बीमा कम्पनीहरुको गुनासो– पहिला पुँजी वृद्धिको निर्णय गर्ने, अनि छलफलमा बोलाउने ? तरिका मिलेन

काठमाडौं । बीमा समितिले पहिला पुँजी वृद्धि गरेर पछि आफूहरुलाई छलफलमा बोलाएको भन्दै बीमक (बीमा कम्पनी)हरु आक्रोशित भएका छन् । 

समितिले यति गहन विषयमा पहिला छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्नेमा हतारमा पहिला निर्णय गरे पछि मात्रै छलफलमा डाकेको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।

उनले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र नै सबल नरहेको र एक हिसावले मन्दीको अवस्था रहेको बेला बीमा क्षेत्र मात्रै अछुतो रहन नसक्ने भन्दै तर समितिले त्यो कुरालाई नजरअन्जाद गरेर पुँजी वृद्धि जस्तो महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने काम गरेको गुनासो गरे । 

ती डीसीईओ थपे, ‘अवस्था हेर्दा सबैतिर पैसाको अभाव छ । समितिको निर्देशन चाहीं तत्काल पूँजी जुटाउनु पर्यो भन्ने छ । सजिलो छ यो विषय ? अध्ययन, छलफल हुनुपर्ने होइन् ?’

समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले भने कम्पनीहरुको जोखिम धारणा गर्ने क्षमता बढाउन र मर्जरमार्फत संख्या कम गरेर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम गर्न पुँजी वृद्धिको निर्णय गर्नुपरेको बताउँदै आएका छन् । पछिल्ला दिनमा भने उनले मर्जरलाई बाध्यकारी नबनाउने र पुँजी वृद्धिमा सहजीकरण गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । 

सिलवाल भन्छन्, ‘हामीले बीमा कम्पनीहरुलाई आज नै पूँजी बढाउनु भनेका छैनौं । पूँजी वृद्धि गर्न समय लाग्छ । त्यो हामीले पनि बुझेका छौं । त्यही भएर हामीले पुँजी वृद्धि गर्नका लागि कम्पनीहरुलाई नौ महिनाको समय दिएका छौं ।’

उनले पुँजी वृद्धिका लागि सबै कम्पनीहरु तयार रहेको दावी गर्दै आएका छन् । उनले कस्लाई कस्तो समस्या छ ? सोहीअनुसार बीमा समितिले सघाउने र कम्पनीहरुले जसरी पनि पुँजी पुर्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

समितिको निर्देशनपछि धेरै बीमा कम्पनीहरु हकप्रद शेयर जारी गर्न अग्रसर देखिए पनि आफूले पुँजी वृद्धिको योजनाअनुसार नै कसलाई हकप्रद आवश्यक छ वा छैन ? निर्णय गर्ने जनाएको छ । अधिकांश बीमा कम्पनीका अध्यक्षहरुले आफूहरुलाई पूँजी वृद्धि गर्न नौ महिना समय पर्याप्त नभएको बताउँदै आएका छन् । 

समितिले बुधबार सबै जीवन बीमा कम्पनीका सीईओ र सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरुलाई बोलाएर पुँजी वृद्धिको योजनाबारे छलफल गरेको थियो । छलफलमा अधिकांशले गुनासो र असन्तुष्टि पोखेका थिए । 

समितिका अधिकारीहरुले भने अब नयाँ कम्पनी नथप्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै वृद्धि वृद्धिमा लाग्न सुझाव दिएका थिए । समितिले कम्पनीहरुको पुँजी डेढसय प्रतिशतले बढाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।