शुक्रबार १६ कात्तिक, २०८१ | Friday Nov 01, 2024
काठमाडौं । बीमा विज्ञ डा. रविन्द्र घिमिरेले कोरोना बीमा ल्याउने जेल हाल्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना बीमाको ११ अर्ब रुपियाँ सरकारले नदिने बताएको भोलिपल्ट घिमिरेले कर्पोरेट नेपालसँग यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले कोरोना बीमाको भुक्तानी एक/दुई अर्ब भए दिन्थ्यौं, ११ अर्ब रूपियाँ दिन सकिन्न भनेका थिए । डा. घिमिरेले सरकारले जनताको भावना अनुसार भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
उनले सरकारले पैसा दिन ढिलाई गर्यो भने बीमा समितिले तत्काल निर्देशन दिएर यसको छिनोफानो गर्नुपर्ने बताए । बीमा समितिका तत्कालिन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले परीक्षणको रुपमा कोरोना बीमा ल्याएका थिए ।
घिमिरेको भनाई जस्ताको तस्तैः
सरकारले कोरोना बीमाको पैसा तिर्नुपर्यो । होइन भने बीमा समितिले निर्देशन दिनुपर्यो । त्यो निर्देशन कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी समाधानका लागि काम लाग्ने हुनुपर्छ ।
विगतमा कोरोना बीमा ल्याउने गल्ती जस्ले गरे उनलाई जेल हाल्नुपर्छ । बीमितको दाबी भुक्तानी तिनीहरूको घर घरानाबाट उठाउनुपर्छ ।
सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ । अहिले १० अर्ब रूपियाँ भन्दा धेरै रकम तिर्न बाँकी छ । बीमा समितिले किन यस्तो प्रोडक्ट ल्यायो त बजारमा ? प्रोडक्ट ल्याउनु अगावै समस्याका विषयमा पनि चेक जाँच गर्न आवश्यक ठानिएन ? बीमाको ज्ञान नभएको व्यक्ति बीमा समितिको अध्यक्ष बन्दा यस्ता समस्या आउनु स्वाभाविक हो । जसरी भए पनि जनताको पैसा दिनुपर्छ ।
एघार अर्ब रूपियाँ धेरै भयो, तिर्न सकिन्न भन्ने सरकारको तर्क नसुहाउँदो हो । सरकारसँग त खर्बौं पैसा छ । जनतालाई भएको भए एक लाख रूपियाँ पनि तिर्न धेरै हुन्यो होला । तर सरकारलाई १०/११ अर्ब रूपियाँ भनेको धेरै होइन । आखिरी आफ्नै मुलुकका जनताले पाउने कुरा हो । आफैले गरेको प्रतिवद्धता पनि हो ।
