शुक्रबार १६ कात्तिक, २०८१ | Friday Nov 01, 2024
काठमाडौं । अभिकर्ताहरूलाई दिने कर्जाको सम्बन्धमा बीमा समितिले लिखितरूपमा निर्देशन दिनुपर्ने माग कम्पनीहरूले गरेका छन् । हालसम्म समितिले मौखिक रूपमा मात्रै भन्दै आएको भन्दै उनीहरूले लिखित रूपमा नै त्यस्तो व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
बीमा समितिले अभिकर्तालाई घर, गाडि जे दिए पनि आफूलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताएको छ । बीमा समितिले अभिकर्ताहरूलाई नगद दिनुभन्दा सरसामान दिनु उपयुक्त हुने बताएको छ ।
तर बीमा कम्पनीले भने बीमा समितिले अभिकर्तालाई नगद नदिनु भनेर मौखिक र अनौपचारिक रूपमा भन्दै आएको र त्यसलाई नै लिखित रूपमा भन्नुपर्ने बताएका छन् ।
बीमा समितिले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर बीमा कम्पनीहरूलाई असार मसान्तसम्ममा अभिकर्तालाई दिएको कर्जा फरफारक गर्न निर्देशन समेत दिएको थियो । तर अभिकर्ताहरूले विरोधमा उत्रिने चेतावनी दिएपछि समितिले दिएको निर्देशनअनुसार कम्पनीहरूले कर्जा फिर्ता ल्याउन सम्भव भएनन् ।
समितिको भनाई
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक एवम् प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘घर,जग्गा बनाउने कर्जा चाहीं कम्पनीले दिन मिल्दैन । बीमाका लागि प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको ठाउँमा कम्पनीलाई हामीले नदिनु, खर्च नगर्नु भनेका छैनौ । कम्पनीको नाममा आउने किसिमले अभिकर्तालाई सुविधा दिनमिल्छ । अहिले कसैलाई गाडि दियो भने त त्यसको खर्च फेरि कम्पनीमा जोडिन्छ ।’
उनले बीमा प्रवद्र्धनका लागि बीमा कम्पनीले मोवाईल, ल्यापटप दिन मिल्ने र त्यसको पैसापछि बीमा कम्पनीले बिस्तारै कटाएर लिन मिल्ने तर्क गरे । बीमा कम्पनीले जनताको पैसा उठाउने भएकाले त्यो पैसा मनोमानी ढंगले हाताहाती दिनु राम्रो नहुने पौडेलको तर्क छ ।
अभिकर्तालाई कति र कुन रुपमा कर्जा दिने ? भन्ने सम्वन्धमा लिखित निर्देशन नै दिने बीमा समितिले तयारी गरेको छ । यस्तो निर्देशन केही समयमा दिइने जनाइएको छ । यद्यपि बीमा कम्पनीको माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेर सबै जिम्मा आफूले लिन नहुने तर्क समितिको छ ।
कुन कर्मचारी कहाँ राख्ने ? कस्लाई करारमा राख्ने ? भन्ने विषयमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने पौडेलको भनाई छ ।
