भूमि सम्बन्धी समस्या अन्त्यका लागि काम शुरु गरिसकेका छौँः मन्त्री श्रेष्ठ

Advertisement

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भूूमिहीनको समस्या अन्त्यका लागि परिणाम निकाल्ने र जनताले महसुुश गर्ने गरी काम गर्नुु पर्नेमा जोड दिएकी छिन् । 

राष्ट्रि«य भूूमि आयोगले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको भूूमिहीन दलित, भूूमिहिन सुुकुुम्वासीलाई जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भूूमिलाई समुुचित ढंगबाट व्यवस्थापन गर्दै आयोगको कार्यविधि अनुसार अगाडि बढ्न आग्रह गरिन् ।  

Advertisement

मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नका लागि आयोग नीतिगत र व्यवहारिक रुपमा काममा लागेको भन्दै आयोग र स्थानीय तह दुबै मिलेर भूूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने काम सफलता पूर्वक सम्पन्न गर्नेमा आफूू विश्वस्त रहेको पनि बताइन् । 

उनले भूमिहिन दलित, वास्तविक सुुकुम्बासी कोही पनि भूूमि पाउनबाट बन्चित हुन नुहनेमा जोड दिंदै पार्टी र भोटरका नाममा कसैलाई पनि भेदभाव नगरी काम गर्न समेत स्थानीय तहका प्रमुख र राष्ट्रिय भूूमि आयोगका पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गर्नि । 

मन्त्री श्रेष्ठले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरु, सहयोग, समन्वय, सहजीकरणका साथै अन्य आवश्यक नीतिगत कामहरुमा पूर्ण सहयोग रहने  प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।  

भूूमिहीन दलित, भूूमिहिन सुुकुुम्वासीसँगै कमैया, हलिया, कमलरी, हरुवा, चरुवाको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले अध्ययन समिति बनाएर काम शुरु गरिसकेको भन्दै वेनिसा, स्वबासीको समस्या समाधानका लागि पनि पहल शुरु गरेको र सवै खालका भूूमिसँग जोडिएका समस्या अन्त्य गर्न आफुु प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।  

कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भूूमिहिन दलित, भूूमिहिन सुुकुुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि बनेको कार्यविधि अनुसार काम गर्न आफूूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताए । राष्ट्रिय भूूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले सरकार, आयोग र स्थानीय तहबीच जनताको भरोसा बढ्ने तथा नागरिकले अनुुभुुति गर्ने गरी काम गर्न लागिपरेको बताए ।  

राष्ट्रिय भूूमि आयोग र ६८ वटा स्थानीय तहबीच शनिबार भूूमिहीन दलित, भूूमिहिन सुुकुुम्वासीलाई जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
 

Advertisement

Advertisement