पाण्डेको प्रश्न– प्रतिवद्धताअनुसारको कोरोना बीमाको भुक्तानी दिन सरकारलाई केले रोक्यो ?

काठमाडौं । प्रतिवद्धताअनुसार कोरोना बीमाको पैसा सरकारले भुक्तानी गर्न ढिलाई गर्दा झण्डै एक लाख बीमितहरू कानुनअनुसार पाउनुपर्ने रकमबाट बन्चित हुन पुगेका छन् । सरकारले कोरोना बीमावापत करिव नौ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । उक्त रकम निकासा गर्न ढिलाई गरेकोमा निर्जीवन बीमा कम्पनीका सीईओहरूको संस्था नेपाल बीमक संघले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । 

संघका अध्यक्ष एवं शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपप्रकाश पाण्डेले सरकारको ढिलाईका कारण बीमितहरूले पाउनुपर्ने रकमबाट बन्चित हुनुका साथै उनीहरूमा असन्तोष बढ्दै जाने अवस्था आएको भन्दै चाँडै रकम निकासा गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । 

बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बीमा समितिले गएको असार मसान्तसम्ममा नै सरकारबाट तीन अर्ब रूपियाँ निकासा हुन लागेको जानकारी दिएको थियो । तर सरकार परिवर्तनसँगै त्यो कुरा रोकिएको छ । सरकारले रकम निकास गर्न ढिलाई गर्दा बीमितसँगै बीमा कम्पनीहरू पनि रूष्ट छन् । यस्तो अवस्थामा कम्पनीलाई मात्र दोष दिनुभन्दा पनि सबैले वास्तविकता बुझ्नुपर्ने पाण्डेको भनाई छ । 

कम्पनीहरूको दायित्व छैन बाँकी 
बीमा समिति र कम्पनीहरूले आफ्नोतर्फको चार अर्ब ५० करोड रूपियाँ यसअघि नै कोरोना बीमितलाई भुक्तानी गरिसकेका छन् । परीक्षणको रुपमा २०७७ बैशाख पहिलो हप्ता सुरू भएको कोरोना बीमामा अनुमानभन्दा धेरैको दावी पर्न थालेपछि बीमा कम्पनी, बीमा समिति र सरकार तीनै पक्षले दायित्व साझेदारी गर्ने सहमति गरेका थिए । कोरोना बीमाबाट धेरै कोरोना पीडितले आर्थिक लाभ पाउने मौका पाएका छन् भने बीमा कम्पनीहरूले नाफाको अपेक्षा नगरी सामाजिक उत्तरदायित्वको रुपमा यसलाई अघि बढाउन तयार भएका थिए । 

कोरोना बीमाबाट आकर्षक रकम दावी भुक्तानी पाउने देखेपछि कतिपयले  पीसीआर रिर्पोट नक्कलीसमेत पेश गर्न थालेपछि कम्पनी र बीमा समितिले यसमा केही कडाईसमेत गरेको थियो । यसले बीमा कम्पनीलाई भुक्तानीमा समेत समस्या बनाएको थियो । 

स्वास्थ्य बीमा र कोरोना बीमामा किन भेदभाव ? 
सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका लागि वर्षेनी साढे सात अर्ब रूपियाँ सघाउँदै आएको छ । तर कोरोना बीमा गर्नेलाई प्रतिवद्धता अनुसारको रकम दिन आनाकानी गर्दै आएको छ । दुवै सर्वसाधारण जनताले राहत पाउने विषय हो । तर यस्तो संवेदनशील विषयलाई सरकारले राजनीतिकरण गर्न खोज्दा सर्वसाधारण जनता पीडित हुन पुगेका छन् । 
 
बीमा कम्पनीहरूले सरकारलाई जसरी समयमा कर तिरेर सहयोग गर्दै आएका छन्, सरकारले पनि त्यसरी नै आफ्नो दायित्व पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने पाण्डेको तर्क छ । उनले कोरोना बीमाको रकम भुक्तानीमा सरकारले कम्पनीहरूलाई समस्यामा पार्न नहुने बताउँछन् । 

बीमा कम्पनीहरूले विदेशी बीमाशुल्क भित्राएर भए पनि राज्यलाई योगदान गर्दै आएका छन् । तर अर्थ मन्त्रालयले भने कोरोना बीमा पैसा भुक्तानी गर्न ढिलाई गर्नु जायज नभएको कम्पनीका सीईओहरूको तर्क छ । सीईओ पाण्डे भन्छन्, ‘हामीले एउटा इमेलको भरमा विदेशीसँग अर्बौको कारोबार गर्छौ । झन सरकार त सबैको अभिभावक हुनुपर्ने हो । कोरोना बीमाको नौ अर्ब रुपियाँ रकम ठूलो होइन् । जनता कै हातमा जाने कुरा हो । बीमा गरेपछि उनीहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने अधिकार हो ।’  

बीमा कम्पनीहरूले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा राज्यलाई  ७०–८० करोड रूपियाँसम्म कर तिर्ने गर्छन । यसअघि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न सरकार आफैले सात दिने र एक दिने निर्देशन पनि दिएको थियो । तर अहिले सरकार आफैले रकम रोक्नु आश्चर्यका विषय भएको पाण्डे बताउँछन् । 

कोरोना बीमाले गर्दा महामारीको समयमा त्रसित र आर्थिकरुपमा शिथिल जनतामा एउटा सानो भए पनि उत्साह जगाएको थियो । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग गरेको थियो । यसलाई नकारात्मकरुपमा कसैले पनि हेर्नु जरुरी नरहेको सीईओ पाण्डे बताउँछन् । सरकारले रकम दिन ढिलाई गर्दा जनतामा बीमाप्रति नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने चिन्ता आफूहरूमा बढ्दै गएको उनले बताए । बीमाप्रति आकर्षण बढाउनु र यसलाई विस्तार गर्न सहयोग गर्नु राज्यको पनि दायित्व हो भन्दै पाण्डेले जुन देशमा जति धेरै बीमा हुन्छ, त्यति नै त्यो देश संवृद्ध छ भन्ने कुरालाई दर्साउँछ भने । 

कोरोना बीमाको ‘मास्टर माइण्ड’को आरोप खेप्दै आएका पाण्डेले २०७२ सालको भूकम्पको बेलामा शिखर इन्स्योरेन्स एक्लैले एक अर्ब १७ करोड रूपियाँ भुक्तानीको चेकमा हस्ताक्षर गरेको स्मरण गर्छन् । भूकम्पको सबै दाबी भुक्तानी सल्टाइसकेको उनले जानकारी दिए । सो योगदानको प्रशंसाभने न्यून भएको पाण्डेको गुनासो छ । नेपाल बीमक संघको कार्यावधि सकिएर बाहिरिन मिल्ने भए पनि कोरोना बीमाको समस्या सल्टाउन आफू जिम्मेवारीमा रहिरहेको बताए । 

सीईओ पाण्डेले स्मरण गरे, ‘नागरिकलाई अहिले निजी अस्पतालमा बस्दा लाखौं खर्च हुन्छ । राजधानी छेउछाउमै भएका मानिसलाई पनि आर्थिक समस्या महशुस भयो । नागरिक हितका लागि बीमाले केही गर्नुपर्छ भनेर कोरोना बीमा ल्याइयो । सबै तिरबाट यो योजना पास भयो । अहिले सरकारले जिम्मा लिएको भुक्तानी बीमितको हातमा पुग्न बाँकी छ । यसमा बीमालाई मात्रै दोषी देख्नु भएन ।’