शुक्रबार १६ कात्तिक, २०८१ | Friday Nov 01, 2024
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले स्काभेटर (निर्माण उपकरण)को गैरकानुनी रूपमा बीमा गरेको खुलासा भएको छ । संस्थानले पोलिसी बेचेको दुई दिनअघि नै उक्त उपकरण पूर्णरूपमा क्षति भइसकेको खुलासा भएको छ ।
यो घट्ना आजभन्दा पाँच बर्षअघि घटेको हो । त्यतिबेला राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी अलग भइसकेका थिएनन् । बीमा समितिले कुनै पनि उपकरणको बीमा गर्नुअघि राम्रोसँग जाँचबुझ गर्नुपर्ने प्रावधान बनाएको छ । तर हालसम्म पनि सो प्रावधानको पालना भने बीमा कम्पनीहरूले राम्रोसँग गरेको पाइँदैन । बीमा क्षेत्रमा अन्डराईटिङको ठूलो महत्व भए पनि त्यसलाई हल्का ढंगले सोच्ने परिपाटी कायमै छ ।
बीमा संस्थानका एक पूर्व कर्मचारीले भने, ‘बीमा संस्थानमा अहिले मात्र होइन पहिलेदेखि नै समस्या रहँदै आएको छ ।’ संस्थानले आफ्ना विगतका हिसाब किताब कम्पनीसँग नमिलेको बताउँदै आएको छ । बिगतका यस्ता बेथितिले पनि संस्थानको संस्थागत विकासमा असर परेको ती कर्मचारीको अनुभव छ ।
नब्बे लाख तिर्न संस्थान बाध्य
त्यसबेला बीमा संस्थानले ९० लाख रूपियाँ पर्ने स्काभेटरको बीमा गरेको थियो । तर हुँदैनभएको स्काभेटरको बीमा भएको सूचना बीमा समितिले चाल पाएपछि संस्थान नैतिक संकटमा परेको छ ।
समितिले बीमा भइसकेको अवस्थामा बीमितिको पैसा रोकिन नहुने भन्दै दाबी भुक्तानी नरोक्न निर्देशन पनि दियो । तर जुन स्काभेटरको बीमा गरिएको थियो, त्यसको क्षति पहिले नै भइसकेको कुराले संस्थानभित्र ठूलो विवाद सिर्जना भएको थियो ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले हुँदै नभएको वस्तुको बीमा गरेमा बीमांक तिर्ने मात्र नभई कानुनअनुसार दण्ड सजाय समेत हुने बताए । उनले भने, ‘जोखिमको आँकलन नगरी बीमा गर्न मिल्दैन । हामीले बीमा कम्पनीलाई जोखिम आँकलन गर्दा आफ्नो धारण क्षमताको बीमा गरेर मात्रै बीमा गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’
पौडेलले बीमा समितिको निर्देशन कुनै पनि कम्पनीले अवज्ञा गर्न नहुने बताए । त्यस्तो गरेको पाइएमा दण्ड जरिवाना दुवै हुने उनले बताए । बदनियतपूर्ण तरिकाबाट हुँदै नभएको वा क्षति भइसकेको वस्तुको बीमा हुनसक्ने भएकाले नै आफूहरूले कानुनी मापदण्ड बलियो बनाएको बताउँदै पौडेलले क्षति भइसकेको स्काभेटरको बीमा गर्ने संस्थानलाई पनि कारवाही हुने बताए ।
बीमा संस्थानका कर्मचारीले भने विगतमा बीमा गर्दा समस्या रहे गरे पनि पछिल्लो समय त्यसमा सुधार आएको दावी गर्छन् । उक्त स्काभेटर रकम भुक्तानी भईसकेको तथ्यलाई स्वीकार गर्न चाहेनन् ।
