शुक्रबार १६ कात्तिक, २०८१ | Friday Nov 01, 2024
काठमाडौं । बीमा समितिले पुनर्बीमा व्यवसाय सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) र निजी क्षेत्रको हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनी (हिमालयन रि) दुवैलाई न्यायोचितरुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
‘नेपाल रि’ले पाउँदै आएको २० प्रतिशत सुनिश्चित व्यवसायमा समितिले हिमालयन रिलाई पनि जोड्ने काम गरेको हो । विगतमा एक मात्र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी रहेकाले अनिवार्यरुपमा गर्नुपर्ने सबै व्यवसाय उसैलाई दिँदै आएकोमा अहिले निजी लगानीको हिमालयन रि पनि आएका त्यो व्यवसाय न्योचितरुपमा प्रदान गर्ने गरी समितिले आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको छ ।
समितिले दुवै कम्पनी आफूहरुका लागि बराबर भएकाले व्यवसायमा एकाधिकार नराख्ने निर्णय गरिएको बताएको छ । अनिवार्य हिस्साको व्यवसाय पाउने अधिकार हिमालयन रिलाई पनि रहेको समितिको भनाई छ । सरकारले व्यवसाय गर्न लाइसेन्स दिइसके पनि विभेद गर्नु उचित नहुने समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवालको भनाई छ ।
यसअघि नेपाल पुनर्बीमाले एक्लै २० प्रतिशत व्यवसाय राख्ने अवसर पाएकोमा अब दुवै कम्पनीले समानरुपमा व्यवसाय पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि समितिले बिहीबार आन्तरिक निर्देशन दिएको हो ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई आरक्षण दिने व्यवस्था गरिएको चार बर्ष भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नेपाली बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय नेपालमै रहेको पुनर्बीमा कम्पनीले पाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ उक्त अनिवार्य २० प्रतिशत व्यवसायको थालनी गरेका थिए । समितिका अध्यक्ष सिलवालले स्वदेशी बीमाशुल्क बाहिर नजाओस भनेर यस्तो निर्णय गर्नुपरेको बताएका छन् ।
