पर्यटन बोर्डको बजेटः मुख्य उद्देश्य पन्छाउँदै, प्रवर्द्धन खर्च घटाएर विकास निर्माणमा बढाउँदै

काठमाडौं । पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने एक मात्र निकाय नेपाल पर्यटन बोर्डले आफ्नो मुख्य उद्देश्यलाई पन्छाउँदै बजेट निर्माण गर्न थालेको छ । बोर्ड स्थापनादेखि नै प्रवर्द्धनमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको बोर्डले पछिलो समय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनुकुल योजनामा बजेट खन्याउन थालेको छ । बोर्डको बजेटको केन्द्र प्रवर्द्धन हुनुपर्ने भएपनि विस्तारै बोर्डको बजेट प्रवर्द्धन मुख्य उद्देश्य बाहिर छरिन थालेको छ । बोर्डले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि निर्माण गरेको बजेटमा पनि आफ्नो प्राथमिकताको केन्द्र प्रवर्द्धन तथा बजारीकरणमै हुनुपर्ने भएपनि विकास निर्माणमै बजेट छरेको देखिन्छ ।

पर्यटन बोर्डले अघिल्लो बर्ष पूरा भइसक्नुपर्ने र निरन्तरता दिन नमिल्ने भनेर स्पष्ट बजेटमै उल्लेख भएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप बजेट विनियोजन गरेको, सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएको आयोजनामा बजेट विनियोजन गरेको, प्रादेशिक कार्यालय स्थापनाका नाममा कामै नहुने गरी थोरै मात्रै बजेट राखेको, पर्यटन बजार व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धनमा बजेट घटाउँदै गएकोसहितको विकृति बजेटमार्फत भित्राएको भन्दै कर्मचारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पर्यटन बोर्डले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको कुल ९२ करोड १८ लाख रुपियाँको बजेटमा कुल बजेट प्रवर्द्धनमा कम र अन्य विकास निर्माणमा बढी भएको उल्लेख छ ।

बोर्डका सीईओ डा.धनन्जय रेग्मीले गत वर्षको बजेटमा पाँच करोड रुपियाँ विनियोजन गरेर आफू अनुकुलका संस्थालाई ठेक्का दिएको र व्यक्तिगत लाभ गरेको आरोप लागेको यस कार्यक्रम विवादमा छ । उक्त कार्यक्रमको लागि बोर्डले गत वर्ष नै ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिसकेको र अब निरन्तरता दिन नमिल्ने भएपनि बोर्डका प्रवक्ता तथा सहप्रवक्तासहितका कर्मचारी यस विषयमा बोल्न मान्दैनन् । सो कार्यक्रम गत वर्षको बजेटले नै अर्को वर्ष निरन्तरता नहुने र एकै वर्षमा सकिने कार्यक्रम भनेपनि बोर्डले पुनः गत वर्षकै निरन्तरताको कार्यक्रममा यसलाई राखेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्धनात्मक कार्यक्रम आयोजकले मिति तोकेका पर्यटन मेला र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्धनात्मक कार्यक्रम बाहेक अन्य महाशाखाका पी१ कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धित आर्थिकवर्ष भित्रै सक्नुपर्ने व्यवस्था छ । बोर्डको आव २०७७/७८ को बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी निर्णय तथा निर्देशनले पनि आव २०७७/७८ को चैत्र मसान्तभित्र कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता अनिवार्यरूपमा गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था विपरित बोर्डले चालू आवको लागि उक्त कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बोर्ड सीईओको एउटै कोठा मर्मत गर्न २९ लाख खर्च गर्ने निकायको प्रादेशिक कार्यालयहरू सञ्चालन गर्न जम्मा डेढ करोड बजेट विनियोजना गरेको छ । यो बजेटबाट पाँचवटा प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना र सञ्चालन खर्च गर्ने भनिएको छ । बोर्डको मुख्य कार्यालय काठमाडौं (वागमति प्रदेश)मा र गण्डकी प्रदेश (पोखरा)मा प्रादेशिक कार्यालय भएकोले बाँकी प्रदेशमा कार्यालय खोल्नुपर्ने छ ।

बोर्डले चालू आवको बजेटबाटै पर्यटन व्यवसायीले अनलाइनबाट सामान तथा सेवाको बिक्री तथा प्रवर्द्धन गर्न सेन्ट्रल बिजनेश प्लेटफर्मको अनलाइन बजार प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेको छ । अध्ययनको प्रतिवेदन नै नपर्खिकन यसलाई विकास गर्न दुई करोडको बजेट पनि विनियोजन भइसकेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन नै असफल भए त्यसको विकास कसरी हुन्छ ? यो बोर्डको अदूरदर्शी भिजनमा बनेको योजना भएको बोर्डकै कर्मचारी बताउँछन् ।

बोर्डको समग्र बजेटको ८० प्रतिशत बजारीकरण र बाँकी २० प्रतिशत मात्रै प्रशासनिक र अन्य गन्तव्य विकासमा हुनुपर्ने उद्देश्य भएपनि चालू आवको बजेटले प्रवर्द्धन प्रडक्ट विकास र निर्माणमा बढी जोड दिएको देखिन्छ । बोर्डका सीईओ रेग्मी निजी क्षेत्रबाट आएकोले निजी पर्यटन व्यवसायीलाई खुशी बनाउने र आफू अनुकुल कार्य गराउन लगाउने गरी दबाब दिने कार्यक्रम राखेको देखिन्छ । जीआईएस सिस्टम, अनलाइन बिजनेश प्लेटफर्म, यूरोप र अमेरिका जाँदा न्यूनतम १५ जना निजी व्यवसायीको सहभागिता गराउनेसहितको कार्यक्रम बोर्डको बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ ।

कोरोना महामारीपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जाने मेला महोत्वसवमा कम प्रतिनिधित्व गर्ने हुनुपर्नेमा धेरै व्यवसायी राख्दा बोर्डका प्रनिनिधि पनि बढ्ने र यसले व्यवसायी कर्मचारी दुबैलाई रिझाउन सकिने गरी उक्त संख्या तोकिएको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन् । नोभेम्वर १ देखि ३ नोभेम्बरमा लण्डनमा सम्पन्न पर्यटन क्षेत्रको ठूलो र पुरानो ट्राभल मार्टमा जम्मा ६ जना मात्रै पर्यटन व्यवसायी सहभागि भएका छन् भने यूरोप तथा अमेरिकामा हुने मेलामा १५ जना निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य बोर्डले गरेको छ ।

बोर्डको बजेटलाई मूल उद्देश्य विपरित खर्च हुन थालेको विषयमा कर्पोरेट नेपालले पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालसँग जिज्ञासा राख्दा उनले निजी क्षेत्रले स्थापना गरेको संस्था भएकोले संस्थाको उद्देश्य विपरित जान नसक्ने र जान नदिने पनि नदिने दाबी गरे ।

बोर्डले गत वर्ष नै टुंगाउने भनेको आयोजना तथा जीआईएसमा बजेट राख्नुलाई भने गत वर्ष नसकिएको कामको लागि बजेट राखिएको बताए । उनले भने ‘बोर्डले सम्भाव्यता अध्ययन नभइ आयोजना विकासलाई रकम दिने भनेको छैन् । यसका लागि कार्यविधि बनाएर खर्च गर्ने भनिएको छ ।’ कर्पोरेट नेपाललले प्राप्त गरेको बोर्डको चालू आवको बजेट पुस्तिकामा भने बोर्डले बनाएको बजेटमा भने कुनै कार्य विधि बनाएर खर्च गर्ने भन्ने विषय छैन् ।

पर्यटन बोर्डका सीईओसँग तीन दिने स्पष्टिकरण, चित्त बुझ्दो जवाफ नआए कारवाही

दुनियाँलाई हात जोडेर नेपाल आउ भन्ने व्यक्तिले नै किन गरे राष्ट्रिय बेइज्जत ?

बोर्डको कमजोरीले भिसा लागेका कर्मचारी डब्ल्युटीएममा सहभागि भएनन्, हाकिमको घुमघाम मात्रै

युनियन र व्यवस्थापनको चेपुवामा बोर्डका कर्मचारी, सूचना चुहाएको विषयमा छानबिन समिति

पर्यटन बोर्डमा बेथितिः खरिद ऐन छल्न साढे २८ लाखको बजेटलाई आठ टुक्रा

लोकसेवाको सिद्धान्त विपरित बोर्डमा कर्मचारी, व्यक्ति हैन संस्था बनाउन गएको हो: सीईओ