कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी अझै अनिश्चित, झण्डै एक लाख बीमित पर्खाईमा, को हो जिम्मेवार ?

काठमाडौं । कोरोना बीमाको ठूलो दावी रकम भुक्तानी हुन नसक्दा बीमितहरूमा बीमाप्रतिको आस्था नै घट्न पुगेको छ । यसका मुख्य योजनाकार बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईं, बीमाविज्ञ भोजराज शर्मा र शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपप्रकाश पाण्डे हुन् । चापागाईं र शर्मा समितिबाट बाहिरिसके भने नेपाल बीमक संघका अध्यक्षसमेत रहेका पाण्डे यसको जिम्मेवारी आफू लिने पक्षमा छैनन् । 

कोरोना बीमाको बाँकी रकम भुक्तानीका लागि सरकारले नौ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्न नमान्दा २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि कोरोना बीमा ‘भालुको कम्पट’ भएको छ । चापागाईं, शर्मा र पाण्डे कोरोना बीमामा ‘एक्चुरी’ बन्दा अहिले यो ठूलो समस्या बनेको छ । 

समाचारअनुसार वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा कोरोना बीमाको नौ अर्ब रुपियाँ दिन सकारात्मक छैनन् । उनले कोरोना बीमा ल्याउनेहरूबाटै यो रकम अशुल गरेर बीमितहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने अडानमा छन् । तर बीमक संघ भने सरकारले दिन्छु भनेर प्रतिवद्धता गरेको रकम दिन अर्थ मन्त्रालयले रोक्न नमिल्ने तर्क गर्छ । 

बीमा समितिका एक कर्मचारीले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘दूरदर्शीताको चरम अभाव देखिएसँगै कोरोना बीमाको मुख्य योजनाकार अहिले कुन दुलामा लुकेका छन् ? थाहा छैन । तर नैतिक हिसाबले पनि उनीहरूले अहिले आवश्यक जवाफ भने दिनुपर्ने हो । तर जनतालाई जवाफ दिनुको साटो उनीहरू मुख लुकाएर बसेका छन् ।’

कोरोना बीमा गरेर दावी भुक्तानी नदिएको भन्दै बीमितहरू बीमा कम्पनीसँग रुष्ट छन् । तर बीमा कम्पनीहरू सरकारले दिन्छु भनेको पैसा नदिएकाले ढिलो भएको हो, पैसा आउँछ, नआत्तिनुहोला भनेर थामथुम गर्दै आएका छन् । कोरोना बीमा गरेर आफूहरूलाई कम्पनीहरूले झुक्याएको बीमितहरूले महशुस गर्न थालेका छन् । 

दावी भुक्तानीमा ढिलाई हुँदा कुनै पनि दिन बीमितहरूले बीमा कम्पनी घेराउ गर्नसक्ने चुनौति बढ्दै गएको छ । कार्यालयमा बस्दादेखि बाटोमा हिंड्दासम्म कोरोना बीमितको फोन आएर हैरान हुने गरेको कम्पनीका सीईओहरूले गुनासो गर्नेगर्छन् । 

सरकारले भुक्तानीको प्रतिवद्धता जनाए पनि सरकार फेरिइरहने र नयाँ मन्त्रीहरू पूरानो दायित्व लिन तयार नहुने पूरानो प्रवृत्तिको शिकार कोरोना बीमितहरू हुनुपरेको छ । वर्तमान अर्थमन्त्री शर्मा सकारात्मक नभएकाले कोरोना बीमाको रकम तत्काल बीमितले नपाउने अवस्था बनेको छ । अर्थमन्त्री सकारात्मक छैनन भनेर बीमितहरू सधैं चुप लागेर बस्ने अवस्था पनि देखिन्न । 

कोरोना बीमाको दावी रकममध्ये ५० प्रतिशत शिखर इन्स्योरेन्सलाई भुक्तानी गर्न लगाएर बाँकी रकम बाँकी कम्पनीले आफ्नो प्रोभिजनिङबाट गर्नुपर्ने बीमा समितिका कतिपय कर्मचारीको तर्क छ । त्यो कुरा शिखर इन्स्योरेन्स र बाँकी कम्पनीहरू स्वीकार गर्न तयार हुने संभावना छैन् । कोरोना बीमाको दायित्व नसल्टाएसम्म निर्जीवन बीमा कम्पनीका कर्मचारी तथा प्रतिनिधिहरूलाई जनतामा जान पनि कठिनाई हुन थालेको छ । 

शिखर इन्स्योरेन्ससँगै सगरमाथा इन्स्योरेन्स पनि कोरोना बीमितको निशानामा देखिन्छ । यस कम्पनीका सीईओ नेपाल बीमक संघका महासचिव पनि भएकाले उनीहरूमाथि दबाब बढ्दै गएको हो । दुवै कम्पनीका सीईओहरू सरकारलाई देखाउँदै पन्छिदै आएका छन् । 

सीईओ पाण्डे भन्छन्ः अहिले अखबारमा बोल्ने समय होइन
कर्पोरेट नेपालले शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीका सीईओ दीपप्रकाश पाण्डेसँग कोरोना बीमाको बाँकी रकम भुक्तानीबारे सोध्दा उनले भने, ‘अहिले अखबारमा बोल्ने समय होइन ।’ अन्य केही कम्पनीका सीईओहरूले भने त्यतिबेला कोरोना बीमा ल्याउन हुन्न भन्दा पनि समितिका अध्यक्ष र पाण्डेको अडानका कारण आफूहरूले स्वीकार गर्नुपरेको अनुभव सुनाउँदै त्यसको मार अहिले आफूहरूले खेप्नुपरेको बताउँछन । अध्ययन बीना यस्तो प्रोडक्ट ल्याउनु गलत भएको उनीहरूको भनाई छ । 

भुक्तानी गर्न बाँकी नौ अर्ब रुपियाँभन्दा धेरै रकम कम्पनीहरू आफैले भुक्तानी गर्ने हो भने यी कम्पनीहरू धरासायी हुने देखिन्छ । अर्कोतर्फ पैसा दिन जति ढिलाई गर्यो, त्यति नै झण्डै एक लाख बीमित संगठितरुपमा विरोधमा उत्रिने जोखिम बढ्दै छ । 

सीईओ क्षेत्री आश्वासन मात्रै बाँड्दै
सगरमाथा इन्स्योरेन्सका सीईओ चंकी क्षेत्री बीमितलाई आश्वासन बाँड्नमै सीमित छन् । सरकारले भुक्तानी दिएमा २४ घण्टामै भुक्तानी गर्ने बताउँदै आएका उनी कहिलेसम्म कोरोना बीमाको सबै रकम भुक्तानी हुन्छ ? भन्न सक्दैनन् । 
 
क्षेत्री भन्छन्, ‘विगतमा निर्जीवन बीमा कम्पनीले कोरोना बीमा सञ्चालन गर्दा जीवन बीमा कम्पनीले सो प्रोडक्ट आफ्नोतर्फ पार्न प्रयास गरेका थिए । सुरूमा त यसमा आकर्षण नै राम्रै देखिएको थियो । तर विस्तारै कोरोना बीमा सोचे जस्तो भएन । अहिले कतिपय निर्जीवन बीमा कम्पनीका सीईओले पहिल्यै नल्याउँ भनेको हो भनेर भन्न थालेका छन् । यो राम्रो कुरा होइन् ।’ 

कोरोना बीमाको मुख्य योजनाकार दीपप्रकाश पाण्डे अहिले कोरोना बीमाको कुरा गर्दा पन्छिने गरेका छन् । शिखर इन्स्योरेन्समा विवादास्पदरुपमा तेस्रो कार्यकाल सीईओ भएर काम गरिरहेका उनी आफ्नो नियुक्तिको विषयमा पनि बोल्न खोज्दैनन् । बीमा ऐन अनुसार दुई कार्यकालभन्दा धेरै सीईओ हुन मिल्दैन् । तर पाण्डेले नियामक बीमा समितिलाई समेत यस विषयमा मौन गराउन सफल भएका छन् । कोरोना बीमा ल्याएर केही व्यक्ति ‘हिरो’ हुने चक्करमा लाग्दा बीमा क्षेत्रमा ठूलो समस्या सिर्जना भएको छ । 

बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवाल
बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा कोरोना बीमा चर्चा कमाउन ल्याइएको भन्दै यसको आलोचना गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘यो कोरोना बीमा त राजनीतिक रूपमा हाइलाइट हुन ल्याइएको रहेछ ।’  

कहाँ भयो गल्ती ?
विश्वमा कहीं पनि महामारीको बीमा हुँदैन । तर नेपालमा परीक्षणको रुपमा जोखिम मोलेर ल्याउने काम गरियो । चर्चामा आउन र कम्पनीहरूलाई खुशी पार्न समितिका तत्कालिन अध्यक्ष चापागाईंले यो प्रोडक्ट ल्याउन सहमति जनाए । उनलाई सहमत गराउने काम पाण्डेले गरे । पाण्डेको योजना सुनेपछि चापागाईं पनि दंग परे । अहिले यो सरकार, समिति, सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई चुनौति बनेको छ । 

कोरोना बीमामा कुल १३ अर्ब रूपियाँको दावी परेकोमा चार अर्ब रूपियाँको मात्रै भुक्तानी भएको छ । बाँकी नौ अर्ब रूपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । सोचे जस्तो नभएपछि गएको असारबाट यो बीमा कार्यक्रम बन्द गरिसकिएको छ । तर बाँकी रहेको नौ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्न गराउन तीनै पक्ष प्रतिवद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छिने काम हुँदै आएको छ । 

केही दिनअघि सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीका सीईओहरूले कोरोना बीमाको पैसा तिर्न सक्दैनौं भनेर समितिसमक्ष हात उठाएका थिए । बीमा पोलिसि बेच्न  तछाड मछाड गर्ने बीमा कम्पनी र बेच्न अनुमति दिने बीमा समिति दुवैलाई यस विषयमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बीमितहरूको भनाई रहँदै आएको छ । 

२०७७ साल वैशाख पहिलो साता कोरोना बीमा ल्याइएको हो । त्यति बेला कोरोना बीमा एक लाख र ५० हजार रुपियाँका दुई वटा मोडलमा सञ्चालित थियो । पछि भदौ २८ गते मोडल परिवर्तन भयो एक लाख रुपियाँको मात्रै कायम गरियो । यस बीमामा बीमितको आकर्षण राम्रो भयो । जब अनुमानभन्दा धेरै दावी आउन थाल्यो, अनि मात्रै बीमा कम्पनीहरू झस्किए र दायित्व बहनमा साझेदारीका लागि सरकारसँग हारगुहार गर्न थाले । कोरोना बीमाको दायित्व सरकारलाई समेत पन्छाएर सीईओहरूले आफ्नो कम्पनी जोगाउन सफल भए पनि बीमितहरूले पाएको सास्ती र उनीहरूको अधिकार रक्षाको कुरामा भने मुकदर्शक बनेका छन् ।