्क गरे ।