राजनीतिक दाउपेचको चपेटामा कोरोना बीमा, नियामक बीमा समिति निरीह

काठमाडौं । सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीको व्यवसाय सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भए पनि समिति चुपचाप बसेको छ । बीमा ऐन २०४९ ले नै बीमितले पाउनुपर्ने दाबी भुक्तानीमा ढिलाई गरेमा बीमा कम्पनीको व्यवसाय सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

लामो समयदेखि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नुहँदा बीमा समिति मुकदर्शक बनेको छ । समिति न सरकारले प्रतिवद्धता जनाएअनुसारको रकम निकासा गरेर बीमितलाई रकम भुक्तानी गराउन सक्छ न कम्पनीहरुलाई नै सो रकम भुक्तानी गराउन सक्छ । कोरोना बीमा कम्पनीहरुसँग कै छलफल र सहमतिमा ल्याइएको प्रोडक्ट हो ।

बीमा समिति बीमा क्षेत्रको नियामन गर्ने अर्धन्यायिक निकाय भए पनि झण्डै एक लाख बीमित पीडित हुँदा उनीहरुलाई न्याय दिन सकेको छैन। सरकार फेरिएसँगै अर्थ मन्त्रालयका माओवादी केन्द्रनिकट मन्त्री आएपछि बीमा समिति नेतृत्वलाई काम गर्न असहज स्थिति सिर्जजा भएको हो । समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवाल पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको पालामा नियुक्त भएका व्यक्ति हुन् । हरेक क्षेत्र र सरकारी निकायमा पर्ने राजनीतिक छाँया अहिले बीमा क्षेत्रमा परेको छ । 

कोरोना बीमितलाई दिनुपर्ने रकम निकासा गर्न आनाकानी गर्दै आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना बीमाको भुक्तानी लामो समयदेखि हुन नसकेकोमा उल्टै असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । उनले विश्वमा कहीं पनि महामारीको बीमा नहुने भन्दै नेपालमा कोरोना बीमा कार्यक्रम ल्याएर गलत काम गरेको बताउँदै आएका छन् । 

यता कोरोना बीमाको टाउको दुखाईबाट पिल्सिएका बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवाल पुनर्बीमा नहुने बीमा पोलिसीेको विपक्षमा रहँदै आएका छन् । उनले राजनीतिक कारणले त्यस्ता पोलिसी जारी भएको भन्दै आगामी दिनमा त्यस्ता पोलिसी ल्याउन नहुने बताएका छन् । कोरोना बीमा ल्याउन बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं हुन जो माओवादी केन्द्र निकटका व्यक्ति हुन् । सिलवालले अर्थमन्त्री शर्माबाट असहयोग भइरहँदा यो दोष धुमाएर सोही पार्टीमाथि थोपर्दिने प्रयासमा लागेका छन् । 

बीमा कम्पनीलाई सास्ती
अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवद्धताअनुसारको रकम भुक्तानी नगर्दा त्यसको मार निर्जीवन बीमा कम्पनीमा काम गर्ने कम्पनीका कर्मचारीहरुमाथि परेको छ । बीमितको गुनासो र आक्रोस खेप्दै आएका उच्च व्यवस्थापकदेखि कनिष्ट कर्मचारीहरुले बीमितलाई रकम चाँडै आउने आशा देखाउँदै आएका छन् । तर रकम प्राप्त हुने कुनै सुनिश्चितता अझै देखिन्न । 

२०७७ साल बैशाख पहिलो साता कोरोना बीमा संचालनमा ल्याइएको थियो । सुरूवाती चरणमा कोरोना बीमा जीवन बीमा कम्पनीले गर्न ताकेता गरे पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीले यो प्रोडक्ट बिक्री गर्ने अवसर पाए । 

त्यस बेला नेपालमा कोरोनाको जोखिम पनि निकै कम देखिएको थियो भने बीमा कम्पनीले दुई किसिमका प्रोडक्ट ल्याएका थिए । २०७७ साल भदौ २७ गतेबाट कोरोना बीमाको मोडल समेत परिवर्तन भयो । एक लाख बीमांक बराबरको बीमा मात्र बाँकी रह्यो । २०७८ असार मसान्तबाट कोरोना बीमा पोलिसीको अवधि सक्कियो । कोरोना बीमा पनि बन्द हुन पुग्यो । 

तर कोरोना बीमाले नेपाली बीमा क्षेत्रमा धेरै ठूलो पाठ सिकाएको छ । बीमाको महत्व दाबी भुक्तानीसँग हुन्छ । तर महिनौसम्म पनि सो दाबी भुक्तानी सल्टिन सकेको छैन् ।  अहिले अन्तिम दायित्व सरकारको हातमा पुगेको बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् भने बीमा समितिले सरकारसँग अनुरोध गरिरहेको बताउँछ । 

कोरोना बीमाबाट ११ अर्बको दाबी परेको थियो जसमध्ये पाँच अर्ब रूपियाँ मात्रै भुक्तानी भएको छ । बाँकी रकम बीमितले कहिले पाउँने हुन् ? कुनै पत्तो छैन् । पछिल्लो समय छिट्टै रकम पाउने संकेत पनि गुम्दै गएको बीमा समितिका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

एकातर्फ बैंक र बीमाको सेवा उस्तै बनाउनुपर्छ भन्ने र अर्कोतर्फ बीमितले पाउनुपर्ने भुक्तानीको लागि जोड बल नगर्ने हो भने बीमाको विश्वस्नीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिएको छ । बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा नगरी बीमा गराएमा समितिले पूर्ण वा आशिंक रूपमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था बीमा ऐनले गरेको छ ।