शुक्रबार १६ कात्तिक, २०८१ | Friday Nov 01, 2024
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले बोनस दर निर्धारण गर्दा कुनै पनि चलखेल वा गडबडी नहुने बताएको छ ।
पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका अध्यक्ष नन्दप्रसाद तिवारीले बोनस दर निर्धारणमा समिति र कम्पनीहरुबीच विगत २०६० सालदेखि चलखेल हुँदै आएको बताएको भोलिपल्ट समितिले तिवारीको दावीमा कुनै सत्यता नरहेको बताएको हो । तिवारीको भनाई बिहीबार कर्पोरेट नेपालमा प्रकाशित भएको थियो ।
समितिले बीमा क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका अभिकर्ताले नै गलत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै बोनस दर निर्धारणमा कुनै शंका मान्न जरूरी नरहेको स्पष्ट पारेको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘बोनस भनेको बीमितदेखि समग्र बीमा क्षेत्रका लागि निकै महत्व राख्ने कुरा हो । त्यसैले यसमा केही गडबडी हुन्छ कि ? भनेर शंका मान्नु पनि सामान्य नै हो । तर, वास्तविकता भने त्यस्तो होइन् । बीमा समिति भनेको नियमनकारी निकाय हो । समितिले यस क्षेत्रमा घट्ने विकृति रोक्न भूमिका खेल्ने गर्छ ।’
उनले हरेक क्षेत्रमा विभिन्न समूहका आ–आफ्नो स्वार्थ जोडिने र त्यस्ता स्वार्थ पूरा भएन भने पनि आरोप–प्रत्यारोप गर्छन् भन्दै यस्ता अभिव्याक्ति त्यस्तै स्वार्थका उपज हुनसक्छन् भने ।
पौडेलले तिवारीलाई लक्षित गर्दै थपे, ‘उहाँ बीमा क्षेत्रको जिम्मेवार ठाउँमा रहनुभएको मान्छे हो । बीमा बजार सुधारमा उहाँले पनि धेरै योगदान पुर्याउनु भएको होला । तर एउटा नेपाल लाइफ इस्योरेन्सको बोनसमा चित्त बुझेन भन्दैमा समग्र बीमा क्षेत्रलाई मुछेर नकारात्मक अभिव्यक्ति दिनु ठिक होइन ।’
उनले नियामकको तर्फबाट आफूहरू बीमा क्षेत्रको समस्या पहिचान गर्न र त्यसलाई निराकरण गर्न सधै तत्पर रहेको बताए । पौडेलका अनुसार बोनस दर निर्धारण एक्चुरीले गर्ने हो । नियमनकारी निकायले नै बोनस मिलेमतोमा गर्छ भन्ने कुरा सही होइन् । बीमा कम्पनीले आफ्नै एक्चुरी राखेका हुन्छन् भने बीमा समितिले पनि त्यसलाई फेरि चेकजाँच गर्न अर्को एक्चुरी खटाउने गर्छ । बोनस दर निर्धारण गर्ने कुरा नितान्त प्राविधिक कुरा भएकाले यसमा चलखेल हुने सम्भावना हुँदैन ।
बोनस दर रेट कम्पनीले के कति दिने हो ? त्यसको निक्र्यौल गरेर कम्पनीहरूले नियामक निकायमा लिएर आउछन् । संसारमा बोनस निर्धारण गर्ने विभिन्न तौरतरिकाहरू छन् भन्दै प्रवक्ता पौडेलले तर चलखेलका आधारमा बोनस दर निर्धारण हुन्छ भन्नु अध्ययनको कमी भएको तर्क गरे ।
बोनस दर रेट नियामनकारी निकायले तोक्छ भन्नु, त्यसमा तलमाथि गर्छ भन्ने कुरा मिल्दै नमिल्ने कुरा हो भन्दै उनले बोनस दर निर्धारण कसरी भइरहेको छ ? भन्ने कुरा बीमक संघहरूले पनि नियालिरहेको हुने बताए ।
