शुक्रबार १६ कात्तिक, २०८१ | Friday Nov 01, 2024
काठमाडौं । बीमा समितिले निजी क्षेत्रको हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीलाई फाइदा पुग्नेगरी निर्देशन जारी गरेको आरोपमा सत्यता नभएको दावी गरेको छ । समितिले जारी गरेको पछिल्लो निर्देशन हिमालयनको पक्षमा रहेको चर्चा चलिरहेको बेला समितिका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले त्यो आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको बताएका हुन् ।
समितिले आफूहरुका लागि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) र निजी क्षेत्रको हिमालय पुनर्बीमा कम्पनी (हिमालयन रि) बराबर रहेको बताएको छ । पौडेलले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘हामीले कसैको पक्ष लिएको छैन् । आवश्यकताका आधारमा बजार सुहाउँदो निर्देशन जारी गर्नु नियामकको दायित्व हो ।’
समिति हिमालयन रिको पक्षमा लाग्यो भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता छैन् भन्दै उनले बिना आधार र प्रमाण हरेक कुरामा शंका गर्ने कुरा राम्रो होइन् भने । उनले एक पटक राम्रोसँग निर्देशन पढ्न सबैलाई सुझाव पनि दिए । पौडेल भन्छन्, ‘हामीले सकेसम्म स्वदेशमा पुनर्बीमा गरौं भनेको हौं । त्यसको मतलब हिमालयन मात्र नभई सरकारको समेत लगानी रहेको नेपाल रिमा पनि पुनर्बीमा गर्न मिल्छ भन्ने हो ।’
‘नेपालमा पुनर्बीमा गर्दा कम्पनी डुब्दैन्, ढुक्क हुँदा हुन्छ’
नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरुमा पुनर्बीमा गराउँदा बीमा कम्पनीहरू नडुब्ने बीमा समितिको तर्क छ । पुनर्बीमा कम्पनीले पनि आफ्नो जोखिम फेरि विदेशी कम्पनीसँग बाड्न मिल्ने भएकाले नेपालमै रहेका कम्पनीसँग पुनर्बीमा गराउँदा समस्या नहुने पौडेलको भनाई छ ।
समितिको निर्देशनमा प्रत्यक्ष हिस्सा स्वरूप प्रदान गरिएको पुनर्बीमा बाहेक बाँकी हुन आउने सबै पुनर्बीमा व्यवसाय स्वदेशी पुनर्बीमकहरूलाई प्रदान गर्ने भन्ने छ ।
यस्ता छन् निर्देशनका अन्य बुँदाहरू
‘बीमकले आफूले आर्जन गरेको बीमा व्यवसायको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा डाइरेक्ट सेसन सम्बन्धमा हालको व्यवस्था कायम राख्ने ।’
‘स्वदेशी पुनर्बीमकले कुनै पनि पुनर्बीमा अस्वीकार गरेको खण्डमा त्यसरी अस्विकार गरेको अंशको पुनर्बीमा निर्देशिका २०७८ मा उल्लेख भए बमोजिमको योग्यता पुगेको विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग गर्न पाइने ।’
‘विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नकोलागि समितिसँग पुनर्बीमा सटही सिफरिस माग गर्दा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा अस्वीकार गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने ।’
यो निर्देशन बीमा समितिले यही गएको मंसिर ९ गते दिएको थियो । समितिले सो निर्देशन दिएसँगै बीमा क्षेत्रमा ठूलो हलचल नै आयो । बीमा कम्पनीहरूले पनि खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको नीतिविपरित नेपाली बीमा कम्पनीको व्यवसायीक स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन जायज नरहेको बताउँदै आएका छन् ।
